दैलेख : संघीय संरचनामा देश विभाजन हुनु भन्दा पहिले गाउँविकास समिति र नगरपालिकामा लक्षित वर्गको उत्थानका लागि, बालबालिका, महिला र विपन्न समुदायहरूका लागि स्पष्ट लगानी गर्ने मापदण्ड थियो । सोही अनुसारको बजेट विनियोजन नभएको भेटिएमा मूल्यांकनमा कमजोर देखिए पछिअर्को वर्ष आउने बजेट काटिने प्रावधान थियो । संघीयता आएसँगै यसको मोडेल परिवर्तन भएको छ । स्थानीय सरकारहरूले खर्च गर्ने बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने स्पष्ट मापदण्ड भेटिदैन । जसका कारण अहिले पनि अधिकांश पालिका सरकारहरूले बजेटलाई पूर्वाधार र सडकको क्षेत्रमा मात्रै विस्तार गर्ने गरेका छन् ।
पालिका सरकारले जनताको जीविकोपार्जनसँगै, दैनिक जीवनसँग जोडिएका साना–साना कामहरू गर्नुपर्ने देखि ठूला विकासका कामहरू गर्नुपर्ने जनचाहना सँगै सीमित बजेट आउने भएपछि कतिपय लक्षित समुदायतर्फ अनिवार्य ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषयहरू पनि ओझेलमा परेका छन् ।
बालबालिका र लक्षित वर्गसम्म बजेटको पहुँच विस्तारसँगै कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अहिले विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा बहस सुरु गरिएका छन् । दैलेखको नारायण नगरपालिका र आठबीस नगरपालिकामा पनि विगत ३३ महिना देखि स्थानीय संस्था एभरेष्ट क्लबको साझेदारीमा पैरवीका कामहरू सम्पन्न भइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारले बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा, बाललक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारिता कसरी गरेको छ भनेर दुईवटा पालिकामा विगत पाँच वर्ष देखिको चालू र पुँजीगत बजेट विनियोजनको अध्ययनसँगै आएका समस्याहरू र समाधानका उपायहरूको बारेमा विश्लेषण सहितको छलफल सम्पन्न भएको छ । सिडा सकल्प परियोजना अन्तर्गत गरिएको यो कार्यले पालिकालाई थप सशक्त बनाउन मद्दत पुगेको नारायण नगरपालिका दैलेखका नगरप्रमुख लोमन शर्माले बताएका छन् ।
लामो समयदेखि सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रशिक्षक दुर्लभ बोगटीद्वारा बजेट विश्लेषण सहित पालिका सरकारले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरूको सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको छ । विपन्न समुदाय भित्र पनि जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको संरक्षण, पालिकाले निर्माण गरेका नीतिनियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयहरू, पालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरेका कामहरू र अझैँ प्रभावकारी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू, बालकचहरी, योजना तर्जुमा बालबालिकाको सहभागिता लगायतका विषयहरूमा कामहरू गरिएको परियोजना संयोजक युवराज शाहीले जानकारी दिएका छन् ।
दैलेखको नारायण नगरपालिकाले भने बालबालिकाहरूको कुरा सुन्नकै लागि बालबालिकासँग नगरप्रमुख कार्यक्रम, गर्भवतीसँग नगर उपप्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र यसको सन्देश धेरै पालिकामा सकारात्मक परेको नगर प्रमुख लोमन शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
तत्थ्यांकको विश्लेषण गर्दा आठबीस नगरपालिकामा बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट न्यून रहेको र नारायणमा केही सुधार देखिएको अवस्थाको बारेमापनि छलफल गरिएको छ । एभरेष्ट क्लबका महासचिव यज्ञराज थापाले परियोजनाहरू सधैँ पालिकामा काम गर्न नसक्ने भएकाले पालिका सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालमैत्री वडा, पालिका घोषणा गर्दै अभियानलाई देश व्यापी बनाउने नीति लिइसकेकाले पनि पालिकाले विशेष रूपमा यसलाई लिएको नगर प्रमुख शर्माको भनाई छ ।
