पहुँचवाला नेताको ‘दम्भ’ले जन्माएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थपिने क्रमले नेपालको विकासमा ‘क्यान्सर’ लागेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन÷हुनु हुँदैन । एकथरी भन्छन्, नेपाल श्रीलंका हुने भयो । अर्कोथरी तर्क गर्छन्, सबै ठीकठाक छ, आत्तिनु पर्दैन । मध्यमार्गी पनि बोलिरहेछन्, अर्थतन्त्र धराशायी पनि बनेको छैन, ठीक छ भनेर चुप लाग्ने अवस्था पनि होइन । २०७९ को वर्ष नेपालको आर्थिक सवालमा लगभग यही सेरोफेरो घुमिरह्यो । अर्थ मन्त्रालयसँग कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण अधिकतम ३३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४२ प्रतिशत पुगेको छ ।

अर्थोपार्जन नगरी बस्ने नेपालीको संख्या ८२ लाख ११ हजार १२ छ । अनि अर्कोतिर सरकारी तथ्यांक बोल्छ, हरेक नेपालीको टाउकोमा ६३ हजार ३ सय १० रुपैयाँ ऋणभार छ । तर पनि घरधन्दामा सीमित १९ लाख ६७ हजारसहितको तथ्यांक झन्डै ८३ लाख जनसंख्यालाई आर्थिक उपार्जनमा समेट्ने योजना सरकारसँग छैन । प्रजातन्त्र प्राप्तिको ३३ वर्षसम्म नेपालसँग मौलिक विकास मोडेल छैन । विडम्बना, यसबीच सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरूलाई यसतर्फ सोच्ने फुर्सद भएन ।

जनगणनाअनुसार देखिएको झन्डै ७ (६.९५) प्रतिशत त बेरोजगारलाई कसरी राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाउने ? हरेक दिन हजारको हाराहारीमा बिदेसिने युवालाई कृषिप्रधान मानिएको देश नेपालमै रोजगार दिन सक्ने आधार र सम्भावना प्रशस्तै छन् तर गर्ने कसले ? निर्वाचनताका दिने आश्वासन सत्तामा पुग्दा गर्ने कामसँग तालमेल मिलेका दिनमात्र देशले विकास थाल्नेछ । देशलाई अहिले आर्थिक रूपान्तरण चाहिएको छ । यसैबाट भौतिक र सामाजिक रूपान्तरण क्रमशः हुँदै जानेछ । यसका लागि हरेक समस्याको चुरोसम्म पुग्न जरुरीमात्र होइन, ढिलो भइसकेको छ । यसको ‘रुट’ युवाले बुझेका छन् तर गर्न सक्ने ठाउँमा छैनन् । त्यसैले युवा विद्यार्थी ‘शिक्षा’मा केन्द्रित भएर बिदेसिइरहेका छन् भने अध्ययन सक्ने युवा भने कमाउधन्दामा बिदेसिइरहेका छन् । सत्ता हाँक्नेहरूले समस्याको चुरो बुझेका छन् तर ‘नबुझेजस्तो’ गर्छन्, गरिरहन्छन्। ‘उपायविहीन’ ठानेर युवापुस्ता ‘मातृभूमि नेपाल’ छोड्न विवश छन् ।

नेपालमै संसारमै नभएका बेथिति, विकृति र विसंगति पनि, न्याय, विकास निर्माण, ठेक्कापट्टा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि धेरै क्षेत्रमा। देश हाँक्ने सबैले देखेकै छन्, भ्रष्टाचार र अनियमितता अर्थात् विकृति र बेथिति तर किन चिम्लिन्छन्चि÷म्लिरहन्छन् आँखा ? र कहिलेसम्म खोल्दैनन् ?

७० को दशक ‘गाउँमा रित्तिँदै युवा’माथि बहस चलेको थियो। सरकारको गति र मति यस्तै रहिरहने हो भने ८० को दशक ‘सहरमा समेत रित्तिँदै युवा’माथि बहस हुनेछ । चुरो कुरो के भने नेपालका आर्थिक सम्भावनाहरूमाथि गहिरिएर कहिल्यै बहस भएनन् । न यसबारेका चुनौतीहरू माथि चुरो कुरो खोतल्ने प्रयास भयो । भ्रष्टाचारमा करोडौं, अर्बौं डुब्छ बरु तर केही लाख बजेट आर्थिक सम्भावना र चुनौतीमाथि अनुसन्धान गर्न खर्चिने मानसिकता सरोकारवालासँग हुँदैन । कम्तीमा ३३ वर्षयता हरेक दशकान्तमा सरकार र निजी क्षेत्रले आआफ्नो तर्फबाट आर्थिक विकासमा गहन समीक्षा गर्नुपथ्र्यो । अनि गर्नुपथ्र्यो त्यसले उब्जाएका समस्यामाथि दीर्घकालीन समाधानका सत्प्रयासह । कुरोको चुरो हलोको फाली अड्किएजस्तो छ । अर्थात्, देशप्रति समर्पित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि ‘व्यक्ति’मा केन्द्रित छन् । आशालाग्दो देशको सम्पत्ति निजी सम्पत्ति र स्वार्थमा जब पुतली बत्तीमा झैं झुमिन्छ तब देशको विकास ‘उही’ हालतमा रहिरहन्छ, अझ खस्कँदै जान्छ । र, पाउँछन् नागरिकले सास्ती हरेक पल ।

