हाम्रो मुलुकमा बसाइँसराइ एउटा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । हिमालबाट पहाड, पहाडबाट तराई, तराईबाट बजार तथा सहरी क्षेत्र हुँदै विदेशमा बसाइँसराइ गर्नेहरूको क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ । त्यसो त समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा मानिसले स्वाभाविक रूपमा सुविधाहरूको खोजी गरिरहेको हुन्छ । बसाइँसराइमा आकर्षण र विकर्षण गर्ने विभिन्न तत्वहरू हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका विभिन्न सुविधाहरूले मानिसलाई सुविधा भएको ठाउँतिर तानिरहेको हुन्छ । यो समाजको गतिशील प्रक्रिया हो । तर पनि हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा बसाइँसराइ नियन्त्रण नहुने हो भने रित्तिँदै गरेका गाउँबस्तीहरू अझै उजाड हुनेमा दुईमत छैन ।
त्यसो त प्राय गाउँहरू पहिलेको तुलनामा सुगम छन् । पहिलेको तुलनामा विकासका पूर्वाधारको पहुँच पुगेको छ । पहाडी क्षेत्रका धेरै गाउँमा बाटो पुगेको छ । बिजुली बत्ती, खानेपानी, सञ्चारजस्ता सुविधाहरू पुगेका छन् । तथापि, जनतालाई यी उपलब्धीहरूले आप्mनै गाउँ, ठाउँमा रोक्न सकेको छैन । एक, डेढ दशक अघिसम्म उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गाउँहरू उजाड बन्दै गइरहेका छन् । खेतबारीहरू बाँझिएका छन् । पशुपन्छी पालन धरासायी भएको छ । आध्यात्मिक चेतनाको पर्याय नेपाली समाजमा आजभोलि गाउँघरमा जन्म, विवाह, मृत्यु, पूजाआजा, व्रतबन्ध, आदि धार्मिक कार्यहरूमा आवश्यक पर्ने गाईको दूध, घिउ, गोबर गहुँत आदि पाउने अवस्था छैन । बसाइँसराइका कारण गाउँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको संख्या घट्दो छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षकहरू बढी भएका समाचारहरू आउने गरेका छन् ।
मुलुक किन यस्तो भयो ? गाउँबस्तीहरू किन रित्तिए ? यसो हुनुको पछाडि के कस्ता कारणहरू छन् ? यस सन्दर्भमा राज्यले कुनै चासो लिएको पाइँदैन । राज्यसँग बसाइँसराइलाई रोक्ने र गाउँहरूलाई बस्नयोग्य बनाउने कुनै ठोस योजना, परियोजना वा राष्ट्रिय नीति छैन । अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कुनै दृष्टिकोण छैन । ग्रामीण बस्तीहरूमा गुणस्तरीय भौतिक, आर्थिक तथा शैक्षिकलगायतका सुविधाहरूको व्यवस्था नभएसम्म गाउँ रित्तिनेक्रम बढ्दै जानेमा दुईमत छैन । यस सन्दर्भमा राज्यले तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइलाई रोकी गाउँहरूलाई बस्नयोग्य बनाउन निम्नलिखित कार्यहरू गर्न जरुरी छ ।
१.हरेक स्थानीय तहमा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाको स्थापना
शिक्षाको नयाँ संरचनाअन्तर्गत १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा भनिएको छ । मुलुकको शिक्षा प्रणालीले १२ कक्षासम्म कुनै पनि पेसागत ज्ञान तथा सीप सिक्नसक्ने अवस्था छैन । कार्यगत क्षमता नभएपछि बेरोजगार हुनु स्वाभाविक कुरा हो । बेरोजगार भएपछि ठूलो संख्यामा युवापुस्ता रोजगारीको खोजीमा विदेशतिर जाने गरेका छन् । कतिपय अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो भएका विद्यार्थीहरू सहर बजारतिर उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न गाउँबाट निस्कन्छन् ।
गाउँबाट निस्किएको यो संख्या उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, सशस्त्र, निजामती लगायतमा जागिरका क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । अत्यन्त कम सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले थोरैले मात्र अवसर पाउँछन् । अवसर नपाउनेहरू गाउँघरमा पनि कुनै आयआर्जनको अवसर नहुने हुँदा घर फर्कंदैनन् । बरु अस्टे«लिया, युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकतिर पलायन हुन्छन् । योक्रम जारी छ र अझै बढ्दै जाने देखिन्छ । गाउँघरमा रोजगारी सिर्जना गरी कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्नु नै अल्पअवधिको उत्तम उपाय हो ।
उल्लिखित वास्तविकतालाई मनन गरी राज्यले मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा शिक्षालाई व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक बनाउनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा पछाडि आप्mनै गाउँठाउँमा व्यवसाय खोज्ने, रोज्ने र टिकाउनसक्ने खालको व्यावसायिक शिक्षा नभएसम्म शिक्षित जनशक्ति गाउँमा बस्दैनन् । शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा एउटै शैक्षिक सत्रभित्र सम्भव हुने कुरा होइन । यो राज्यको दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत पर्ने कुरा हो । यसका लागि दशकांै लाग्नसक्छ । त्यसैले, राज्यले यस मुलुकको जल्दोबल्दो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अल्पकालीन कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
