अधिकार रक्षा अझै टोल र बस्तीसम्म जरुरी

गाउँघरमा कतिपय यस्ता धेरै पक्षहरू छन्,जुनपक्षहरूले विगतका दिनहरूमा औषधिमुलो नहुँदा, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरू नहुँदा बिरामीहरूको आत्मबल वृद्धि गर्ने कामहरू हुने गर्दथे । केही अंशमा आत्मबल बलियो भयो भने बिरामीलाई अन्य थप समस्याहरू हुन नदिन गरिएको यस्तो प्रयास जमाना अनुसार नराम्रो थिएन तर पछिल्ला दिनहरूमा जमाना फेरिएको छ । अहिले ती कुराहरूमा सत्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कतिपय कानुनले बन्देज गरेका विषयहरू अहिले पनि समाजमा धेरै छन् । पुरुषहरूलाई भन्दा महिलाहरूलाई अधिकार कम भयो, विपन्न, दलित समुदायहरू सम्म कानुनमा प्रदान गरिएको अधिकार पुग्न सकेन । अधिकार प्राप्ति नै नभएपछि सरकारले पठाएका कतिपय विकासमा टाँठाबाँठाहरुकै बोलवाला चल्यो । गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्ने लक्ष्य पूरा हुनका लागि वास्तविक समस्यामा रहेका व्यक्तिहरूको उत्थानका लागि कामहरू गर्नुपर्ने थियो । उनीहरूले रोजगारी पाउने खालका कामहरू गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो गरियो वागरिएन । कतिपय प्रयोगमा ल्याइएका समानुपातिक प्रतिनिधित्वहरूमा पनि गाउँको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भयो कि पहुँच भित्र रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भयो ? यी र यस्ता विषयहरू हिजोदेखि आजसम्मअल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा शासन सत्ता चलाउनेहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने हो ।

जुनवर्ग, समाज, टोल र बस्तीको विषयमाभनेर देश वाविदेशबाट रकमहरू प्राप्तभएका छन् ती रकमहरू दबिएकावर्गहरूभन्दा फरक वर्गहरूले नै धेरै प्राप्त गरे जसका कारण नेपालमाअसमानताको दुरी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ । भ्रष्टाचार अन्त्यभनेर जसरी नारामा भनिन्छ सोही अनुसार अन्त्यहुन सकेको अवस्था छैन । किनकि संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार बढेको छ ।

अधिकार प्राप्तिका विषयहरूभित्रपनि संस्थागत रूपमै समस्याहरू उब्जिएको अवस्था छ । समुदायका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउ नमान्दैनन् जो राजनीतिमा आएका छन् ती समुदायहरू टाँठाबाँठा समुदायमा रुपान्तण हुने र उनै विपन्न समुदायलाई यो वात्यो बहानामा छक्याउने काम भएको छ । आएको स्रोत, साधन र प्राप्त अधिकारले बस्तीका विपन्न नागरिकहरूको उत्थान भन्दा आफ्नै उत्थानमा बढी सक्रिय हुन थालेपछि समस्या झनै बढ्दै गएको अवस्था छ । यस्ता गतिविधिहरू कुनै एउटा समुदाय वा वर्गमा हैन अधिकांश समुदाय र वर्गहरूमा देखिएको छ ।

कानुनले बन्देज गरेका केही विषयहरूमाअधिकार रक्षाको कुरा नउठेको होइन तर समग्रतामा अधिकार रक्षाको विषय अझै पनि बस्तिस्तरसम्म पुग्न सकेको छैन । कतिपय आएका घटनाहरूको सामान्य विश्लेषण गर्ने हो भने पनिनिकै मेहनत गरेर गाउँका वास्तविक समस्यामा परेका पीडितहरूका समस्याहरू जिल्लाप्रहरी कार्यालय सम्म आउने गर्दछन् । कानुनले अपराध करार गर्नुपर्ने घटनाहरू पनि गाउँघरमै भन्दै गरिने प्रयासहरूले अझै पनि सचेतना अभियानलाई बस्तितहमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार