काठमाडौँ : आयरल्याण्ड ‘ए’ विरुद्धको दोस्रो टी–२० खेलमा नेपाल विजयी भएको छ । आयरल्याण्ड ‘ए’ लाई ७१ रनले पराजित गर्दै नेपालले उक्त शृंख्लाको उपाधि जितेको हो । यसअघि पहिलो खेलमा पनि नेपालले आयरल्याण्डलाई ६ विकेटले पराजित गरेको थियो ।
मंगलबारको खेलमा नेपालले आयरल्याण्डलाई जितको लागि एक सय ९९ रनको लक्ष्य दिएको थियो । जवाफमा आयरल्याण्डको पारी १८ दशमलव तीन ओभरमा सवै विकेट गुमाउँदै एक सय २७ रनमा समेटियो ।
आयरल्याण्डका लागि स्टेफन डोहेनीले सर्वाधिक २६ रन बनाए । उनले १३ बलमा चार चौका र एक छक्का प्रहार गरे । यस्तै मोर्गन टपिङ्गले २१, केड कारमाइकलले १८ तथा कप्तान निल रकले १७ रन बनाए ।
बलिङतर्फ नेपालका कुशल मल्ल र सोमपाल कामीले तीन तीन तथा विवेक यादव, कुशल भुर्तेल र करण केसीले एक एक विकेट लिए । त्यसअघि कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय ९८ रन बनायो । नेपालका लागि गुल्शन झाले सर्वाधिक ४६ रनको योगदान दिए । उनले ३२ बल खेल्ने क्रममा एक चौका र चार छक्का प्रहार गरे ।
त्यसैगरी, कुशल मल्लले १३ बलमा एक चौका र चार छक्काको सहयोगमा ३४, कप्तान रोहितकुमार पौडेलले २४ बलमा पाँच चौकाको मद्दतमा ३३, कुशल भुर्तेलले २५, सन्दीप जोराले २१, अनिल साहले १२ तथा आशिफ शेखले ११ रन बनाए । बलिङतर्फ आयरल्याण्ड ‘ए’ का म्याथ्यु फस्टरले तीन, बेन ह्वाइटले दुई तथा फिन ह्यान्ड र गेभिन होईले एक एक विकेट लिएका थिए ।
यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा दश प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको हो ।
नियमावलीको नियम ११ र १२ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था हुन पनि मन्त्रालयलको आग्रह रहेको छ ।
यसैगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसूची २२ को खण्ड (ख) ले तोकेका शुल्क निर्धारणका आधारहरुको प्रयोग गरी नियम १४७ को उपनियम (२), (३), (४० र (५) अनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था हुन संघीय सरकारले आग्रह गरेको छ ।
विद्यालयलाई मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास शुल्क, परिवहन र भोजन शुल्कबाहेक शुल्क लिन नपाइने हुँदा नियम १४६ का साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४ (१) अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थान र पसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोशाकलगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो प्राप्त हुन आएकाले यस खालको कार्य अविलम्व बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गराउने ब्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आह्वानमा निएको छ ।
