दैलेख : समुदायमा अहिले पनि आमनागरिकहरूले न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएपछि आमनागरिकहरूले सामान्य विवादका विषयहरूलाई पालिका सरकारले नै टुङ्गोमा पु¥याउने अभियानअन्तर्गत न्यायिक समितिको स्थापना गरी १३ प्रकारका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरु पालिका उपप्रमुख र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सहमति गरेर जनतालाई सहज न्याय प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण संरचना निर्माण गरेको छ ।
यही संरचनाको विषयमा आमनागरिकहरू अहिलेसम्म पूर्ण जानकार नभएका कारण सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरुमा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यतारहेको छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर दैलेखको नारायण नगरपालिका र कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा महिला सशक्तीकरण मञ्चले न्यायमा पहुँच अभियान सुरु गरेको छ ।
अभियान अन्तर्गत एक हजार पाँच सय जनालाई कानुनी सचेतना प्रवाह गरेसँगै एक सय १८ जनालाई कानुनी स्वयंसेवक मार्फत् परामर्श गरेर आएका विवाद समाधान गर्ने कामभएको महिला सशक्तीकरण मञ्च दैलेखकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी जिसीले जानकारी दिएकी छन् ।
दैलेखको नारायण नगरपालिकामा गरिएको समीक्षा गोष्ठीमा कतिपय समस्याहरू न्यायिक समितिमा समाधान गरिएको र कतिपय समस्याहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरी मुद्दा दर्ता गरिएको बताइन् । समाजमा भएका बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, जातीय छुवाछुतसँगै कतिपय विपन्न समुदायहरूले नागरिकता बनाउने उमेर पुग्दा सम्म पनि जन्मदर्ता नगरेका विषयहरू गाउँमा गरिएका शिविरहरूमा उठेको र सोको समाधान स्थानीय सरकार प्रमुखलाई राखेर गरिएको जिसीको भनाई छ ।
समुदायमाआएका समस्याहरूको सहजीकरणका लागि १७ जनालाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरेपछि विपन्न समुदायहरूको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न सहज र प्रभावकारी भएको कानुनी स्वयंसेवक विष्णु बि.क.ले जानकारी दिएकी छन् ।
परियोजना अन्तर्गत पालिकामा डिजिटल बोर्ड राखिएको र उक्त बोर्डमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारका बारेमा जानकारी दिएका कारण सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूलाई सहजता भएको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख मार्फत मातहतका प्रहरी चौकीहरूमा निवेदन लेख्ने फर्मेट छापेर वितरण गरेपछि नागरिकहरूलाई निवेदन लेख्नका लागि वकिल खोज्नुपर्ने समस्या समाधान भएको महिला सशक्तीकरण मञ्च दैलेखकीअध्यक्ष सुनिता चन्दले जानकारी दिएकी छन् ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरेर कानुनी सचेतना र न्यायिक समितिमा रहेका उपप्रमुख र निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई बहस मार्फत थप सबल र सक्षम कानुनी पहुँच विस्तारमा सहजता पु¥याउने काम गरिएको चन्दको भनाई छ ।
नारायण नगरपालिका दैलेखकानगर प्रमुख लोमन शर्माले वडामा गरिएका कानुनी शिविरहरू पछि जनतामा सहज भएको कुरा फोन मार्फत जनताले बताएको जानकारी दिँदै नारायण नगरपालिकाको वडा नं ३ मा गरिएको शिविरबाट जन्मदर्ता नभएका ८ जनाको जन्मदर्ता, ६ जनाको नागरिकता सिफारिस र ३ जनाको विवाहदर्ता भएको विषयनिकै सान्दर्भिक भएको बताए । आगामी दिनहरूमा पनि नगरपालिकाले वडाको समन्वयमा यस्ता शिविरहरू सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।
