पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशातर्फ रहेको सरकारको दाबी छ । विशेषगरी, अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू जस्तै– शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको बचत, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा विप्रेषणमा भएको वृद्धि, घट्दो व्यापार घाटाको तथ्यांकलाई आधार बनाएर यस्तो दाबी गरिएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी गरिए पनि मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था भने सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन ।
मुलुकको अन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता आर्थिक पक्षहरू सकारात्मक देखिएका छैनन् । यति मात्र होइन, मुलुकको वित्तीय अवस्थामा समेत सन्तुलन आउन सकेको छैन । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्चको अनुपात ज्यादा हुँदा मुलुकमा वित्तीय असन्तुलन पैदा भएको छ । यस्तो असहज अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु नै मुख्य कारक तत्वका रूपमा हेरिएको छ ।
मुलुकको आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि लगानीको विस्तार हुनु जरुरी छ । तर, विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय बसेको अवस्था छ । गत जेठ महिनाको अन्त्यसम्म ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको जनाइएको छ । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले साढे ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिने देखिन्छ । गत साउनदेखि जेठ महिनाको मध्यसम्ममा करिब ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । यस अवधिमा निक्षेपको वृद्धिदर ७ दशमलव ९ र कर्जाको ५ प्रतिशत मात्र छ । चालू आव सकिन अब एक महिना भन्दा पनि कम समय रहेकाले यस अवधिमा कर्जाको लक्षित वृद्धिदर प्राप्ति गर्न असम्भव प्रायः देखिएको छ ।
गत वर्ष बैंकमा तरलताको अभावका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको जनाइएको थियो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरूमा सुधार हुनुका साथै घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलता लगायत अन्य अनुकूल अवस्थाका वाबजुद अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ । विशेषगरी, वर्तमान समयमा बजार माग बढ्न नसक्दा कर्जाको मागसमेत बढ्न नसकेको बताइएको छ । यसैगरी, निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसकेका कारण समेत लगानीयोग्य रकम परिचालनमा बाधा पुगेको देखिएको छ । सरकारको विद्यमान कानुनी जटिलता एवं अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरूले गर्दा निजी क्षेत्र अझै पनि लगानीका लागि उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशत योगदान गरेको दाबी गर्दै आएका निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय आफ्नो लगानी गर्ने योजना भने स्थगित गर्दै आएको जनाएका छन् । बजार माग कम भएका कारण गत आव मात्र करिब ५० प्रतिशत उद्योगीले आफ्नो लगानी योजना स्थगन गर्नुपरेको निजी क्षेत्रको एक संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्र एक्लो दोषी छैन । यसमा सरकारको समेत उत्तिकै भूमिका देखिन्छ । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने पुँजीगत बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसक्दासमेत अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको देखिएको छ । चालू आवको पहिलो ११ महिना सम्ममा सरकारले छुट्याएको पुँजीगत बजेटमा आधा पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि यस वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च हुने नदेखिएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब ५० अर्ब रुपैयाँ घटाएर २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, समीक्षा अवधिसम्म जम्मा ४४ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ ।
पुँजीगत खर्च कम हुँदा उत्पादनका क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारमा भएको कमीले समग्र बजार मागमा संकुचन पैदा भएको छ । यसबाट मुलुकभित्र रहेका उद्योग तथा कलकारखानाहरूसमेत पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । उद्योगी एवं व्यवसायीहरूका अनुसार वर्तमान समयमा मुलुकका उद्योग तथा कलकारखानाले आफ्नो क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको बताएका छन् । यसको असर निर्माण क्षेत्रमा समेत परेको छ । अहिले सिमेन्ट, छड, इँटा, गिटीढुंगालगायत निर्माण सामग्री उद्योगको माग वृद्धि हुन सकेको छैन । यसको गहिरो असर रोजगारी सिर्जनामा समेत देखिएको छ । उद्योग– वसायहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरूसमेत घट्दै गएका छन् । यसबाट आम्दानी तथा खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । ठूला साना व्यापार व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू मात्र होइन, अन्य पेसाकर्मी पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो सुस्तताले आक्रान्त छन् । गरिखाने काम अर्थात् रोजगारी पाउन मुस्किल बनेको छ । स्वदेशमा कुनै सम्भावनाको गुन्जाइस नदेखेर लाखौं ऋण बोकेर बिदेसिनेको लर्को रोकिएको छैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी दबाब सिर्जना गर्दै आएको वैदेशिक व्यापार घाटा अहिले कम हुँदै गएको छ । गत आवको तुलनामा चालू आवको पहिलो ११ महिनामा व्यापार घाटा १ दशमलव ७२ प्रतिशतले घटेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । झट्ट हेर्दा व्यापार घाटा घट्नु अर्थतन्त्रका लागि अनुकूल अवस्थाको