कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच २०८१ असार १७ गते भएको समझदारीले नेपालको राजनीति पुनः तरंगित हुन पुगेको छ । हुन त सत्ता, स्वार्थ र सम्पत्तिका कारण नेपालको राजनीतिमा नियमित उतारचढाव हुने गरेको छ । नेपाली जनता २०५१ सालदेखि राजनीतिको यही विसंगति निरन्तर सहन बाध्य भइसकेका   छन् । तसर्थ यस सम्झौताबाट नेपाली जनतालाई तात्विक फरक परेको छैन । यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषक, संविधानविद् र सञ्चारमाध्यमहरूले मन्थन गर्ने खुराक पाएका छन् ।

यो सम्झौता किन र कसरी भयो र परिणाम के हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्ने बेला भएको छैन । यसको गुह्य कुरा बाहिर नआउन पनि सक्छ, इतिहासले यसै भन्छ । यी दुवै पार्टी विगतमा कहाँ चुके? यसलाई मिहीन विचार गरौँ । इतिहासबाट शिक्षा लिने हो भने, अहिले मिलिभगत गर्नेहरूले प्रायश्चित्त गर्ने, जनतासँग माफी माग्ने र विगतको अनुभवबाट भविष्योन्मुख योजना निर्माण गर्ने उपयुक्त अवसर हो । यस्तो सुअवसर दुवै पार्टीले भविष्यमा प्राप्त गर्ने सम्भावना नहुन सक्छ ।

२००७ सालको आन्दोलन कांग्रेस र कम्युनिस्टको सहकार्यबाट भएको थियो, भलै यसमा कांग्रेसको भूमिका अहम् थियो । त्यसतर्फ नजाऔँ । यी दुई पार्टी नमिल्दा नै २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरे र नेपाल महेन्द्रपथमा अगाडि बढ्यो । राजा महेन्द्रले अनुशरण गरेको अंग्रेजको कूटनीति ‘डिभाइड एन्ड रुल’ का कारण पञ्चायती राजले फस्टाउने अवसर पायो । हिजोका कांग्रेस र कम्युनिस्टकै सारथिहरू कट्टर पञ्च हुन पुगे । पञ्चायतका मठाधीशको राजनीति बुझ्दाबुझ्दै पनि कांग्रेस र वामपन्थी मित्रहरूमा साझा अवधारणा बन्न सकेन ।

२०३६ सालको जनमत संग्रहमा केही मात्रामा सहकार्य भयो तर यसले निरन्तरता पाउन सकेन। पञ्चायतकालमा पनि यी दुई पार्टीमा आस्था राख्ने प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनबीच पानी बाराबारको स्थिति आयो । २०४५ सालमा नेपाल प्राध्यापक संघको निर्वाचनमा पञ्चायत पक्षधर उम्मेदवार सभापति र महासचिव निर्वाचित भएपछि प्राध्यापकहरूको चेत खुल्यो । प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिशील प्राध्यापकको संयुक्त मोर्चा बन्यो । यी दुवै शक्ति फुटेमा प्राध्यापक संघमा पनि पञ्चहरू हाबी हुने निष्कर्षमा प्राध्यापकहरू पुगे ।

त्यसपछि कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि पञ्चायत ढाल्न संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको चेत खुल्यो । फलतः दुवैको सामूहिक रणनीति, सहकार्य र प्रतिबद्धताको कारण २०४६ सालको आन्दोलन सफल भयो । पञ्चायती व्यवस्था इतिहास बन्न पुग्यो । कांग्रेस र एमालेको संयुक्त पहलमै २०४७ सालको संविधान आयो र आमनिर्वाचन भयो । नेपाली जनताले बुद्धिमतापूर्वक कांग्रेसलाई सत्ता र एमालेलाई बलियो प्रतिपक्षको स्थान दिए ।

