सुशासन भनेको शासकीय आयाम हो । सुशासन राज्यको काम कारबाहीको सुन्दर एवं प्रभावकारी व्यवस्थापनको अवस्था हो भन्ने आदर्शबादी अवधारणा रहि आएको छ । अरस्तुले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई बुझाउँन “सुशासन” शब्द प्रयोग गरेको विस्वास गरिन्छ । वैद्धिक परम्परामा “राम राज्य”भनिनु र पश्चिमा विश्व समुदायमा “सुशासन” भनिनुको मनसाय राज्यका सबै नागरिक सुखी र खुशि हुनु भन्ने हो । शासकीय संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापनद्धारा सरकारको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गराउने प्रक्रियालाई सुशासन भन्न पनि सकिन्छ ।

सरल भाषामा बुझ्दा सुशासन भनेको जुनसुकै अवस्था र परिवेशको राज्य भएपनि आम जनताको लागि प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सरल एवं सहज हुने, राज्य मितव्ययी हुने, नागरिकले तिरेको कर वापतको रकम नागरिककै    कल्याणका लागि खर्चिने भन्ने हो । यो वाक्य जति सरल छ त्यसको कैयौं गुणा बढी यसको आयाम छ भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सन  हुदैन ।

आधुनिक लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समता र पुर्वानुमानियता जस्ता सुशासनका चार आधारशिला अनिवार्य अवलम्बन भएको अवस्थालाई मात्र सुशासन भन्न सकिन्छ । पहिलो, अबलम्बन गरेको प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायित्व बढाउने खालको छ कि छैन ?, दोश्रो, यसको अन्तरवस्तुले समाजमा मुल्य, न्याय र समताको अभिबृद्धि हुन्छ कि हुदैन ? र तेश्रो, सेवा प्रदान गर्ने काम जसले गरिब र पछाडि परेका र पारिएकाहरूको प्रतिष्ठापुर्ण जीवनको ग्यारेन्टी गर्दछ वा गर्दैन ? भन्ने कुरालाई विशेष रूपमा महत्व राख्दछ । यी तीन अवयवहरूको उत्तर सकारात्मक बनाउन सकिएको अवस्थालाई नै सुशासनको प्रबद्र्धन भएको मानिन्छ ।

World Bank (WB) ले कुनैपनि देशको सुशासनको स्थिति बुझाउँनका लागि सूचक विकास गरेको छ । जनताको आवाज र उत्तरदायित्व, राजनैतिक स्थिरता, सरकारको प्राथमिकता, नियामक गुण र सक्षमता, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता सूचकहरूको आधारमा मुल्यांकन हुने गरेको छ । हरेक वर्ष यी सूचकहरूको आधारमा विश्व बैंकले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको सुशासनको अवस्था मापन गरेर वास्तविक अवस्था देखाउने गरेको छ ।

Transparency International (TI) को भ्रष्टाचार स्थिति, World Justice Project ले विधिको शासनको स्थिति, Public Integrity भन्ने सस्ंथाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्थिति सार्वजनिक गरी विभिन्न मुलुकहरूको सुशासन अवस्थाबारे सुसुचित गराउँदछन् ।

TI को प्रतिवेदनले नेपालमा संघीयता पछि हरेक वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरूपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालिन समस्या झनै बढीरहेको कुरा औल्याउदै आईरहेको छ । अन्य प्रतिवेदनहरू पनि उल्लेखित सन्र्दभहरू तर्फ नै बढी केन्द्रित रहेको पाईन्छ । त्यसैले मुलुकको सुशासन अवस्था संघीयता कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि सुशासन प्रबद्र्धनका लागि ठोस कदम चाल्न पहल नलिनु सुशासनलाई गिज्याउने प्रयास बाहेक अरू केहि हुन सक्दैन भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा सुशासन सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ ले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि सो ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको कार्य गर्नु पर्ने प्रावधान तोकेको छ । यसो भन्नुको अर्थ हरेक तहका प्रशासक र नेतृत्वले आफुलाई जनताको शासक होईन कि सेवक भन्नु पर्दछ भन्ने हो ।

राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्याय र समावेशिकरण, कानूनको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभुति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा ईमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता जस्ता शर्तहरू सुशासन ऐनमा राखिएको छ । नेपालको सुशासन ऐन दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट मानिन्छ तर पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हामी निकै पछाडि परेका छौ । २०६४ मा यो ऐन ल्याउँदा दक्षिण एशियाका कतिपय मुलुकमा यो ऐन नै थिएन । हाम्रो मुलुकमा सुशासन ऐन एकदमै उत्कृष्ट हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर रहेको छ । जसले सुशासनको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन ।

