दैलेख : बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने भन्दै दैलेखमा विभिन्न अभियान सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अभियानका नाममा सरकारी निकायसँगै यहाँ सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्थाले लाखौँ रुपैयाँ खर्चिँदै आएको भए पनि जिल्लाका स्थानीय तहमा कानुनी मान्यता विपरीत ७० प्रतिशतसम्म बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।

विगत एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यहाँको नौमूले गाउँपालिकामा ७० प्रतिशतसम्म बालविवाह हुने गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा गर्भावस्था जाँचमा आएकामध्ये ७० प्रतिशत कम उमेरका किशोरीहरू रहने गरेका हुन् । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार नौमूले गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा उमेर नपुगेका एक सय २० किशोरीको गर्भावस्था जाँच गरिएको हो ।

स्वास्थ्य संस्थामा गर्भावस्था जाँच गर्न आउनेमध्ये अधिकांश उमेर नपुगी विवाह गरेका किशोरीहरू रहने गरेको नौमूले गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुमन न्यौपानेले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा गर्भावस्था जाँचगरिएको जम्मा संख्यामा एक सय २० जना कम उमेरमा विवाह गरेकाकाकिशोरी रहेकोन्यौपानेले बताए ।

‘जुनसुकै समयमा पहिलो पटक गर्भावस्था जाँचगर्न आउनेको संख्याआर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा एक सय २० जना छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को हालसम्म ७९ जना कम उमेरका गर्भवती किशोरीको गर्भावस्था जाँच गरिएको छ । यसले दुर्गममा बालविवाह भयावह देखिन्छ । नौमूले गाउँपालिकाका २, ३ र ४ मा कम उमेरका धेरै गर्भवती देखिन्छन् ।,’ जनस्वास्थ्य निरीक्षक न्यौपानेले भने ।

बालविवाह न्यूनीकरण गर्न राज्यले समाजमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कानुनी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । राज्यका निकायले काम गर्दै आएका बताउँदै उनले जनचेतना शिक्षा समाजमा आवश्यक रहेको न्यौपानेले बताए । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न शैक्षिक अवस्था सुधार प्रमुखतामा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सामाजिक विकासका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण हो । सबै तहका सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।,’

ग्रामीण वस्तिमा गरिबिका कारणले समेत बालविवाह हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । ‘समाजमाव्याप्त रहेको गरिवीले कमउमेरमाविवाह गर्ने समस्या छ । पछिल्ला वर्षहरूमा दश कक्षा पास गरेका किशोरीले विवाह गर्ने गरेको देखिन्छ । समाज परिवर्तन गर्ने सबै तहका सरकार एक भएर सामाजिक शिक्षामा अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो ।,’ स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखमा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक नमराज सुवेदीले भने ।

नौमूलेमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा उमेर नपुगी बिवाह गरेका एक सय २० किशोरीको गर्भावस्था जाँच गरिएको छ । यसले ग्रामीण वस्तिमा बालविवाहको अवस्था भयावह रहेको पुष्टि गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कम उमेरमा गर्भावस्था जाँच गराउने ७९ जना छन् । नौमूलेका २, ३ र ४ वडामा धेरै गर्भवती कम उमेरका छन् ।

बालविवाहलगायतकानुनीमान्यताविपरीतका कार्यहरू रोक्नलाई स्थानीय सरकारले काम गर्दै आएको नौमूले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गंगबहादुर शाहीको भनाई छ । ग्रामीण समाजमा अझै स्वास्थ्य, शिक्षा र कानुनी चेतनाको अभाव रहेकाले जनचेतना जगाउन गाउँपालिकाले योजना बनाएर सामाजिक विकासका लागि काम गर्दै आएको उपाध्यक्ष शाहीले बताए ।

विगत एक दशकदेखि बालविवाहका नाममा सञ्चालनमा रहेका अभियानको प्रभावकारिताग्रामीण स्तरमाशून्य जस्तै छ । सरकारी र गैरसरकारी निकायले अझै बालविवाह न्यूनीकरण अभियानलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् । नौमूले गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कम उमेरमा गर्भावस्था जाँच गर्नेको संख्या हेर्दा अभियानका नाममा हुँदैआएको खर्चको उपयोगिताउपलब्धिहीन देखिएको हो ।

भयावह अवस्थामा रहेको बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने परियोजना मार्फत काम गर्दै आएको महिला सशक्तीकरण मञ्च दैलेखले केही दिनअघि नौमूलेमा स्थानीय सरकारका प्रमुख सहित सरोकारवाला पक्षसँग प्यानल छलफल गरेको छ । केड नेपालको आर्थिक सहयोग मार्फत सञ्चालित महिला किशोरी तथा बाल अधिकार परियोजनाले सरोकार बालासँग छलफल गरेको हो ।

परियोजनाले नौमूले गाउँपालिकाका १, ५ र ६ नम्बर वडालाई कार्य क्षेत्र बनाएर मर्यादित महिनावारी, छाउपडी र बालविवाहका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक निर्मला शाहीले बताइन् । परियोजनाले समुदाय स्तरमा पुगेर बालविवाह पछि आउने समस्याकाबारेमा सचेतनामूलकलगायतकाअन्यकार्यक्रमगर्दै आएको शाहीले बताइन् ।

ग्रामीण वस्तिमा कानुन छलेर गरिने बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्न गरिबी घटाउनतर्फ सबैले चासो दिनुपर्ने परियोजना संयोजक शाहीको भनाई छ । ‘दश कक्षा पढ्दै गर्दा विवाह गर्ने प्रचलन देखिन्छ । पराई घर गए राम्रो लगाउन पाइने, मिठो खाने आशाले पनि बालविवाह गर्ने गरेको पाइन्छ । किशोर किशोरीहरूलाई आयआर्जन मूलक सीप आवश्यक देखिन्छ ।,’ परियोजना संयोजक शाहीले भनिन् ।

परियोजनामार्फत मर्यादित महिनावारी, छाउपडी र बालविवाहका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडामा महिला सञ्जाल गठन गरी सचेतनामुलककामगर्दै आएका जनाइएको छ । पालिकास्तरको बाल अधिकार समिति र वडा नम्बर ६ र १ मा वडा स्तरीय बाल अधिकार समितिमार्फत परियोजनाले काम गर्दै आएको संयोजक शाहीको भनाई छ ।