पानी पिउन नपाएका नागरिक र वर्षहरूको कथा त सामान्य हो नेपालका लागि । पिउने पानी र सिँचाइको अभावमा थातथलो छोड्नेहरूको व्यथाका साक्षी हामी सबै छौं नै । ‘नुन’ नपाउने नागरिक पनि छन् नेपालमा । ‘अनागरिक’ भएर ‘बाँच्नु’ र ‘मर्नु’ को दोसाँधमा घिटिकघिटिक हुने लाखौं नागरिक देख्दैन सरकार, देख्दैनन् सरकारहरू। एकबाट अनेक (७ प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार) सरकार बने पनि नागरिकले न सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छन् न त सहज सरकारी सेवा प्रवाह नै । न्याय नपाउनेहरूको सूची ‘लामै’ बन्छ नेपालमा। ‘नेपाल’ नेपालजस्तो कहिले बन्ला ? ७० को दशकमा पनि मुलुकमा ठूलाठूला परिवर्तन नभएका होइनन् । संविधानसभा (सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका प्रतिनिधि ६०१) बाट नेपालले २०७२ मा नेपालको संविधान पायो । यसले नेपाली जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुने अवस्था प्राप्त भयो। संघीयता कार्यान्वयन भएर तीन तहका गरी ७ सय ६१ सरकार सञ्चालनमा छन् । दुःख लाग्छ, राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन र सकेन मुलुकले ‘प्रणालीगत रूपान्तरण’ पाउन ।

सुशासन पाएनन्, यतिसम्म ठीक छ । भ्रष्टाचारशून्य बनाउने नाराले कम्तीमा आधा त काम सार्थक बनाइदिएको भए हुने । नेपालमा किन महात्मा गान्धी जन्मिएनन् ? गान्धीले ‘म कसैलाई पनि फोहोरी खुट्टाले मेरो मस्तिष्कमा हिँड्न दिन्नँ’ भनेझैं किन कुनै नेपाली नेताले भन्न सकेनन् ? संसारमै नभएका व्यवस्था नेपालको संविधानमा छन्, सुशासन, विकास, समृद्धि, दिगो शान्ति, संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र थुप्रै यस्तै शब्दहरू । अनि छन् नेपालमै संसारमै नभएका बेथिति, विकृति र विसंगति पनि, न्याय, विकास निर्माण, ठेक्कापट्टा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि धेरै क्षेत्रमा । देश हाँक्ने सबैले देखेकै छन्, भ्रष्टाचार र अनियमितता अर्थात् विकृति र बेथिति तर किन चिम्लिन्छन्चि÷म्लिरहन्छन् आँखा ? र कहिलेसम्म खोल्दैनन् ?

विकासबिना देशको समृद्धि सम्भव छैन। सौभाग्य, सबै राजनीतिक दलको मुख्य एजेन्डा नै विकासमा छ । दुर्भाग्य, विकास शब्द तिनको ‘चुनावी घोषणापत्र’मा सीमित छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको जिम्मेवारी सरकारको मुटु मानिने राष्ट्रिय योजना आयोगको हुन्छ ।

नेपाल र नेपालीको अर्को दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका देश ‘उँभो’ लगाउने गौरवका आयोजना नै लामो समय ‘अलपत्र’ परिरहन्छन् । यसै साता सार्वजनिक गरिएको महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनले मुलुकका यस्तै २४ आयोजना अलपत्र परेको उल्लेख गरेको छ । ‘क्रोनिक’ बनेको यो रोगले ‘नेपाल’को स्वास्थ्यमा दशकौंदेखि गम्भीर असर परिरहेको छ। ‘पहुँचवाला नेता’को ‘दम्भ’ले जन्माएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थपिने क्रमले नेपालको विकासमा ‘क्यान्सर’ लागेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन÷हुनु हुँदैन । कति भने ६० को दशकमा सुरु भएका यस्ता केही आयोजना ८० को दशक सुरु हुँदासम्म ३० प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।

महालेखालाई नै आधार मानौं, सामान्य अपरेसन गर्न वर्ष दिन र विशेष अपरेसनका लागि वर्षौं पालो कुर्नुपर्ने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र भएपछि नागरिकले कुन मनले ‘नेपाल’प्रति कसरी राष्ट्रभक्ति देखाउन सक्लान् ? बेरुजु झन्डै १० खर्ब (९ खर्ब ६० अर्ब) पुगेको देखाएपछि सरकारलाई के भन्ने ? निकम्मा प्रवृत्तिले जन्मिने यो र यस्ता अवस्थाले देशलाई कहाँ पु¥याउला ? त्यसैले हरेक कुरोको चुरो समातेर देश विकासमा समर्पित हुनुको विकल्प छैन ।