प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहँुच, विकेन्द्रिकरण तथा अधिकार निक्षेपण, जनसहभागिता तथा स्थानीय श्रोतको अधिकतम् उपयोग गरिने कुराले नै मुलुकको शासन प्रणालीलाई भरपर्दो र विस्वसनीय बनाउँछ भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य छ । यहि काम गर्नका लागि सरकारले अनेकौ तहका प्रशासनिक संरचना र एकाई खडा गर्नुका साथै नागरिकका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा सार्वजनिक सेवाको प्रवाह र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि व्ययभार बेहोर्न जनताबाट बर्षेनि विभिन्न प्रकारका कर असुली गर्ने व्यवस्था रहेको छ र निरन्तर रूपमा गरिरहेको पनि छ ।

संघीयता पछि अझै व्यापक रूपमा राज्य, नीजि क्षेत्र, राजनीतिक दल देखि नागरिक समाजको हिस्सेदारीले राज्य वा देशमा सुशासन निर्धारण हुन्न भन्न थालियो र यसको दायरा फराकिलो बनाउदै लगियो तर नागरिक समाजको अमुर्त अबधारणा भित्र अवसरबादले अनौपचारिक सल्लाहकार, किचेन क्याविनेट, स्वार्थ समूहहरूको झुण्ड जस्ता तत्वहरूलाई प्रवेश दिईयो र संघीय शासन व्यवस्थाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाललाई नै निकै विवादित बनाईयो एंव कुशासनको प्रबद्र्धनमा नै टेवा पु¥याईयो । यसको निरन्तरता दोश्रो कार्यकालको पहिलो र दोश्रो वर्षमा पनि देखिएको छ । जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै प्रभावित भई बेला बेलामा आम सञ्चार माध्यमहरूमा तमाम खाले समाचार र प्रतिक्रियाहरू आउने गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् ।

संघीयता पछि गठन भएका सरकारहरूले सुशासनलाई मजाक बनाएका दृष्टान्तहरू घाम झै छर्लङ्गै छन् । यसको सिको प्रदेश र स्थानीय तह लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूमा पनि व्यापक रूपमा देखिएको छ । बेला बेलाका सरकार प्रमूखहरूले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा होस् या सार्वजनिक वक्तव्य र भाषणबाजी गर्दा होस् सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता भन्ने शब्दहरूलाई केहि गरी छुटाउदैनन् । तालीको आशमा “भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्नेलाई पनि छोड्दिन” भनेर सरकार प्रमूखहरू कुर्लेको नतिजा मुलुकमा घटेका ठूला ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा संलग्नहरूलाई संरक्षण दिने र जोगाएर आफैसँग राखेर सुशासनलाई गिज्याएको प्रष्ट नै छ ।

मुलुकमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरू निरन्तर घटीरहनु, उक्त काण्डहरूमा सरकार प्रमूख र उच्च नेतृत्वहरूकै विस्वास पात्रहरू जोडिनु सँगसँगै विगतमा केन्द्रिकृत रूपमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र बेथितीमा कमि आउनुको साटो भ्रष्टाचार विकेन्द्रिकृत भई पालिका पालिका (स्थानीय सिंहदरवार) हुँदै समुदाय र टोल टोल स्तर सम्म फैलियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर स्वच्छ र प्रभावकारी सरकार, शासन व्यवस्था दिन संघीयताको सुरूवात देखि नै कहि कतैबाट ईमान्दार प्रयास भएको छैन । फलस्वरूप संघीयता पछि सुशासनले झनै गिज्याईएको हालतमा गुज्रिरहेको छ र अझै कति दिन गुज्रिदै अगाढी बढ्ने हो भन्ने हेर्नु बाहेक नागरिकहरूसँग अन्य विकल्प पनि छैन । त्यसैले संघीयतालाई कतिपय आलोचकहरूले सेतो हात्ती भनेर संज्ञा दिई रहेका छन् र यसलाई राज्यको श्रोत साधनले धान्न नसक्ने र दोहन गर्ने अभ्यासको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याईएको भनि चर्को आलोचना गर्दै आई रहेकाछन् ।

राज्यले सुशासनका क्षेत्रमा थप प्रयासका रूपमा शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरू, राज्यका नीति तथा योजनाहरूमा सुशासनलाई प्रश्रय, प्रशासकीय सुधारका कार्यक्रमहरूमा सुशासन, निजामती सेवामा आरक्षण, नागरिक वडापत्रहरू, मन्त्रालयहरूमा शासकीय सुधार इकाईको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै सार्वजनिक सुनुवाई र नागरिक सन्तुष्टि सर्भेक्षणको प्रावधान, गुनासो व्यवस्थापनका लागि गुनासो पेटिकाको व्यवस्था, हेलो सरकार जस्ता कार्यक्रमहरू र योजनाहरूमा जनताको सहभागिताको सुनिश्चितता जस्ता क्रियाकलापहरू संचालन हुँदै आएका छन् तर यसको प्रभावकारिता मापनको अभाव सदैब रहिरहने गरेको छ । सुशासनलाई बढावा दिन समय –समयमा राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने धारणा र प्रतिवद्धताहरू पनि मार्गदर्शकका रूपमा देखापरेको भए तापनि सुशासन प्रबद्र्धनमा तमाम चुनौतीले संघीयतामा सुशासन गिज्याईएको हालतमा गुज्रेको छ ।

