उदयराज अधिकारी÷सुर्खेत ः कानुन अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि १ असार आइतबार अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोक्यो । तर, प्रदेशले ल्याएको ‘योजना बैङ्क’ अपारदर्शी र एकलौटी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बजेट प्रस्तुत प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने चेतावनी पछिको विवादले प्रदेश सरकारले मध्य रातमा ३२ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षले विवाद कायम राखे अर्को दिन सोमबार अध्यादेशमार्फत प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । विवादका बिच आइतबार मध्य राती कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आइतबार मध्य राती ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । बजेट विनियोजन विवरण अनुसार पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रहेको छ भने चालु खर्चतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार रुपैयाँ रहेको छ । दलहरूबिच सहमति नजुट्दा कानुनी बाध्यता अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते मध्य राती अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा पाँच वटा विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी विस्तार, नवप्रवर्तन र उद्यम शीलता प्रवद्र्धन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना, कृषि, उद्योग, पर्यटन,सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र लगानी, मानव पुँजी निर्माण, समावेशी र सन्तुलित विकास र जनमुखी सेवा, सदाचार प्रवद्र्धन शासकीय सुधार पाँच वटा विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
बजेटमा पाँच वटै उद्देश्य समावेश गरिएको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फत आय आर्जन वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, दिगो र प्रतिफलमुखी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सघन आबद्धता कायम गर्ने, पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण र उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान गरी लगानी आकर्षण गर्ने, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उपयोग र उद्यमशीलता विकास मार्फत रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई उद्देश्यका रूपमा लिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश भू–उपयोग नीति तर्जुमा गर्ने बजेट वक्तव्य उल्लेख गरेको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेको सरकारी जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले बताए । कर्णाली प्रदेशमा भएका गुठी जग्गाहरूको नियमनका लागि गुठीको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरिने जनाइएको छ ।
विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर
प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सिप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सिप प्रमाणीकरण मार्फत विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । युवाहरूलाई प्रदेशमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जामा सहजीकरण र व्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको सहकार्यमा बजार मागमा आधारित उद्यमशीलता एवम् सिप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र तालिमबाट उत्पादित जनशक्तिलाई प्रदेशभित्रै रोजगारीको वातावरण सृजना गर्नका लागि तीन करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलतामा आधारित कर्जामा व्याज अनुदान कार्यक्रम सुरुवात गरिन भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।
कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशत बजेट अर्थात् दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिका क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको हो ।
कृषिको व्यावसायिकीकरण कर्णालीको रूपान्तरण नारासहित प्राथमिकतामा राखेको बजेटले कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै लगिने जनाइएको छ ।
खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदान र दुई हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिइनेछ ।
व्याज अनुदान कार्यक्रममा दश करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा फलफूल बिरुवा सङ्ख्याको आधारमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । व्यावसायिक कृषिको आधारः स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तारका लागि पन्ध्र करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विपन्न, लक्षित वर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि चार करोड १० लाख र अग्र्यानिक कृषि तथा रैथाने बाली तथा पशुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि छ करोड १८ लाख बजेट रहेको छ ।
ह्रासोन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न चौध करोड, कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि नौ करोड ३८ लाख र व्यावसायिक फलफूल तथा रोड कोरिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न तेइस करोड ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पताल र पशुहरूको नस्ल सुधारमार्फत पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न एघार करोड ६३ लाख र कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि अठ्ठाइस करोड विनियोजन गरेको मन्त्री शाहले बताए ।
सानातिना कुला र पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि तेत्तिस करोड ३२ लाख र आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेको सरकारी जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा समावेश छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नीति, कानुन, मापदण्ड बनाई गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
कर्णालीको जडीबुटीः प्रदेशको ढुकुटी
प्रदेश सरकारले कर्णालीको जडीबुटीः प्रदेशको ढुकुटी भन्ने मान्यतालाई साकार पार्न सुगन्धित वनस्पति तथा जडीबुटी खेती, संरक्षण, सङ्कलन, प्रशोधन, मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटी हबका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । प्रादेशिक विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्य ढाँचा तयार गरिने भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई क्षेत्रगत नीति, कार्यक्रम र विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा आन्तरिकीकरण गरी दिगो विकासको मान्यतालाई आत्मसाथ गरिने भएको हो । वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा आर्थिक सामाजिक नोक्सानी न्यूनीकरण र समुदायको जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिनका लागि १९ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी जलाधार लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र समुदायमा आधारित दिगो व्यवस्थापन मार्फत जलविद्युत्, खानेपानी तथा सिँचाइका लागि आवश्यक पानीको स्रोतमा वृद्धि, जल पुनर्भरण, प्रकोप जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उच्च जोखिम तथा संवेदनशील क्षेत्रका जलाधार संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । पानीको स्रोत तथा सिमसार क्षेत्रको नक्साङ्कन,पहिचान तथा संरक्षण व्यवस्थापन योजना तयार गरी लागु गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वृक्षारोपण, बायोइञ्जि नियरिङ र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि २१ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान
कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४.७४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३.२६ प्रतिशत रहेको कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा बढेर ४.७४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१÷८२ ले प्रदेशको अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा अघि बढेको जनाइएको छ ।
‘प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि गत वर्षको १ हजार ७६ अमेरिकी डलरबाट बढेर आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ८९ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब २५ करोड ६५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।
बढि बजेट विनियोजन गरिएका क्षेत्र
–भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
–कर्णाली लगानी फण्ड स्थापना । उक्त फण्डमा बिउ पुँजीको रुपमा २५ करोड विनियोजन ।
–मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ करोड ।
–पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि ४३ करोड विनियोजन ।
–उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख विनियोजन । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
–भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको लागि ११ अर्व १ करोड विनियोजन ।
–खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चाजलनका लागि १ अर्ब १६ करोड विनियोजन ।
–जल स्रोत तथा ऊर्जाविकास मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन ।
–सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७७ करोड विनियोजन ।