हामी सबैमा आफ्नो देशको विकास गर्ने चाहना हुन्छ । त्यो चाहना भित्र सरकारको आन्तरिक आम्दानी, विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरूसँगै उद्योग र कलकारखानाहरूको सञ्चालन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । विश्वमाआफ्नो प्रभुत्वकसरी कायम राख्नेभन्ने सोच गरेका देशहरूले गरेको तीव्र विकासका कारण जलवायु परिवर्तनमा असर परिरहेको छ । यसको जिम्मेवारी विकसित राष्ट्रहरूले लिनुपर्ने विषयकाबारेमाचलेको बहस पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ ।
विश्वमातापक्रम बढ्ने क्रम बढिरहेको छ । तापक्रमवृद्धि भएका कारण त्यसको असर अल्पविकसित देशहरूमा परिरहेको छ । हिमालमाहिउँ पर्ने सिजनमा परिवर्तन मात्रभएको छैन, बर्सात हुने समय समेत परिवर्तन हुनथालेको अवस्था छ । ठुला हिमालहरू सुख्खा र फुस्रा बन्दै गएका छन् । सेताम्मे देखिने हिमालहरु कालाबन्नथालेका छन् ।
जुन देशका कारण अल्पविकसित मुलुकहरूले असर भोगिरहेका छन् त्यसका लागि न्याय पाउनु पर्ने विषय पनि अहिले उत्तिकै चर्चामा रहेको छ । ज–जसले न्याय दिनुपर्ने हो, ती देशहरू विभिन्न बहाना बनाउँदै यो वात्यो बहानामाउम्कने प्रयास गरिरहेका छन् ।यो अवस्थाले अल्पविकसित मुलुक माथि न्यायको सट्टा अन्याय बढ्दै गएको छ । जसको असरले अल्पविकसित देशहरुमा झनै समस्या पर्न सक्ने खतराहरू बढिरहेका छन् । हरित ग्याँस उत्सर्जन घटाउने जस्ता प्रतिवद्धताहरु जसरी गरिएका छन्ती प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दाझनै कमजोर भएको अवस्था देखिएको छ ।
यो परिवेशमा नेपाल सरकारले पनि यसबारे प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउँदै आएको छ । उठाइएका आवाजहरू र विकसित मुलुकहरूले दिनुपर्ने राहत र अनुदानका विषयहरूमा भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । कतिपय बजेटहरूमा प्रभावकारी कामहरू हुन सकेको छैन भने कतिपय कामहरूका लागि जति विकसित देशहरूले ज्ञान, सिप, दक्षता, क्षमता र संरचनामा लगानी बढाउनुपर्ने हो त्यस्तो भएको देखिदैन । नेपालमा परेको असरको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा परराष्ट्र मन्त्रीआरजु देउवाले नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा न्याय पाउनुपर्ने विषय उठान गरिसके पछिका दिनहरूको समीक्षागर्नेहो भने पनि विकसित मुलुकहरूले जे जसरी नेपाललाई न्याय गर्नुपर्ने थियो सोही अनुसार न्यायगर्न नसकेको देखिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बेला बेलामा विभिन्न देशहरूले ठुलो धनराशी अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि खर्च गर्ने भन्दै ठुला फोरमहरूमाबोल्ने गरेका छन् । यसरी विकसितमुलुकले दिएका आश्वासन कार्यान्वयनका चरणमा पुग्दातीआश्वासनहरू पुरा नहुने समस्याले गर्दा नेपाललगायतकाअल्पविकसितमुलुकहरू जलवायु न्यायको पर्खाइमा रहेका छन् ।
यस्ता विषयहरू समग्र नेपाल र नेपालीहरूसँग जोडिएको विषय भएकाले यहाँका सबै राजनीतिकदल, नागरिक समाज, बौद्धिक समूह सबैले एउटै स्वरमा अल्पविकसित मुलुकहरूको न्यायपाउने अधिकारको बारेमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूसँग एक स्वर भई आवाज उठाउनुपर्ने र माग राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
