हरेक वर्ष सरकारले बजेट विनियोजन गरेर नयाँउत्साह र उमङ्ग छर्ने गरेको छ । यसपालि पनि सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याई सकेको अवस्था छ । गतवर्ष विनियोजन भएको बजेटलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयएकातिर छ भने अर्कोतर्फ आगामी वर्षका लागि कसरी प्रभावकारी बजेट ल्याउने र जनताका सबै खाले समस्याहरूको समाधानगर्ने विशेष दायित्व सरकार सञ्चालन गरेकाहरूलाई हुने गर्दछ । बजेट ल्याउने बेलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका सधैँ झैँ एउटै हुने गर्दछ जति राम्रोसँग बजेट ल्याएपनिप्रतिपक्षीले केही न केहीनमिलेको भन्ने विषयहरू नेपालको राजनीतिमा सामान्यझैँ भइसकेको अवस्था छ ।
यो वर्ष सरकारले विशेष गरेर उत्पादनका विषयहरूलाई प्राथमिकता राखेर काम गरेको जस्तो देखिएको छ भने ठुला पूर्वाधार विकास र नेपालमा रहेका खानीहरूको अन्वेषण गर्ने जस्ता विषयहरूलाई बजेटले समावेश गरेको अवस्था छ । अझै पनि नेपालका धेरै दुर्गम बस्तीहरूका प्रभावकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानी लगायतका समस्याहरू कायमै रहेका छन् भने अधिकांश बस्तीहरू खालीहुँदै गएको अवस्थापनि अहिलेका लागि चुनौती बनिरहेको अवस्था छ ।
बजेट निर्माणका विभिन्न दायराहरू हुने गर्दछन् तर बजेट विनियोजन भएर मात्र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने धेरै उदाहरणहरू पनि देखिन्छ । बजेट विनियोजन सँगै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन, कार्यविधिहरू निर्माण गरेर जसरी जनताको पक्षका लागि भनेर बजेटहरू विनियोजन गरिएका छन् सोहीअनुसार बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने साझा प्रर्ण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विभिन्न प्रदेशहरूको बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने निराशाजनक अवस्था देखिएको छ अव हरेक बजेटहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेबारेमा तीनवटै तहले विशेष ख्यालगर्नुपर्ने देखिएको छ । कर्णालीप्रदेशको बजेट खर्च होस वापालिका सरकार वा सङ्घ सरकार सबै क्षेत्रको बजेट सबैभन्दा धेरै खर्च हुने महिनाअसार नै किनहुने गर्दछ यस बारेमा पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्य समयमा घाम तापे÷ बस्ने अनिअसार आएकै बेलामातातिने परम्परा बन्दगर्न सकेको भए नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको विषय अलिकति सहजहुन सक्ने देखिन्थ्यो ।
जसरी बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यसभित्रका दायराहरूलाई फराकिलो बनाउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले बजेट खर्चको विषयलाई समयमै कामको थालनीगर्ने अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । चैत्र वैशाख, जेठ र असारमामात्र बजेट सक्ने हतारो अनिनिर्माणको जिम्मेवारी लिएका निकायहरूको त्यही ताल हुने हो भने जति धेरै प्रभावकारी बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि त्यसले जनताले चाहेको झैँ परिणाम दिननसक्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ कर्मचारीहरूले अख्तियार लगायतका विभिन्न डरकाकारण कामगर्ने जाँगर गरेको अवस्थापनि देखिएको छैन । सरकारले कर्मचारीहरूलाई अलि बढी जिम्मेवारीपूर्वक नडराईकन काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि केहीनयाँ योजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बजेट खर्च गर्दा खरिद ऐन अनुसार मापदण्ड पुरा नगरे अख्तियारले तनावदिने, अनि सरकारले खरिद ऐनलाई व्यवस्थितगर्न नसक्ने हो भने खोजेजस्तो विकास र चाहेजस्तो परिणाम नआउन सक्ने देखिन्छ ।