जति वेला प्राप्तिको विषय ठूलो थियो, त्यतिवेला नेपाली जनताहरु सडकमाउत्रिए । सडकमा मात्र उत्रिएनन् नेपाली जनताको पक्षमा सरकारले कामगर्न सकेन भन्दै विभिन्न आन्दोलनहरु पनिदेशमा सञ्चालन भए । लामो समयदेखि राज्य व्यवस्थामा वंशको प्रभाव जमाउँदै आएको राजसंस्थाको पतन भयो । राजसंस्था फाल्ने बेलामा जसरी नेपालका राजनीतिकदलहरुले आन्दोलनको ऐक्यवद्धता गरेका थिए । आन्दोलन पछि प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जनताको छोरालाई राष्ट्रपति बनायो । जनताबाट चुनिएका बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रपति मात्र चुनेनन् सभामुख चुन्ने अवसर पनि प्राप्त गरे ।
राज्यका तीन अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको सुरुवात भयो । जसले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका बिषयहरुमा नीतिनिर्माण गर्ने र सोहीअनुसार त्यसको कार्यान्वयन तल्लो तहसम्म कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेमा देशको केन्द्रिकृत राज्यसत्ताको बागडोर जिल्लामात्रनभई वडा तहसम्म चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको हातमा प्रदान गरियो ।
जनताले चुनेका वडा स्तरदेखि देशको तीनतहको शासन सत्ता चलाउने सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले देश र जनताको पक्षमा जसरी कामको प्रभावकारितालाई व्यवस्थापनगर्नुपर्ने थियो त्यो विषयमा केही न केही चुकेको अवस्था साँचो हो । यसका लागि सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरु, ऐन, नियम र निर्देशिकाहरु अहिलेपनि परम्परागत शैलीमा भएका कारण देशले अझै पनि राम्रोसँग फड्को मार्न सकेको छ्रैन ।
अल्पविकसित देशबाट विकसित देशमा कामका लागि गएका युवाहरुले अर्काको देशमादुःख गरेको विषयमात्र हैन विकसित देशको नियम, कानुन र विकासको मोडेलको अध्ययन गर्ने गरेका छन् । अनिआफ्नो देशमा पनि विकासको मुल प्रवाहमा आउन बाँकी रहेका स्थानहरु विकासको मुल प्रवाहमा आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविकै हो ।
लोकतन्त्रमा रचनात्मक र सकारात्मकआलोचना जरुरी छ । तर पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको राजनीतिक चलखेल यति सम्म तल्लो तहमापुग्यो कि,निर्वाचन अघिनै गठबन्धन गरेर चुनावमाजानुपर्ने अवस्थामा पुगे राजनीतिकदलहरु । यो विषयले आममतदाता र नेपाली जनतामा केही निराशाका बादलहरु मडारिएकै हुन् ।करिव १५ वर्षदेखि शासन सत्तामा रहेका दलहरुले अहिलेसम्म गरेका कामहरुको समीक्षागर्दै अहिले पनि कतिपय विकासका मोडेलहरुमा देखिएको असमानाताका विषयहरु र नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले प्रभावकारी रुपमाकामको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जनतालाई जनपक्षीय काम गरिरहेकोे दावी गरेका दलहरुले एकपटक त्यसको मूल्यांकन गरेर सक्षम नेतृत्व कसरी स्थापित गर्ने ? नीति अनुसारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
