नेपालमा मात्र हैन अल्पविकसित मुलुकहरुमा बेरोजगारीको संख्या दिन प्रति दिन बढ्दै गएको छ । बेरोजगारी समस्या आम विकसित र अल्पविकसित मुलुकहरुको साझा समस्याहो । बेरोजगारी र गरिबी विकसित देशहरुमा पनि छ । तर अल्पविकसित देशहरुको तुलनामा बेरोजगारीको संख्या विकसित देशहरुमा कमी छ । सम्पन्न मुलुकका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको विषयको खोजी गरेर, सम्पन्नमुलुकहरुको देखासिकी गरेर अल्पविसित मुलुकहरु पनि सम्पन्न हुनुपर्दछ । कतिपय युवा पंक्तिहरुले किन भएन भनेर सामाजिक सञ्जालहरुमा गुनासो पोखिरहेको देखिन्छ । तर त्यसको वास्तविकता के हो ? आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? देशको आन्तरिक आम्दानी कति छ ? आफ्नो देश सम्पन्न हुनका लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको सही र समूचित उपयोग गरिएको छ कि छैन् ? सरकारले केहीगर्न खोज्दा किन अवरोधहरु सृजना हुने गरेका छन् ?यस्ता विषयहरुमा भने खोजी गरिएको देखिदैन । केवलहुँदै भएन भनेर अनावश्यक भास्य स्थापित गर्न खोजिएको अवस्था छ ।
हुनुपर्ने जतिको रोजगारी सृजना हुन नसक्नुमा नेपालमा कतिवटा ठूला आयोजनाहरु निर्माणको सुरुवात गरियो ?कहिले देखि ती आयोजनाहरु कुन–कुन व्यक्तिवा संस्थाले जिम्मा लिएर काम गरेका छैनन् ? कसरी रोकिएका कामहरु भनेको समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? किन अवरोध सृजना भएको छ ? राज्यको नीति कमजोर भएर हो वा बनेको नीति नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेर हो वासरकारमा रहेकाहरुको कारणले हो ?यसका लागि आम जनसमुदायहरुले तथ्यमा आधारित रहेर दबाव सृजना गर्नुपर्दछ । बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सरकारले डोजरमुखी विकासलाई नियन्त्रण गर्दै जनताको जनश्रमदान मार्फत गरिने विकासलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपालको सन्र्दभमा भन्दा बेरोजगारी समस्यायति धेरै भएको छ कि कुनै विपन्न समुदायको व्यक्तिले मासिक १५ हजार मात्र तलव पाउने हो भने ऊगाउँमै पाउने रोजगारीमा जोडिन चाहन्छ । तर परिस्थिति यस्तो आएको छ कि, १५ हजार सम्मको जागिर समेत नपाएर गाउँ बस्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । केही व्यक्तिहरु दिनभर मजदुरी गरेर बिहान बेलुका एक छाक राम्रोसँग खाना नसक्ने अवस्थामा छन् । कतिपय गरिबीको रेखामुनी पिल्सिएका नागरिकहरु राम्रो कपडा लगाउनका लागि दशै कुर्नुपर्ने अवस्थामा अहिलेपनि रहेका छन् । त्यस्ता नागरिकहरुको वास्तविक पहिचान गरेर उनिहरुका लागि मात्र रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रहरु खोजी गरेर स्पष्ट रुपमा रोजगारीको अवसर सृजनागर्ने नीति तीनवटै तहका सरकारले लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
पहुँच नभएका नागरिकहरु अहिले पनि गाउँमै दैनिक कुटो कोदालो गरेर जीवनगुजारा गरिरहेको अवस्था छ । उनीहरुलाई राज्यले के दिन्छ, कसरी सेवा सुविधाप्राप्तगर्न सकिन्छ भनेर समेत थाहाछैन । पहिलो दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारले यस्ता अवस्थाका नागरिकहरुको दैनिक जीवनयापन देखि, शिक्षा, स्वास्थ्य, गास,बास र कपासको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । रोजगारी खुल्यो कि मेरो मान्छे राख्नुपर्दछ भनेर पहुँचवालाहरुको भनसुनकै आधारमा अहिले पनि रोजगारी दिने प्रचलन रहेको अवस्था छ । यस्तो परम्पराको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
समग्रमा बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारले स्पष्ट खाका सहितको कार्यक्रम लागू पर्दछ ।उक्तकार्यक्रम नीति अनुसार जो विपन्न समुदायहरु छन् उनीहरुका लागि मात्रै कार्यान्वयनमा लिने काम जहिलेसम्म सुरुवात हुँदैन,तबसम्म बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सक्ने देखिदैन ।