निर्माण हुँदै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तथापि, अहिले मुलुकको व्यापार घाटा घट्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था भने छैन । यसका पछाडि नेपालको निर्यात बढ्दै गएको र आयात घटेकाले नभई समग्र वैदेशिक व्यापारमा नै गिरावट आएकाले यस्तो अवस्था देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात व्यापार ३ प्रतिशत र आयात १ दशमलव ८४ ले घटेको छ । निर्यात एवं आयात व्यापार घट्दै जानुले आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान नभएको सन्देश दिएको छ । मुलुकबाट निर्यात हुने अधिकांश वस्तुहरू आयातित वस्तुमा निर्भर हुने गरेका छन् । आयात घट्नुको अर्थ स्वदेशभित्र कच्चा पदार्थको आयात घटेको छ । यहाँ सञ्चालित उद्योग एवं कलकारखानाहरूले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् । निर्यात एवं आयात घट्दा सरकारले पाउने राजस्वसमेत घट्न पुगेको छ । समस्या यतिमा मात्र सीमित रहेको छैन, कतिपय सहरी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू पलायन भएका छन् । व्यापारिक भवनहरूका सटरहरू बन्द भएका देखिएका छन् ।
पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकटले पनि मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बन्न बाधा पु¥याएको देखिन्छ । सहकारी विभागको तथ्यांकनुसार कुल जनसंख्याको २४ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ जना सहकारीमा आबद्ध छन् । यसरी हेर्दा प्रत्येक ४ जना नेपाली नागरिकमध्ये एक जना सहकारीमा आबद्ध छन् । मुलुकका ठूला भनिएका सहकारीमा संकट सिर्जना हुँदा अन्य सहकारीको कारोबार पनि बिग्रिएको छ । त्यसबाट पनि सहकारीका बचतकर्ता प्रभावित छन् । त्यसैगरी, करिब ६० लाख मानिस लघुवित्तमा आबद्ध रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पछिल्ला केही महिनायता लघुवित्तपीडितहरूले समेत आवाज उठाइरहेको देखिएको छ ।
यसैकारण सहकारी तथा लघुवित्तसँग आबद्ध साना तथा लघु उद्यमीहरू मर्कामा परेका छन् । यसले मुलुकभित्र सञ्चालित व्यापार व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसैगरी, उद्योगी एवं व्यवसायीहरूलाई सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत भुक्तानी नहुँदा बजार चलायमान हुन नसकेको बताइएको छ । सरकारले तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावको उचित लेखाजोखा गर्दै आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ ।
अहिले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजताको स्थिति वर्तमान आर्थिक कारणहरूले मात्र नभई कोभिड–१९ ले निम्त्याएको महामारीकै प्रभावका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । त्यसको केही समयपछि भएको रुस–युक्रेन युद्धको असरलाई पनि यसमा जोडिएको छ । महामारीको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा उत्पादन, उपभोग, रोजगारी, आम्दानीका क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको असर अहिलेसम्म सन्तुलित अवस्थामा आउन नसकेको बताइएको छ । महामारीमा समयमा राज्यले चालेका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू गलत ठहरिएको अर्थविद्हरूको दाबी छ । त्यस समयमा राज्यले कमजोर नागरिक लाई सहायता नगरेको र खर्बपति व्यापारीहरूलाई मात्र पोस्ने काम गरेको आरोप लागेको छ । सरकारले सहुलियतबापत पुनरकर्जाका नाममा व्यवसायीहरूलाई बिनाधितो अर्बौं रुपैयाँ ऋण दिएको आरोप अर्थविद्हरूले लगाएका छन् । सरकारले जुन उद्देश्यका साथ ऋण प्रवाह गरेको थियो, त्यो उद्देश्य भने प्राप्त गर्न सकेन । ऋणको सदुपयोग हुनुको साटो दुरुपयोग भएका कारण अहिलेसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्रले लय समात्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ ।
लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुलाई अर्थशास्त्रीहरूले नीति निर्माता र निर्णयकर्ताको अक्षमता भनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिँदै आएको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र निरन्तर दबाबमा परेको कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाइ छ । विस्तारकारी नीतिले ठूलो मात्राको तरल सम्पत्ति एउटा निश्चित ठाउँमा फ्रिज भएर बसेका कारण अर्थतन्त्रका अवयवहरू चलायमान हुन नसकेको बताइएको छ । कोभिड महामारीका बखत वितरण भएको पुनरकर्जाको रकमसमेत घर, जग्गा, सेयर र विलासिताका वस्तुमा खर्च भएको थियो । त्यसको असर अहिलेसम्म परेको जनाइएको छ । यसैगरी, राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहने क्रम जारी छ । यसले आन्तरिक एवं बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्न नसकिएको अवस्था देखिन्छ ।
सरकार आफैंले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । यी समस्याको समाधान नभएसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको असहज परिस्थितिले तत्काल निकास पाउनसक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकारले कुनै पनि आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुभन्दा पहिले त्यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावको पनि उचित लेखाजोखा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मुलुकभित्र लगानीको वातावरण सिर्जना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमको उचित परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उपलब्ध स्रोतसाधनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र लाभदायक क्षेत्रमा परिचालन गर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।
साभार राजधानी दैनिक
