हाल नेपाल संघीय संरचनामा छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा (२) बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि भएका दुईवटा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले प्रादेशिक शासनको अभ्यास गरिसकेका छन् । अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकाल पूरा भईसकेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो बठै क २०७४ साल माघ २१ गते बसेको थियो । अहिले दोस्रो प्रदेशसभाको कार्यकाल चलिरहेको छ ।
प्रदेश सभाको मुख्य काम भनेको आवश्यक कानून निर्माण गर्नु हो । तर, प्रदेशसभाको गति सुस्त भएको चर्चा परिचर्चाहरु भईरहेका छन् । त्यसका विविध कारणहरु हुन सक्लान् । कतिपय अवस्थामा प्रदेशसभालाई गति दिनका लागि सरकारले विजनेश दिन नसक्नुले पनि प्रदेशसभाको गति सुस्त भएको हुनसक्छ । कर्णाली प्रदेशसभाको वितेको सात वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने सभाले पारित गरेका कानुनको संख्या अपेक्षितरूपमा न्यून देखिन्छ । प्रदेशसभाको कामप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कानुन निर्माणको गति भने सुस्त रहेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । यसमा प्रदेश सरकार पनि जिम्मेवार छ ।
प्रदेशसभाले जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्न नसकेको आरोपहरु लागिरहेको छ । दलहरू सरकार निर्माण र सत्तामा कसरी आफू पुग्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भए । जनतासँग जोडिएको कानुन बनाउन सरकार चुकेको देखिन्छ । पहिलो कार्यकाल जस्तै गरि अहिले चलिरहेको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभा कानुन निर्माण भन्दा सरकार निर्माणमै व्यस्त हुन पुगेको छ । त्यसैले अत्यावश्यक विधायिकी क्रियाकलाप समेत प्रभावित भएका छन् ।
प्रदेशसभाको कामप्रति आम कर्णालीबासी सन्तृष्ट हुन नसकेको दृष्य एकातिर छ । अर्कोतर्फ प्रदेशका प्रमुख
नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरू नै प्रदेशसभाको हालको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट नदेखिनु अर्को परिदृष्य हो । यो परिदृष्य सोमबार देखा प¥यो । सात वर्षअघि संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनलाई सम्झनाका रूपमा प्रदेशसभाले सोमबार सातौं स्थापना दिवस मनायो । दिवसका आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, वर्तमान मुख्यमन्त्रीदेखि पूर्वमुख्यमन्त्रीसम्मले प्रदेश सभाको कामकारबाही र सरकारको कामकारबाहीमा सन्तुष्ट देखिएनन् । प्रदेशको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका नेताहरुले नै प्रदेश स्थापनापछि हुनुपर्नेजत्ति विकास हुन
नसकेको बताउन थालेका छन् ।
जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकेको गुनासो एकातिर छ । अर्कोतर्फ सरकार सञ्चालनका लागि आफ्नै लागि समेत पर्याप्त कानुन बनाउन सकेको छैन । यसअर्थमा अब आम नागरिकहरुले चाहाना गरे अनुसारको काम कारबाहीलाई सम्पादन गर्नु प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको मुख्य कार्यभार हो । दलहरु र दलका नेताहरुले सरकार सञ्चालनको कुर्सीमा पुगेको समयमा उदासिनता देखाउनु हुँदैन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर नीति, निर्माण तथा कानुनहरू निर्माणमा पर्छ । अब सरकार सञ्चालन लगाएतका प्रदेशलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्नतर्फ सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ । समग्रमा प्रदेशसभाको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सबै एकमत हुनुपर्छ । तबमात्र कर्णालीले
चाहिरहके ोविकासकोसपना पुरा हुनेछ ।