यी सफलता प्राप्त हुनुमा ‘कांग्रेस बाम एक ठाम’ भएर नै हो । शक्ति सन्तुलन पनि रहोस् र यी दुई मिलेर राष्ट्रहितमा लागुन् भन्ने जनादेश थियो तर राजनीतिक पार्टीहरूले २०४६ सालको जनआन्दोलनको मर्म र सन्देशलाई चटक्कै बिर्सिए । यी दुई पार्टी त मिलेनन् नै एउटै पार्टीमा पनि खिचातानी र कलहले प्रश्रय पायो । सत्तामा पुगेपछि मात लाग्ने रोग देखा प¥यो । राष्ट्रियसभाको मर्म, आदर्श र औचित्य तथा जनभावना विपरीत प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका पात्र राष्ट्रियसभामा मनोनीत भए। यत्रतत्र राजनीतिकरण भयो । विश्वविद्यालय, संवैधानिक आयोग, प्रशासन, न्यायालय सबैतिर योग्यभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गराउने प्रयोजनबाट नियुक्ति शुरू भयो । कूटनीतिक नियुक्तिमा पनि कूटनीतिको ‘क’ नजान्नेकै बर्चस्व रह्यो । पुलिस र सेनामा समेत राजनीति घुस्यो ।

२०४७ सालपछि कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन सद्भावना, राप्रपालगायत पार्टी आन्तरिक कलहमा फसे । आन्तरिक कलहकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । त्यही निर्वाचनबाट उत्पन्न परिणामले आजसम्म कांग्रेसलाई डसेको डस्यै छ । यस कदमको औचित्य साबित गर्न कोइरालालाई जीवनभर कठिन परिश्रम गर्नुप¥यो । उनको राजनैतिक छविसमेत धमिलियो ।

उक्त निर्वाचनमा कुनै पार्टीको पनि बहुमत आएन । संसदमा ससाना पार्टीहरू सरकार निर्माणका लागि निर्णायक भए । हिजोसम्म ‘पञ्चे’ र ‘मण्डले’ भनी गाली गरेर नथाक्ने नेताहरू तिनै पूर्वपञ्चसँग साँठगाठ गर्न पुगे । कांग्रेस र एमालेले सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्व सकारे । मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा हुँदै पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । मनमोहन अधिकारीबाहेक सबै एकपछि अर्को विवादमा तानिए । सत्ता टिकाउन हुने÷नहुने सबै हतकन्डा अपनाए, जसको कारण शिशु प्रजातन्त्र वयस्क हुनै पाएन ।

२०५५ सालमा महाकाली सन्धि विवादले एमालेमा विभाजन आयो र नेकपा माले बन्यो । २०५६ सालको निर्वाचनमा यही कारणब कांग्रेसले बहुमत पायो । सन्तनेता भने र चिनिने कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । तर आफ्नै पार्टीका सुखदुःखका सहयात्रीले टिक्न दिएनन् । उनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कारण भट्टराई राजीनामा दिन विवश भए ।

‘चाकाचुली खेल’मा शेरबहादुर देउवाले बाजी मारे । देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएपछि उल्टै संसद् विघटन गराए र निर्वाचन गराउन पनि सकेनन् । यी घटनाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष शासन गर्ने मार्ग प्रशस्त ग¥यो ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपले तिनै ठूला पार्टीहरूले मलजल गरे । माओवादी युद्धका कारण जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौँ बसाइँ सर्ने संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो । गाउँका युवा युद्धको चेपुवाबाट त्रसित भएर खाडी जाने क्रम बढ्यो । अहिले पनि यो संख्या बढिरहेको छ तर सरकारलाई चिन्ता छैन । अझ पढेलेखेका युवा युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका पलायन हुने क्रमले अभूतपूर्व गति लियो । नेपाल अब वृद्धाश्रम हुने स्थितिमा छ तर मठाधीशहरू सत्ताको स्वादमा रुमलिँदा देशका समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षा जगाउने वातावरण तिनै पार्टीहरूको गतिविधिले गरेको हो । ज्ञानेन्द्रको राज्यकालमा यी दल पाखा लागे । सत्ताबाट उछिट्टिएपछि कांग्रेस र एमाले जोडिन पुनः जोडिन पुगे । माओवादीलाई पनि मूलधारमा ल्याई ‘गणेश’ थापे । जनता लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध थिए ।

