नेपालको समग्र विकासका पक्षहरूलाई केलाउने हो भने हिजोका दिनदेखि परिवर्तनका लागि जे जति कामहरू भएका छन् ती परिवर्तनको हकदारका रूपमा नेपाली जनता रहँदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्राप्ति पछिको उपलब्धिलाई कम आंकलनगर्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।
मानव अधिकार हन न्हुँदाका दिनहरू हुन् वाचार जनाव्यक्तिहरू चोकमा उभिएर सामान्य कुरा गर्दा समेत आफ्नो भन्दा पनि सत्ताको प्रतिकुल वा व्यवस्थाको विरुद्धका कुरा गरेको भन्दै लात्ती खानु परेका विषयहरू अहिले बिर्सेर र नयाँ व्यवस्था आवश्यक भनेर कुर्लनु पर्ने अवस्था छैन । विधिको शासनको विषयमा मतभेद हुन सक्छन्, कतिपय कार्यशैलीहरूमा परिवर्तनको आवश्यक होला तर जनताले प्रत्यक्ष शासन गरेर जनताको लागि जनतालेनै मताधिकार प्रयोग गरेर नेता र नेतृत्व चयन गर्ने सबै भन्दा उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो,लोकतन्त्र । लोकतन्त्र प्राप्ति पछिको विकासको मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा अहिले गहिरो गरी अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ । हो,हिजो देखि आजसम्म पहुँचवालाहरूकै बोल बोलाई भएका विषयहरूमा केही सत्यता छ तर,त्यसको विकल्पका रूपमा शासन सत्ता नै फरक हुनुपर्ने सोच पाल्ने अधिकार पनि अहिलेको प्रजातन्त्रकै मूल्य र मान्यता भित्र कायम गरिएको विषयहो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका बेलामा हिजोका नागरिक समाजहरूले, समाजका गन्यमान्य व्यक्तिहरू र स्वयम् राजनीतिकदलमा आबद्ध व्यक्तिहरूले जुन बलिदानीदिएका छन्, त्यो बलिदानी देशको समग्र अवस्था परिवर्तनका लागि थियो । केही व्यक्तिहरूले त्यसमा धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिए। तर, गरिबहरूको अवस्था परिवर्तन भएर उठेका केही असन्तुष्टिलाई दिगो रूपमा समाधानका लागि सरकारमा बसेकाहरूले शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने, कतिपय नीतिहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर,हिजोका दिनमा समाचार कक्षमा सेना बसेर जनताको सूचनाको हकमात्र हैन मौलिकहकको समेत कुण्ठित गरिएको अवस्था अहिले नै बिर्सेर धेरै भावुक बन्नुपर्ने अवस्थापनि नेपालको सन्दर्भमा देखिदैन ।
लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । तर,यसका केही सकारात्मक विषयहरू भित्र प्रवेश गरेर यसलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर मन्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्ला । पद्धतिहरूमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ला तर विकल्पआउन सक्ने विषय भनेको गम्भीर विषय नै हो ।
प्रणालीको सुधार आवश्यकहो भने,कार्यकारी प्रणाली अवलम्बन गरेर जसले बहुमत प्राप्त ग¥यो उसैले पाँचवर्ष सम्म शासन सत्ताचलाउने विषयलाई उठान गर्न सकिन्छ कि ? प्रदेशको सङ्ख्या धेरै भएकोले आर्थिक भार धेरै भएको हो भने प्रदेश संरचनाकाविषयमा छलफल गर्ने कि ?भन्ने विषय उठान गर्न सकिएला तर,लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पका रूपमा राजसंस्था वा अन्य संस्थाको विषयभने कसैले उठाउने अधिकार होला। तर,अहिले नै यो विषय आवश्यक हो भन्नेतर्फ धेरैको ध्यान देखिँदैन । सरकार सञ्चालन गरेकाहरूले जनताको पक्षमाप्रभावकारी काम गरेको हेर्ने रहर हुनु लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो । कतिपय युवा पंक्तिहरुले यो विषयलाई उठान गर्नु ठिक हो । तर, सामाजिक सञ्जाल (फेसबुकलगायत) माआएका टिप्पणीहरूले मात्र देश चलाउनेजस्तो गरी गरिएका कतिपय गलत भाष्यका कारण भोलिका दिनमा देशको समग्र राष्ट्रियता माथिनै गम्भीर समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ यस्तो खतराको विषयलाई पनि नेपालका राजनीतिकदलहरूले गहिरो गरी अध्ययन गरेर एकले अर्कोलाई सक्ने खेल नभइ देशको समग्र अवस्था सुधार गर्ने खेलमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
