सुर्खेत : कर्णालीमा अपाङ्गता सम्बन्धी नीति बनाउने कसरत सुरु भएको छ । कर्णालीमा हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी नीति बन्न सकेको छैन । नीति नहुँदा कर्णालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जिविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा ठोस काम हुन सकिरहेको छैन । यही समस्याको दिगो समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति ल्याउन लागेको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारी, सामाजिक सहभागिता र आयआर्जनमा समान रुपमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि पनि यो नीति चाँडै ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल अपाङ्गताको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम संचालन भए पनि स्पष्ट नीति नहुँदा काम गर्न केही अलमल छन् । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सहायक सामग्रीमा सहज पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । यिनै असमानता र विभेद अन्त्यका लागि पनि अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति चाँडै ल्याउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी भन्छन्, ‘नेतृत्वले चाहेर मात्र सबै गर्न सहज छैन, काम गर्न हामीलाई नीति पनि आवश्यक हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा काम गर्न पनि नीति आवश्यक छ, यसकारण प्रदेश सरकारले चाँडै अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति ल्याउन लागेको छ ।’ कर्णालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उत्पादनमा जोड्ने गरी नीति बनाइने उनले जानकारी दिए । आत्मनिर्भर बनाउनेगरी नीति ल्याउन लागिएको भन्दै उनले नीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप परिचालन गर्ने विषय पनि समेटिने बताए । ‘नीति भएर मात्र हुँदैन, त्यो कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सबैको सुझावका आधारमा अपाङ्गता सम्बन्धी नीति बन्छ, मुख्यगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उत्पादनमा जोड्ने गरी नीति ल्याउँछौं ।’
शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता पनि नीतिले गर्ने भन्दै उनले प्रदेशको क्षमता अनुसार नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिए । साथै मन्त्री भण्डारीले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षाका लागि स्रोत कक्षाहरुको व्यवस्थापन, सीप अनुसारको रोजगारी, सामाजिक सहभागितामा समान पहुँच, सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा र आत्मनिर्भर बनाउने गरी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी नीति ल्याउने बताए । नीतिलाई लोकप्रिय बनाउने भन्दा पनि सहज रुपमा कार्यान्वय हुने गरी ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ । अहिले मन्त्रालय छलफलमै रहेको भन्दै उनले सरोकारवालाको सुझावलाई समावेश गरेर अपाङ्गतामैत्री नीति ल्याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
अपाङ्गतामैत्री नीति बनाउन सुझाव
प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा सरोकारवालाले समेत त्यसमा चासो दिन थालेका छन् । साथै उनीहरुले प्रदेश सरकारले ल्याउने उक्त नीति अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल कर्णालीका संयोजक यज्ञप्रसाद देवकोटाले भने, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन । प्रदेशको आवश्यकता अनुसार कर्णालीमा पनि प्रादेशिक नीति चाहिन्छ, अब कर्णाली सरकारले ल्याउन लागेको नीति अपाङ्गतामैत्री बनोस् ।’ यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले कर्णालीमा बन्ने नीतिले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले भने, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनोस्, यो सरकारको दायित्व पनि हो ।’
रामसीता बुढाले आफू बौद्धिक अपाङ्गता भएको भन्दै कर्णालीमा बन्ने नीतिले अपाङ्गता भएकाहरुलाई सहज रुपमा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । यस्तै आशिष अधिकारीले भने, ‘नीति र कानुन धेरै बनेका छन्, तर हामीले सहज रुपमा उपभोग गर्न पाएका छैनौं । कर्णालीमा बन्ने नीतिले निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरोस्, अपाङ्गता भएकाहरुले रोजगारी पाउने अवस्था आओस् ।’ छलफल कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाले कर्णाली सरकारले बनाउने नीतिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी कर्णालीमा अब बन्ने भौतिक संरचनाहरु पहुँचयुक्त हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको साटो काम गरेर खान सक्ने बनाउनुपर्ने, अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
किन चाहियो अपाङ्गता सम्बन्धी नीति ?
संघीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०८० ल्याएको छ । सोही नीतिको आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अपाङ्गता भएकाहरुको पक्षमा काम गर्न सक्छन् । उक्त नीतिले तीन तहका सरकारले आवश्यक समन्वयमा काम गर्नसक्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ । तर कर्णालीको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था अनुसार पनि प्रादेशिक नीति आवश्यक भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसंख्या २ दशमलव २ प्रतिशत छ । अर्थात नेपालमा ६ लाख ४७ हजार ७४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । त्यसमा पुरुष ३ लाख ५१ हजार ३०१ र महिलाको संख्या २ लाख ९३ हजार ४४३ जना रहेको छ । तर उनीहरुको पक्षमा ठोस काम हुन सकिरहेको छैन । सरोकारवालाका अनुसार कर्णालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था देशका अन्य स्थानको तुलनामा कर्णालीमा दयनीय छ । अर्थात यहाँका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसर प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमाथि भइरहेको विभेद र असमानताको खाडल पुर्नका लागि पनि नीति आवश्यक परेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि नीति आवश्यक छ । यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरण गर्न, न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न, आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन, अपाङ्गता परिचय पत्रलाई सहज रुपमा वितरण गर्न, निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएकाहरुको सहभागिता वृद्धि गर्न, उनीहरुलाई रोजगारी, शिक्षा र जिविकोपार्जन सम्बन्धी एकीकृत कार्यक्रम र योजना संचालन गर्न पनि अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
