२०७२ सालमा संविधान बनेपछि मुलुक औपचारिक रूपमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । सोहि व्यवस्था अनुरुप हाल तीन तहका सरकारहरु सञ्चालनमा छन् । संघीयतापछि नागरिकले विकास निर्माणमा सहजता, सेवामा पहुँच, समावेशी स्थानीय सरकार र गाउँघरमै न्यायिक अधिकार प्राप्त गर्ने कल्पना गरिएको थियो । समग्रमा संघीयताले गाउँमा विकास पु¥यायो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना त्यसपछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गएपनि कार्यान्वयन प्रक्रिया जस्ता विविध कारणले गाउँमा पुगेको विकासलाई प्रयोग गर्ने संख्या भने रित्तिदै गएको छ । यसको तात्पर्य के हो भने संघीयतापछि गाउँमा पुगेको विकासले बसाइँसराईलाई रोक्न सकेको देखिँदैन् । हरेक टोल, हरेक बस्तीमा पुगेको सडकलाई नै प्रयोग गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा ग्रामीण बस्तिबाट बसाइँसराइ गर्ने नागरिकको संख्या बढ्दो छ । केही वर्ष अघिसम्म पुख्र्यौली थातथलोमा आयआर्जन गरी घर खर्चको जोहो गर्दै आएका स्थानीयको बसाइँसराइका कारण अहिले गाउँका घरहरू खण्डहर जस्तै छन् । खतीयोग्य जमिन बन्जर बनेका छन् ।
माथीका यीनै तथ्यहरुले नेपालमा नेपालमा बसाइँसराईको दर तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाउँछ । आधुनिक सेवा सुविधा खोज्दै शहर बजारमा बसाइँ सर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढेका छन् । विगतलाई हेर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधारको अभावले मानिसहरू शहर वा विकास भएका ठाउँमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति थियो । तर, पछिल्लो समय गाउँमा बाटो घाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानीलगायत सेवा सुविधाहरू पुग्दापुग्दै पनि शहरको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार पछिल्लो पटक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्नेको संख्या उच्च छ । स्थानीय सरकारले विकासका नाममा सडक खन्ने परिपाटीलाई प्रमुखता दिँदै आएकाले गाउँमा आयआर्जनको माध्यम नहुनुले समेत गाउँ पुगेको विकासको उपभोग गर्ने नागरिक रोजगारी लगायत सुखको खोजीमा अन्यत्र बसाइँसराइ गरेको देखिन्छ । बसाइँसराईको दर बढिरहँदा यसले वर्तमानसँगै भविष्यलाई पनि नराम्रो असर पु¥याउने देखिन्छ । अव्यवस्थित बसाइँसराईले आर्थिक असमानता समेत बढाउँछ । धनी र गरिबबीचको खाडल बढाउँछ । यसलाई रोक्नका लागि तीनै तहका सरकारको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । बसाइँसराईका यी प्रवृतिहरुबारे सरकार जानकार छ । तर, बसाइँसराई रोक्नका लागि ठोस कदमहरु चालेको देखिदैँन् ।
बसाइँसराईको आधार हेर्दा गाउँबाट शहरमा बसाइँ सरेको देखिन्छ । यसका लागि अब गाउँलाई विकास अनिवार्य शर्त बनेको छ । बसाइँसराइ समग्र मध्यपहाडको समस्या हो । तीव्र गतिको बसाइँसराईलाई केहि हदसम्म भएपनि कम गर्नका लागि गुणस्तरिय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा देखिनेगरि काम हुनुपर्छ । सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याएर मात्रै हुँदैन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै प्रमुख विषय हो । भाषणमा ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि स्थानीयस्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने भनिरहँदा त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ? यो नै अहिलेको प्रश्न हो । बसाइँसराईको उत्तम विकल्प भनेकै स्थानीय स्तरमै रोजगारीको पहुँच हो । यो कार्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको भूमिका उत्तिकै रहन्छ । यसअर्थमा तीनै तहका सरकारले अब थप जनमुखी कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।