विकासको कामको जिम्मा लिएर पनि भनेको समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको सूचीतयार गर्ने हो भने त्यो सूची निकै लामो हुन सक्छ । नेपालको समग्र विकासमा देखिएको एउटा चुनौती भनेको कामको जिम्मा लिने तर,भनेको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने पनिहो । कतिपयकामहरू विभिन्न ऐन, नियम र नीतिको अभावले रोकिएका छन् भने कतिपय वन क्षेत्रमा रुख कटानका विषयहरूले रोकिएको छ । धेरैजसो निर्माण कम्पनीहरूले नियतवश काम सम्पन्न नगरेर समस्या उत्पन्न भएका छन् ।
नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पनि अहिले सम्म खरिद ऐन, २०६४ कै भरमा कामहरू सञ्चालन हुने गरेका कारण पनि धेरै चुनौतीहरू कायमै रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी देशको शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूले नै लिनुपर्ने अवस्था छ । जिल्लामा कामको जिम्मेवारी लिने, केन्द्रमा नेता र सचिव हातमा लिएर म्याद थप्ने बहाना जबसम्म अन्त्य हुँदैन,तबसम्म विकासले तीव्रता पाउन नसक्ने देखिन्छ ।
निर्माण कम्पनीहरूका लागि सरकारले बेला बेलामा बनाएका नीतिनियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुले पनि समस्या बढ्दै गएको छ । यो विषयलाई मध्यनजर गर्दै कामचोर निर्माण कम्पनीहरू,चाहे देशभित्रका हुन् चाहे देश बाहिरका किननहुन् सबैले लिएको निर्माण जिम्मेवारी खोस्न सक्ने ताकत सरकारले राख्नुपर्ने देखिन्छ । देशभरका धेरै चुनौतीहरू त छँदै छन् । कर्णालीप्रदेश भित्र विकासको जिम्मेवारी लिएका तर, १५ वर्षसम्मकाम सम्पन्न नगरेका धेरै विकास निर्माणका कामहरू बाँकी छन् ।
कतिपय कामहरू केही प्राविधिक समस्याले रोकिएका होलान् तर धेरैजसो कामहरू निर्माण कम्पनीको नियत राम्रो नभएका कारण रोकिएकाछन् । निर्माण कम्पनीहरूले पहुँचका भरमा सरकारमा भएका व्यक्तिहरूलाई प्रलोभनमा पारेर खरिद ऐन संशोधन गराउने र म्याद थपिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऐन संशोधन गराउने र केही रकम मोलमोलाइमा निश्चित व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरेर जनताको विकासको चाहना भित्र खेलवाड भएको छ ।
निर्माण कम्पनीहरूले विकासको काममा खेलबाड गरिरहने अनि सरकारले प्रभावकारी कामगर्न सकेन भनेर युवाहरूको गुनासो गरिरहने यो विषयमा तीनै तहका सरकारहरू गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । समग्रमा विकासका कामहरूमा देखिएको लापरबाहीले देशमा राम्रो कामहुन सकेन भनेर विरोध गर्नेहरूका लागि पनि मसला बनिरहेको अवस्थामा निर्माणको जिम्मा लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र खोसेर नयाँ नीति अनुसार कामको रफ्तार बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । सरकारले नीति प्रभावकारी बनाउँदै नीतिको कार्यान्वयनको विषयलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसो गरेमा मात्र विकास निर्माणको जिम्मा लिएको जो कोहीले पनि समयमा नै आफूले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने देखिन्छ । यस विषयमा राजनीतिकदल र तीनै तहका सरकार चनाखो भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