अल्पकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत हरेक स्थानीय तहहरूको हावा, पानी, उत्पादनको सम्भावनाका आधारमा प्राविधिक शिक्षाका प्रशिक्षण संस्थाहरू स्थापना गरी कृषि, पशुपालन, पन्छी पालन, माछा पालन, माहुरी पालन, हल्टिकल्चर, प्लोरी कल्चर, आयुर्वेदिक, भेटेरेनरी लगायतका क्षेत्रमा सैद्घान्तिक तथा प्रयोगात्मक शिक्षा दिने व्यावसायिक शिक्षालयहरू स्थापना गर्नुपर्छ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा व्यावसायिक तालिम शिक्षालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । व्यावसायिक तालिमका लागि मुलुकमा भएका कृषि तथा पशुविज्ञहरू लाई स्थानीय तहमा खटाउनुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई आधुिनक, व्यावसायिक तथा आयआर्जनको स्रोत बनाउन निजी क्षेत्र तथा कृषि विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
२. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता
हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्य सेवा सहरमुखी छ । गाउँमा अस्पतालहरू छैनन् । जिल्ला अस्पतालहरू सुविधासम्पन्न नभएको जनगुनासो छ । सर्वसाधारण जनता सामान्य बिरामी हँुदा पनि गाउँदेखि धेरै टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ । गाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव हुनु पनि बसाइँसराइको एउटा मुख्य कारण हो । यस सन्दर्भमा राज्यले हरेक स्थानीय तहमा कमसे कम एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवाको सुविधा भएमा गाउँको बसाइप्रति मानिसहरूको रुची बढ्नथाल्छ । बसाइँसराइमा कमी आउँछ । दूरदराजका बिरामीहरूले अस्पताल पुग्नका लागि घण्टौंको दूरी तय गर्नुपर्छ भने सहरी क्षेत्रमा ५–७ सय मिटर दूरीको फरकमा निजी अस्पतालहरू छन् । सहरी क्षेत्रका सरकारी अस्पतालहरू पनि राम्रा छैनन् भन्न मिल्दैन । ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण जनताले सरकारी अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा सहरकेन्द्रित भएकाले मानिसहरू सहरतिर बसाइँसराइ गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा राज्यले प्रत्येक स्थानीय तहमा अब्बल स्तरका अस्पतालहरू बनाउनुपर्छ । यसका साथै जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।
३. कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीरण
नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुक हो । गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको आयआर्जन वा जीविकोपार्जनको आधार कृषि उत्पादन हो । अग्रज पुस्ताको अन्त्यसँगै कृषि व्यवसाय गर्ने मानिसहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । नयाँ पुस्ता कृषि पेसाप्रति आकर्षित छैनन्, ’अबगकभ विद्यालय, कलेज वा विश्वविद्यालयसम्म पढेका किसान परिवारका छोराछारीले शिक्षाबाट कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरण गर्ने ज्ञान तथा सीप सिक्न पाएनन् । परम्परागत शैलीमा आधारित कृषि पेसाबाट आयआर्जन नहुने देखेपछि उनीहरू आप्ना खेतबारीहरू बँझाएर कोरिया, इजरायल लगायतका मुलुकहरूमा कृषि क्षेत्रमै काम गर्न गइरहेका छन् ।
राज्यसँग बसाइँसराइलाई रोक्ने र गाउँलाई बस्नयोग्य बनाउने कुनै ठोस नीति योजनासहितको राष्ट्रिय कार्यक्रम नै छैन । विदेशमा छोराछोरी भएका किसान परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनासाथ तराई तथा बजार क्षेत्रतिर बसाइँसराइ गर्ने गरेका छन् । यस अवस्थालाई रोक्दै गाउँहरूलाई आधुनिक उत्पादनमा जोड्नका लागि कृषि क्रान्ति आवश्यक छ । युवा पुस्तालाई कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा व्यावसायिक तरिकाले संलग्न गराउनका लागि राज्यले कृषि शिक्षा, सीप, प्रविधि र पैसाको व्यवस्थामा सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ । राज्यले हरेक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी प्रभावकारी तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसो हुनसकेमा किसानहरूले आआप्नो योग्यता, क्षमता र इच्छानुसार कृषि उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा काम गर्नसक्छन् । गाई पालन, भैंसी पालन, माछा, माहुरी, कुखरा, हाँस, तरकारी खेती, फलपूmल खेती, अदुवा, अम्रिसो, अलैंची आदि इत्यादिबाट आयआर्जन गर्न सक्छन् । यसो भएमा ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ । गाउँहरू कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन्छन् । बसाइँसराइ रोकिन्छ । स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुन्छ ।
अन्त्यमा
बेरोजगारी हाम्रो मुलुकको ठूलो सामाजिक समस्या हो । बसाइँसराइका कारण पनि बेरोजगारी बढेको हो । छोटो अवधिमा गाउँघरमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्नु नै उत्तम बाटो हो । यसो गर्दा अहिले बेरोजगारले सताएको शिक्षित जनशक्तिलाई आ–आप्mनो गाउँठाउँमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादन तथा पशुपन्छी पालनको क्षेत्रमा तालिम केन्द्र स्थापना गरी प्रशिक्षत गर्नुपर्छ । यसो भएमा तालिम प्राप्त युवाहरू उत्पादन क्षेत्रमा जोडिन्छन् । दोस्रो चरणमा राज्यले कृषि उत्पादनमा आधारित घरेलु उद्योगहरू स्थापना गर्ने राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ । डेरी उद्योग, धान मिल, अचार उत्पादन, मह उत्पादन, मस्यौरा उद्योग, अचार उद्योग, फलफूल, माछा, मासु आदि उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले, राज्यले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रमा अनुदान होइन, ज्ञान तथा सीप दिने कार्ययोजना बनाओस् । बजेटलाई कृषि उत्पादन र रोजगारीसँग जोडोस् । घैंटोमा घाम लागोस् ।
