संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकांश अधिकारहरूको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने विषयलाई मध्यनजर गर्ने हो भने कति अधिकारहरू प्राप्तभए ? बाँकी अधिकारहरू कसरी जनताको पक्षमाअधिकतमउपयोग गर्न सकिन्छ ? यी विषयहरू अहिलेको विशेष प्राथमिकतामा परेका विषयहरू हुन् । कतिपयप्रक्रियागत जटिलता,कतिपय बजेटको अभाव, कतिपय नीति निर्माणसँगै गरिएका सार्वजनिक प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न खोज्दा आउने विभिन्न खालका समस्या जस्ता विषयहरू उठ्ने गर्दछन् । जनताको सबैभन्दानजिकको सरकार भनेर स्थानीय सरकारलाई व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ । सो का लागि के कामगर्ने ? के कामनगर्ने ? के कामगर्दा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ ? कसरी जनताको भावनाको कदर हुनसक्छ ?यस्ता विषयको अध्ययन, अवलोकन गरेर पालिका सरकारले सोहीअनुसारको कानुननिर्माण गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
तिनै तहको सरकार सञ्चालन गरेका नेताहरूले गरेका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनको अवस्था महत्वपूर्ण विषयहुन् । सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले सार्वजनिक रूपमा जसरी प्रतिबद्धताहरू गरिरहेका छन् सोही अनुसार प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्दछ । यसका लागि कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन र बजेट विनियोजनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यीदुई वटा कुराहरू बीच तालमेल हुन सकेको खण्डमा मात्र गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा हुने देखिन्छ ।
नीति निर्माताहरुले निर्माण गरेका कतिपय नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेर पछुताउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कतिपय गैर सरकारी निकायहरूले कार्यक्रमहरू ल्याउने बेलामै आफ्ना उपलब्धिका लागि मात्रै भए पनि तीन तहका सरकारलाई नीति निर्माण गराउन बाध्य पार्ने र पछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा परियोजना समेत समाप्त भएपछि नीति कार्यान्वयनमा नै समस्या उत्पन्न भएको देखाउने परम्पराबाट नेताहरु र कर्मचारीहरु सजग बन्नु पर्दछ ।
जनताको पक्षमा निर्माण भएकानीतिहरू कार्यान्वयनको खबरदारी पनि जनस्तरबाट, नागरिक समाज र विभिन्न निकायहरूबाट बेला बेलामा हुने गरेका छन् । केही समयका लागि आवाजहरू उठ्ने र सोही अनुसारको सार्वजनिक कार्यक्रममै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बोलेका विषयहरूलाई कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्नका लागि प्रभावकारी कामको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म निर्माण गरेका प्रभावकारी योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्न सक्दैनन् तबसम्म जनताले आफ्नो पक्षमा काम भएको अनुभूति गर्दैनन् ।
जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार र ती अधिकारहरूको रक्षाको विषय प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्दछ । जनताको काम गर्नका लागि अब जनस्तरबाट खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जनस्तरको खबरदारीलाई जबसम्म प्रभावकारी बनाउन सकिदैन तबसम्म सोही अनुसारको कार्यान्वयनको विषय प्रभावकारी हुन सक्ने देखिदैन । जनताले नीति निर्माणमा मात्र हैन हरेक विकासका कामहरूमा खबरदारी गर्नुपर्ने बेला समेत देखिएको छ ।
नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा गरेका जतिपनि प्रतिवद्धताहरु छन् ती प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनका लागि सबैक्षेत्रबाट दबाब सिर्जनाका कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले कतिपय नेताका सार्वजनिक प्रतिवद्धताहरु हिड्दै जाने पाइला मेट्दै जाने उक्ति जस्तो देखिएका छन् । यस्तो कुरामा सजग र सतर्क रहनकालागि सबैक्षेत्रका व्यक्तिहरु चनाखो बनेर निगरानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ विकास र समृद्धिका लागि सार्वजनिक प्रतिवद्धताहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य छ ।