सुशासन, सूचनाको हक, उपभोक्ता हकहित लगायत सुशासन सम्बन्धी तमाम कानून छन् । भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने संबैधानिक संयन्त्र पनि छन् । सरकार अन्तर्गत पनि विभिन्न केन्द्र स्थापना भएका छन् । यति हुदाँहुँदै पनि सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक हुन केहि गरी सकिरहेको छ्रैन । यदि यसै गरी सुशासनको अभ्यासलाई उपेक्षा गर्ने र गिज्याईरहने हो भने कुनै दिन सुशासनका लागि कारबाही गर्नु पर्ने निकायको भुमिका र सक्रियतालाई दियो बालेर खोज्नु पर्नेे दिन पनि नआउला भन्न सकिदैन । जनताले अझै पनि चुस्त सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारका घटनाहरू दिनदिनै सार्वजनिक भई रहेकै छन् । भ्रष्टचार र अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परिरहेकै छन् तर फितलो अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया र आफ्ना मान्छेलाई संरक्षण लिने परिपाटिले भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रण हुनुको साँटो नयाँ नयाँ शैलीबाट भ्रष्टाचारको अभ्यास हुनाले कुशासन दिनदिनै झनै बढिरहेको छ र सुशासन गिज्याईएको हालतमा गुज्रिरहेको छ ।

विधिको शासनलाई बलियो बनाउन दण्डहिनता अन्त्य गर्ने, जवाफदेही सस्ंकृतिको विकास गर्ने, संविधान र कानून मान्ने सस्ंकृतिको अभ्यास गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने संरचनाहरूलाई बलियो बनाईयो भने मात्र सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक हुन सक्ला । अहिलेको अवस्थामा सुशासन तर्फ प्रतिबद्ध रहने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएको भए तापनि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेको छैन । त्यसैले संघीयतामा सुशासन गिज्याईएको हालतमा गुज्रिरहेको छ ।

सुशासनका लागि राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक दल, सरकार, नीजि क्षेत्र लगायतको भूमिका प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सर्वपक्षीय एकता र समन्वय हुनु जरूरी छ र नागरिकको जीवनमा शान्ति, समृद्धि र खुशि ल्याउन शासन केन्द्रित हुनु पर्दछ । मुलुकमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई मापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा प्राप्ति पछि सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गर्ने सन्तोष नै सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण मापन र सूचकाङ्क हो । त्यसैले प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको माध्यमबाट सुशासन प्रबद्र्धनमा सबैको पहल हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ ।

सुशासन प्रबद्र्धन गर्नका लागि भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्नु जरूरी छ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीतिगत, सस्ंथागत र कार्यविधिगत संयन्त्रहरूलाई प्रवलीकरण गरी निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रबद्र्धनात्मक विधिबाट भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल तयार गर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्रको लाभलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन शासन संयन्त्रमा जनताको सर्वाधिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । विकासमा जनसहभागिता र कार्य प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न व्यवाहारिक अभ्यासलाई नतिजामुखि र वस्तुनिष्ठ बनाईनु पर्दछ र यसको प्रभावकारी अनुगमन तथा मुल्यांकन पनि हुनु आवश्यक छ ।

शासन जनताको हितको लागि हो । प्रभावकारी शासनले सुशासनलाई निम्त्याउँछ । सुशासन भन्न सजिलो र जिब्रोमा झुन्ड्याउन सहज छ । तर व्यवहारमा रूपान्तर गर्न गराउन फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको देखिएको छ ।नेपालको सन्दर्भमा संघीयतामा सुशासनलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार ढंगले अवलम्बन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने हो भने ३ वटै तहका सरकार बढी भन्दा बढी सक्रिय भई संविधानको पालक, ईमानदार र नैतिकवान भई सुशासनको नेतृत्व गर्नु पर्दछ ।

यसैगरी संवैधानिक निकायहरूले सुशासनको खबरदारी गरी व्यावसायिक मर्यादा, दक्षता र निष्पक्ष कार्य सम्पादन गर्न गराउन सकेमा सुशासन कायम भई संघीयतामा सुशासन फस्टाउदो अवस्था तर्फ उन्मुख हुने सम्भावना रहन्छ । अन्तमा, संघीयतामा सुशासन प्रबद्र्धन गर्न र गराउन संघीयता र सुशासन कार्ययोजना तर्जुमा गरी नतिजामुखि ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा संघीयतासँगै सुशासन अभ्यास प्रभावकारी हुदै “समृद्ध मुलुक, सुखि नेपाली” भन्ने नारा तब मात्र सार्थक हुन सक्छ । अन्यथा सदैब सुशासन गिज्याईएको हालतमा गुज्रने बाहेक अवस्था सुधारको स्थितिमा प्रवेश गर्न सक्ने छैन । त्यसैले सबैले आ(आफ्नो तहबाट पहलकदमि लिन अनिवार्य छ ।

(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जवाफदेहिता, अनुसन्धान एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन् । )