सुर्खेत : कर्णालीमा दलित सम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रर्वद्धन गर्ने सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ । तर त्यो लामो समयदेखि पारित हुन सकिरहेको छैन । दलित समुदायले नै यो विधेयकमा असहमति राख्दै आएका छन् । यसकारण पनि हाल यो विधेयक प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमै अड्किएको हो ।
कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलित छन् । उनीहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन र जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले यो विधेयक निर्माण गरेको हो । तर विधेयकमा रहेका कतिपय विषयमा दलित समुदायको सहमति छैन । प्रदेशसभामा छलफलमै रहेको यही विधेयकमा सरोकारवालाले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । विधेयकको विषयमा भएको छलफलमा प्रदेशसभाका सांसदहरुले अब यो विधेयक चाँडै पारित हुने बताएका छन् । साथै उनीहरुले यो विधेयकलाई दलितमैत्री बनाएर पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । दलित समुदायले अपनत्व गर्ने गरी कानुन बनाउन आफूहरुले भूमिका खेल्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।
ऋति फाउण्डेसनले वीरेन्द्रनगरमा बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समितिका सभापति समेत रहेकी सांसद कल्याणी खड्काले विधेयकमा धेरै विषय छुटेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘दलित विधेयकमा धेरै विषय छुटेका छन्, दलित समुदायले स्वीकार गर्ने गरी यो पारित हुन्छ । हाल यो विधेयक प्रक्रियामै छ, हामी छलफल गरेर यसलाई दलितमैत्री बनाउने छौं ।’ दलित समुदायका लागि यो विधेयक निर्माण भएकाले दलितको अपनत्व हुने गरी पारित गरिने उनको भनाइ छ । यस्तै सांसद विन्दमान विष्टले यो विधेयकमा धेरै कमजोरी रहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्न भूमिका खेल्ने बताए ।
उनले भने, ‘संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकसँग यो विधेयक सम्बन्धित छ, यसलाई हतारमा पारित गर्नेभन्दा सुधार गरौं । यसका लागि हामीले संसदमा काम गर्नेछौं, यो विधेयक अब चाँडै पास हुन्छ ।’ यो विधेयकमा प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने कामहरु किटान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै सांसद पूर्णबहादुर खत्रीले लामो समयदेखि रोकिएको यो विधेयक अब अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘म सामाजिक विकास समितिमा सदस्य छु, विधेयक हाम्रै समितिमा छलफलको क्रममा छ । अब हामी यसलाई अगाडि बढाउने छौं, संसदको अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा यसले गति लिन्छ ।’ कर्णालीमा दलितमाथि विभेद र छुवाछुत भइरहेको भन्दै उनले यो विधेयक पारित भएमा त्यस्ता विभेदहरु अन्त्य हुने बताए ।
सामाजिक समितिले छलफल गरेर प्रदेशसभाबाट पारित गराउन भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । सांसदहरुले अब यो विधेयक चाँडे पारित हुने र यसका लागि आफूहरुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले यो विधेयक समितिमा पुगेको र यसमा संशोधन हाल्ने काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार समितिले सहमति जुटाएपछि प्रदेशसभामा पेश हुनेछ । प्रदेश सभाले पारित गरेर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐन बन्नेछ । यही ऐनको आधारमा प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सशक्तीकरण लगायतका काम अगाडि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।
विधेयकलाई दलितमैत्री बनाउन आग्रह
दलित समुदायका अगुवा तथा विज्ञहरुले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको विधेयकलाई दलितमैत्री बनाउन आग्रह गरेका छन् । विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्था र विषयहरु दलितमैत्री नभएको उनीहरुको भनाइ छ । वर्षौंदेखि दलित समुदायमाथि विभेद भइरहेको भन्दै उनीहरुले अब बन्ने कानुन दलितले अपनत्व गर्नेगरी बनाउनुपर्ने बताए ।
विधेयकमा रहेका विषयमाथि छलफल गर्दै दलित अगुवा बालकृष्ण सुनारले दलितले स्वीकार गर्ने गरी यो विधेयक पारित हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जसका लागि कानुन बन्दैछ, उनीहरुले त्यसलाई अपनत्व लिने हुनुपर्छ । त्यसकारण यो विधेयक दलितको पक्षमा होस्, यसलाई दलितमैत्री बनाइयोस् ।’ ६ वर्षदेखि यो विधेयको चर्चा भइरहेको भन्दै उनले अब पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै कार्यक्रममा मेहेलकुना निवासी अस्मिता बादीले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको दलित विकास समितिको नेतृत्व दलितले नै गर्नुपर्ने बताइन् । दलित समुदायका लागि काम गर्ने उक्त समितिको नेतृत्व गर्दा दलितमाथि न्याय हुने उनको भनाइ छ ।
दलित समुदायका अगुवा डम्बर नेपालीले क्षतिपूर्तिसहित दलितलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । ऐन र कानुन बनाएर मात्र नहुने भन्दै उनले दलित समुदायको वास्तविक जीवनस्तर सुधारका लागि काम हुनुपर्ने बताए । यस्तै कार्यक्रममा दलित अगुवा सुशीला विश्कर्माले दलित समुदायलाई अधिकार दिलाउन र जातकै आधारमा भइरहेका विभेद रोक्न राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । जाजरकोटकी मनसरा नेपालीले भनिन्, ‘विधेयक चाँडै पारित होस्, कानुन बनेपछि सबै दलितको पक्षमा बनोस् । कसैले राजनीति गर्ने थलो यो विधेयकमा भएका व्यवस्थामा नहोस्, दलित विकास समिति गठन भएपछि दलितका नाममा सिमित व्यक्तिले नियुक्ति खाने थलो नबनाइयोस् ।’ यस्तै दलित युवा हिक्मत बादीले यो विधेयकले दलितभित्र पनि सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका बादी र गन्धर्वहरुलाई मुलाधारमा ल्याउनेगरी पारित हुनुपर्ने बताए ।
निःशुल्क उपचार र स्वास्थ्य
बीमाको व्यवस्था गर्न सुझाव
सरोकारवालाले दलित विधेयकलाई सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । विधेयकमा विपन्न र गरिव दलितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो । दलित अगुवा बसन्त बिश्वकर्माले विधेयकमा संशोधन गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ, विपन्न दलितहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्णालीमा दलितको अवस्था कमजोर छ, यसकारण यहाँका सम्पूर्ण दलितहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरी विधेयकमै उल्लेख गरियोस् ।’
कर्णालीमा हालसम्म ६० वटा विधेयक पारित भएको भन्दै उनले अब दलित सम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए । जातिय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने शब्दहरु पाठ्यक्रमबाट हटाउनुपर्ने, दलित सम्बन्धी कानुनलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने, दलित विद्यार्थीका लागि प्रदेश सरकारले नै छात्राबास संचालन गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षाका लागि विधेयकमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने, दलित विकास समितिलाई बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको अधिकार दिइनुपर्ने, समितिको सदस्यसचिव दलित नै हुनुपर्ने र पदाधिकारीको अवधि ४ वर्षको हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरु आफूहरुले दिएको उनको भनाइ छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले कार्ययोजना नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
