संसद भवन सार्वभौम सम्पन्न जनताले मतदान गरेर चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको महत्वपूर्ण थलो हो । संसद भवनमा निर्वाचित भएर पुगेका सङ्घ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि पूर्ण रूपमा पाँच वर्षका हुने गर्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सांसदहरू कार्यकारी भूमिकाभित्र पर्ने गर्दछन् । प्रजातन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नै जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गर्ने, निर्माण भएको कानुनलाई पास गरेर सरकार र कर्मचारीहरूले सोही कानुन अनुसार जनताको भावना बमोजिम काम गर्ने हो ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा विजयी भएका संसदहरुले धेरै भन्दा धेरै जनताको अपेक्षा अनुसारको कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनका विषयहरूको उठान गर्ने हो । यदाकदा संसदमा उपस्थिति भएका सांसदहरूले खाएको तलब भत्ताको हिसाब र उनीहरूले निर्माण गर्नुपर्ने नीति, विधेयक, ऐन र कानुनको हिसाब गर्ने हो भने निकै निराशाजनक अवस्था देखिएको छ । सांसदहरूको काम भनेको नै कानुन निर्माण गर्ने हो तर सांसदहरूको सोच नै मन्त्री हुन पाएको भए हुन्थ्यो भन्नेतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भलाई केलाउने हो भने, हरेक वर्षमा सत्ता परिवर्तन भईरहनुले पनि आम नागरिकहरूको पक्षमा प्रभावकारी कानुन निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ ।
सरकारमा रहेकाहरूले प्रभावकारी काम गर्न खोज्दा पनि ऐन, नीति र नियममा धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन् । पञ्चायत कालमा बनेका कानुनहरू, ऐनहरू अहिलेको प्रविधिले फड्को मारेको समाजमा कति उपयुक्त छ या छैन भनेर विश्लेषण गरेर धमाधम पछिल्लो परिवर्तन अनुसार नै कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म चलिरहनु, २०६४ सालको खरिद ऐन अहिलेसम्म चलिरहनु । वन ऐन, निजामती सेवा ऐन यस्ता धेरै ऐन नियम र नीतिहरू धेरै पुराना छन् तर समाज यति धेरै गतिशील भएको छ कि ती ऐन, नियम र कानुनहरू अहिलेको परिवेशसँग मेल खाँदैनन् । यस्ता विषयहरूको समयअनुसार संशोधन गर्दै समाज जसरी परिवर्तनशील बन्दै गएको छ सोही अनुसार निर्माण गर्ने, परिमार्जन गर्ने काम संसदको हो । तर, संसदमा पनि दलीय विभाजन, बहुमत र अल्पमत, सरकारमा सहभागिता भए नभएको विषयहरूसँग जोडिएका कारण कतिपय ऐनहरू सहजै पारित हुन सकेको देखिदैंन । यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेश मार्फत् कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाल जस्ता धेरै मुलुकहरूमा पर्ने गरेको छ ।
जति वेला निरङ्कुश शासन प्रणाली थियो उति वेला बनेका कानुहरूअहिलेसम्म परिवर्तन हुन नसक्नु, नयाँ कानुनहरू निर्माण हुन नसक्नुले पनि सरकार वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गर्न खोजेका कतिपय प्रभावकारी कामहरू गर्न समस्या उत्पन्न भएका छन् । यस्तै विषयहरूमा सांसदले जनताको चाहना अनुसारका काम गरेर संसदको गरिमा अझैँ बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
