दैलेख : यहाँका स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरपालिकामा निर्माण गरिएका योजनाहरूको गुणस्तर परीक्षण बिनै भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ । कुनै पनि योजनाको भुक्तानी गर्दा त्यसको स्वीकृत ड्रइङ डिजाइन, र स्पेसिफिकेशन बमोजिम निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर, निर्माण विधि प्रक्रिया पालिकासँग भएको सम्झौता बमोजिम योजना निर्माण गरिएको छ वा छैन भनेर त्यसको गुणस्तर परीक्षण गरी भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले योजनाको गुणस्तर परीक्षण बिनै भुक्तानी दिने गरेको पाइएको हो ।
जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति तथा ठेक्का मार्फत सञ्चालन गरिएका योजनाहरूको गुणस्तर परीक्षण नगरी प्राविधिक नाप जाँच तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिँदै आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, अनुगमन समिति, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हो, यसका लागि स्वीकृत ड्रइङ डिजाइन, र स्पेसिफिकेशन बमोजिम निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, निर्माण विधि र प्रक्रिया गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग भएको सम्झौता बमोजिम हुनुपर्ने, मितव्ययिताका लागि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध गुणस्तरयुक्त, सामाग्रीको उपयोग हुनुपर्छ ।’ तर, जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भएका निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चिता गर्न विभिन्न निर्माण सामाग्रीको प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने, गराउने सिमेन्ट, मोर्टार तथा कङ्क्रिट क्युव टेस्ट, फलामे डन्डीको टेन्सालन टेस्ट, गाभिन तार जालीको ल्याव टेस्ट गराउने जस्ता कार्य गराएको पाइएन । जसले गर्दा निर्माण कार्यमा आवश्यक गुणस्तर कायम भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन । निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न आवश्यक मात्रामा गुणस्तर परीक्षण गराउने तर्फ स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्छ ।
नारायण नगरपालिकाका प्राविधिक धिरेन्द्र कुमार केसीले ठुला ठेक्का लागेको आयोजनाको क्युव टेस्ट गर्ने गरिए पनि उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण हुने योजनाको क्युव टेस्ट नगरिएको बताए । उनले उपभोक्ता मार्फत निर्माण गरिएका आयोजनामा उपभोक्ता समितिको समेत लागत हुने र त्यसले गुणस्तरलाई सहयोग पुग्ने गरेका कारण उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिएका योजनाहरूको गुणस्तर परीक्षण नगरिएको बताए ।
दुुल्लु नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत रिजालले योजना निर्माण गर्दा बस्ती स्तरबाट आएका योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा आफ्ना लागि आएको योजनाको गुणस्तरीयता बनाउन उपभोक्ता समिति र लाभग्राही नै चनाखो हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रा लागि आएको योजना राम्रो र गुणस्तरीय बनाऊँ भन्ने आम लाभग्राहीले नसोचेसम्म योजनामा गुणस्तरीयता जाँचको कुनै अर्थ रहँदैन ।’
स्थानीय शासन विज्ञ दुर्लभ कुमार बोगटीले स्थानीय सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने बहानमा योजना वितरण गरी उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने र त्यसको गुणस्तर परीक्षण बिनै योजनाको भुक्तानी दिने गरेको बताए । बोगटीले योजनाको गुणस्तर, योजनाको सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई स्थानीय सरकारले ध्यानमा नराखेको बताउँछन् ।
दररेट भन्दा बढी भुक्तानी
जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण सम्पन्न गरेका योजनाहरूको दररेट तथा नापी फरक पारेर भुक्तानी गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । सार्वजनिक नियमावली २०६४ को नियम १० बमोजिम सार्वजनिक निकायले स्वीकृत नम्सको आधारमा निमार्ण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३ नियम ९७(६) बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पेस गरेको रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा सम्झौता बमोजिम प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने भए पनि जिल्लाको भैरवी गाउँपालिकाले १२ योजनाको भुक्तानी दिँदा जिल्ला दररेट समितिले निर्धारण गरेको रेट भन्दा बढी भुक्तानी दिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पन्न गरिएका तीन योजनाको पिल्लर, बिम र ढलानको काममा प्रयोग हुने फर्माको दर बढी राखेर भुक्तानी लिएको भन्दै सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट एक लाख ७० रुपियाँ असुल गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन भएका नौ वटा आयोजना निर्माण पश्चात् अन्तिम मूल्याङकन गर्दा नापी तथा दर फरक पारी बढी भुक्तानी दिएको भन्दै तीन लाख ८३ हजार ९५९ रुपियाँ असुल गर्ने पर्ने उल्लेख गरेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले समेत नापी तथा दर फरक पारेर उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको समेत महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
