नेपालमा अहिले भइरहेको विकासको अवस्थालाई मात्र केलाउने हो भने पनि नेपालमा विकासका संरचनाहरू विगत १० वर्ष भन्दा अघिको अवस्थालाई हेर्दा धेरै लयमाआएको देखिन्छ । विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयहो । विगत १०वर्षदेखि शुरु गरिएका विकासका कामहरु निरन्तर भएको भए नेपालमा धेरै ठुलो प्रगति भई सक्ने थियो ।
जसरी नेपालको विकास र समृद्धिको विषयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो सोही अनुसारको विकासमा सुशासन कायम हुन नसक्नु निकै ठुलो विडम्बनाको कुरा हो । सुशासन हरेक क्षेत्रमाअपरिहार्य विषयहो । तर नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि विकासमा सुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय बन्दछ । किनकि जबसम्म विकासका ठुला पूर्वाधारहरूको काम धमाधम हुन सक्दैन तबसम्म विकासका अरू विषयहरू अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि असम्भव प्राय हुने गर्दछ ।
नेपालमा विगत १५ वर्ष अघि देखि सुरु गरिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने तीज लविद्युत् आयोजना हालसम्म किन बन्न सकेनन् ? हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादनहुन सकेको भए नेपालमा रोजगारी सिर्जनादेखि नेपालकै आर्थिक अवस्था सुधारमा धेरै योगदान पुग्ने थियो । यो विषयलाई किन महत्वका साथ उठान गर्न सकिएन ? किन यस्ता विषयहरूमा सुशासनको विषय उठान गर्न सकिएन ? कहिले बजेट अभावभनियो, कहिले नीतिनिर्माण हुन सकेन ।
कहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषय उठान भयो । कहिले विद्युत निर्यातका विषयहरू उठान गरेर यो वात्यो बहानामा काममा ढिलाइ गरियो । यस्ता धेरै विषयहरूले नेपालको समग्र विकासमा समस्या देखा परेको छ । अर्कोतर्फ ठुला–ठुला भौतिक पूर्वाधारका कामहरू, सडक र पक्कीपुलहरूको अवस्था पनि विगत १५ वर्षदेखि कुनै एउटा निर्माण कम्पनीलाई जिम्मादिइयो । निर्माण कम्पनीले विभिन्नबहानामाकामनगर्ने अनि राज्य सत्तामा भएकाहरूबाट आदेशका भरमा धमाधम म्याद मात्र थपि रहने प्रचलनका कारण पनि नेपालको समग्र विकासमा धेरै ठुलो चुनौती खडा भएको छ ।
अहिले पनि खरिद ऐन २०६४ कै भरमा नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालन भइरहनु विडम्बनाको कुरा हो । कतिपय महत्वपूर्ण कानुनहरू अहिलेसम्म पनि संशोधन हुन सकेको देखिदैन । सुशासन र पारदर्शीताका विषयहरूलाई महत्वका साथ उठान गर्नुपर्ने ठाउँमा औपचारिकताका लागि मात्र सुशासनको नारा लगाइएको देखिन्छ ।
संविधानमा प्रदान गरिएको सूचनाको हकलाई समेत विभिन्न बहानामा कुण्ठित गर्ने काममा अहिले पनि स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र र राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरूकोकहीँ न कहीँ सहभागिता रहेको देखिन्छ । अझैपनि समय छ, नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थासुधार गर्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सुशासनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र जनतालाई कानुनले बन्देज गरिएका बाहेकका सूचनाहरूको सहजै सम्प्रेषण गर्ने अभियान थालनी गर्न सके मुलुक समृद्धिको बाटोमा लम्किने छ ।त्यसैले पनि यस कार्यमा सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन ।
जतिपनि सञ्चालनमा आएका कार्यक्रम वा आयोजनाहरु छन् ती सबैमा सुशासन कायम गरेर पारदर्शीता गर्नु आजको आवश्यकता हो । अब तीनै तहका सरकारले यस कार्यमा तदारुकताका साथलागेर जनतामा देखा परेको निराशालाई आशामा परिणत गर्नुपर्ने वेला आएको छ ।
