कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको इतिहास जसरी गर्भिलो बनेको छ, सोहीअनुसार कर्णालीको विकासले प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका अथाह सम्भावनाहरुलाई जसरी वर्गीकृत गरेर सोही अनुसारको विकास रणनीति ल्याउनुपर्ने थियो सो अनुसार हुन सकेको देखिदैन । अहिलेसम्म बनेका नीति र रणनीतिहरुलाई प्रभावकारी रुपमाकार्यान्वयनगर्नुपर्ने थियो तर त्यो पनिहुन सकेको देखिदैन । विगत७वर्षको अवधिलाई मूल्यांकनगर्ने होभने विकास प्रगतिको अवस्थानिराशाजनक छ ।
अहिलेसम्म कर्णाली समृद्धि भनेर जसरी नारामाभनियो त्यसलाई कर्णालीप्रदेशको नेतृत्वमा रहेकादलहरुले नै औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । यो सबैको कारण प्रभावकारीकार्यान्वयनहुननसकेको स्वयम् दलहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । यतिसम्महल्ला सुनिन्छ कि, कर्णालीप्रदेशका योजनातथाआयोजनाहरु गाउँ बस्तीमा पुग्नुपूर्व नै कमिसनदिनुपर्ने बाध्यता रहेको कतिपयउपभोक्ताहरुलेगुनासो गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी कर्णालीको समृद्धि हुनसक्छ ?यो विषयनिकै चुनौतीको विषय बनेको छ ।
देशभर छरिएर रहेका विभिन्न थरहरु मध्ये ७८ थरको उद्गमथलोको रुपमा कर्णाली परिचित छ । यसैलाई मात्र चर्चामा ल्याउने हो भने पनि कर्णाली प्रदेशमाआन्तरिक पर्यटकहरुको ओईरोनै लाग्न सक्छ । तर यस्ता विषयमा खोज अनुसन्धान गर्नका लागि कसले ? कहाँ ? कहिले ? काम ग¥यो ? यो आफैमा खोजिनीतिको विषय बनिरहेको छ ।
कर्णालीका अन्य ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरुकति छन् कति ? जडीबुटी कर्णालीमै छन् । ती जडिबुटीको प्रशोधनको विषय किन कहिल्यै प्रभावकारी हुन सकेन ?जलविद्युतमा कर्णालीमाअथाह सम्भावनाहरु छन् । छिमेकी देशहरुले विद्युत कम्पनी कब्जामा राख्ने काम कहिलेसम्म रहिरहने हो ? अन्य विभिन्न खानीहरुको उत्खनन्को विषयले कहिले प्राथमिकता पाउने हुन् ? यस्ता धेरै विषयहरु कर्णाली समृद्धिका आधारहरु हुन् । सरकारमा बसेकाहरुलाई अझै धेरै आधारहरुको जानकारी छ तर जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकारमा बसेकाहरुले किन प्रभावकारी रुपमा नीति निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयनगर्न सक्दैनन् यो विषय आम जनमानसमा गुनासोको रुपमा उठेको छ । त्यसको समाधान पनि राजनीतिक दलबाट नेतृत्व गर्नेहरुबाट मात्र सम्भव छ ।
अब आफू,आफन्त, आफ्ना पार्टी र नजिककामानिसहरु हैन समग्र कर्णाली प्रदेशको विकासको खाका निर्माण गरेर स्पष्ट भिजन सहितको निर्माण योजना तयार गरेर कर्णालीको प्रचुर सम्भवाना रहेको कृषि, पशुपालन, पर्यटन, हाईड्रो लगायतका विषयहरुलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर वर्षेनी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने सोही अनुसारको काम थालनी नगरेसम्म कर्णालीको विकास सम्भव देखिदैन । सरकार कस्तो हुन्छ? कस्को हुन्छ ? यो विषय गौण हो । तर समग्र विकासको खाका निर्माण गरेर जो सरकारमा बसेपनि समग्र कर्णालीको विकासका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्यभार पूरा गर्ने साझा समझदारी नभएसम्म कर्णालीको विकास सम्भव देखिदैन ।
महत्वपूर्ण विषयहरु कसरी अगाडि बढाउने त्यसको आधार तयार गरौं ।आधार अनुसारको व्यवस्थापन र बजेट विनियोजनसँगै यसको सदुपयोग गर्दैजानुपर्ने दायित्व राजनीतिकदल र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा बसेका सचिवहरुले लिनुपर्दछ । त्यसो नभए नागरिकहरु प्रति अझै बितृष्णा पैदा हुन सक्ने देखिन्छ । यसबारेमा जिम्मेवार निकायमा जिम्मेवार सम्हालेका व्यक्तिहरु या त त्यो राजनीतिककर्मी होस् या त कर्मचारी नै किन नहोस् । बेलैमा यसतर्फ ध्यानदिनु जरुरी देखिन्छ ।