जनआन्दोलनले संसद् पुनस्थापना हुने अवस्था बन्यो । माओवादी पनि नेपालको राजनीतिमा बलियो शक्ति बन्यो। देशमा गणतन्त्र आयो । संविधानसभा निर्वाचन भयो । माओवादी र एमालेको सरकार आए, गए तर संविधान बनेन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो बन्यो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए । संविधान त जारी भयो तर नेताहरूको व्यवस्थापन र तुष्टीकरणको नीतिले मूल नीति ओझेलमा प¥यो । जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा दल र तिनका नेता ‘शासक’ भए । हिजो गल्ती गर्नेहरू नै पुरस्कृत हुँदै गए ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे । २०७४ सालको उक्त निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले दुईतिहाइ मत पायो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि यिनै पार्टीको बर्चस्व रहन पुग्यो । यो सहकार्यको यात्रा बढेर दुवै पार्टी एक भई नेकपा जन्मियो । तर राष्ट्रियभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताको रसास्वादन गर्ने उत्कट चाहनाले पार्टी एकीकरण लामो समय गएन ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ वैशाखमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । अदालतको आदेशबाट एमाले र माओवादी एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडिकै स्थितिमा पुगे । बाँकी रहेको एमाले पनि फुट्यो । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई उल्ट्याइदियो र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि माओवादी र कांग्रेस नजिकिए । कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भए । यी दुई दलले २०७९ सालको आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरे। कांग्रेस, एमाले र माओवादी क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पार्टी बने ।

तर यस गठबन्धनले पनि देशलाई स्थिरता दिन सकेन । २०७९ सालको निर्वाचन सकिने बित्तिकै को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवादमा कांग्रेस र माओवादी पार्टी रुमलिन पुगे । यस विवादबाट एमाले र माओवादी नजिकिँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए। तर ४२ दिन पनि नबित्दै यो सहकार्य टुट्यो र फेरि माओवादी र कांग्रेस जोडिए । यो मिलन पनि २०८० फागुनमा टुट्न पुग्यो । एमाले र माओवादीको सहकार्यको शृङ्खला पुनः शुरू भयो ।

यसरी, हरेक गठबन्धनमा माओवादी पार्टी जोडिन पुगेको थियो । तर यसपटक त्यो चक्र भत्किने देखिएको छ । देशका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउने समझदारी गरेका छन् । तर कुन रसायनले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई जोडेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यस विषयका अनेकौँ परिचर्चा सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै छन् । यी पार्टी सत्ताका लागि मात्र जोडिएका हुन् वा स्थिरताको चाहना हो भन्ने समयले देखाउला ।

अहिले नै आशावादी वा घोर निराशा जनाइहाल्ने अवस्था छैन । पहिलेका गतिविधि हेर्दा उत्साहित भइहाल्नुपर्ने र भविष्यमा केही हुन्न भनेर निराशा हुनुपर्ने अवस्था अहिले होइन । यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, संविधान निर्माण गर्दा उत्पन्न समस्या, विसंगति र अस्थिर राजनीतिको अन्त्यहीन शृंखलालाई व्यवस्थित गर्न ढिला भइसकेको छ । यी दुई पार्टीले यस तथ्यलाई आत्मसाथ गरी अघि बढे बेस होला ।

२०४७ सालदेखि हालसम्म कांग्रेस र एमाले दुवैले लिएको नीति र कार्यदिशाबाट मुलुकले पार पाएको देखिएको छैन । अब त्यसबाट शिक्षा लिएर अर्थतन्त्र सुधार, सुशासन र विकासकलाई गति दिने रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेताहरूको स्वार्थ व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नदिई जनताको स्वार्थ प्राथमिकतामा परोस् । अब पनि यी दुई पार्टीका ‘मठाधीश’हरू चुके भने इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैन ।

साभार……