काठमाडौं ः नेपालमा लागूऔषध दुव्र्यसन गम्भीर सामाजिक, मानसिक र स्वास्थ्य संकटका रूपमा देखा परेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी १३ देखि २० वर्ष उमेर समूहका युवायुवतीहरू दुव्र्यसनको चपेटामा पर्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । दुव्र्यसनमा परेकाहरूमा क्रमश मानसिक समस्या गहिरिँदै गएको देखिन्छ । पूर्व लागूऔषध प्रयोगकर्ता प्राचीन सुनारका अनुसार पछिल्लो समय १३ वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका किशोर–किशोरी लागूऔषध दुव्र्यसनमा तानिएका छन् ।
‘उनीहरूमा गम्भीर मानसिक समस्या देखिन्छ । खासगरी महिला प्रयोगकर्ताको अवस्था अझै कमजोर छ । पुरुषका लागि केही सुधार केन्द्र भए पनि महिलाका लागि सुरक्षित, पहुँचयोग्य र स्थायी केन्द्रको अभाव छ,’ उनले भनिन् । लागूऔषध दुव्र्यसन बढ्दै जाँदा यौन हिंसाका घटना पनि बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ । कुनै अध्ययन अनुसन्धान नभपनि युवा पुस्तामा देखिएको लागूऔषध दुव्र्यसनले यौन हिंसाका घटना बढाएको अनुमान गर्न सकिन्छ राष्ट्रिय महिला आयोगकी माननिय सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेलले बताइन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगद्धारा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पौडेलले पुरुष मानसिकताका कारण पनि काम गर्न निकै कठिन भएको बताइन् । आयोगलाई बजेट कम हुदाँ ७७ जिल्लाका घटनाहरू केलाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । महिलामाथि हुने हिंसा देशभरि मौन देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा महिला आयोगमा दर्ता भएका ५ सय ६ उजुरीहरूमध्ये अधिकांश घरेलु हिंसा, मानसिक, शारीरिक र आर्थिक हिंसासँग सम्बन्धित छन् । तर पेशागत क्षेत्रमा हुने महिला हिंसा भने एकचोटि पनि उजुरीको रूपमा देखा परेको छैन । प्रहरीमा हिंसाका घटना हजारौंको संख्यामा दर्ता भएपनि आयोगको विवरण हेर्दा भिन्नताको ठुलो खाडल देखिएको छ ।
आयोगका अनुसार गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने महिला हिंसा ‘शून्य’ रहेका छन्। महिला आयोगको विवरण अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ११ वटा महिला हिंसाका उजुरी परेका छन् । त्यसपछि मधेश र कोशी प्रदेशमा क्रमशः १–१ वटा मात्र उजुरी दर्ता भएका छन् । बाँकी चारवटा प्रदेशमा एकपटक पनि महिला हिंसाको उजुरी परेको छैन, जुन चिन्ताजनक विषय हो ।
उजुरी संख्या हेर्दा आर्थिक हिंसा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । महिलालाई रोजगारी गर्न रोक्ने, आयमाथि नियन्त्रण गर्ने, जग्गा वा सम्पत्तिमा हक नदिनेजस्ता समस्याले यो प्रकार उच्च देखिएको हुन सक्छ । तर दुखको विषय यौनजन्य हिंसाका उजुरी जम्मा ८ वटा मात्र छन्, जुन समाजमा व्याप्त कलंक, डर, बदनामीको कारणले उजुरी दर्तामा असहजता देखिएको संकेत हुन सक्छ ।
कानुन, संविधान, र श्रम ऐनले कामदारको हक सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोर देखिएको छ । धेरै महिलाहरू कार्यालय, उद्योग, सेवा क्षेत्र वा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा यौन दुव्र्यवहार, मानसिक दवाव वा भेदभावको शिकार हुन्छन्, तर उनीहरू उजुरी गर्न सक्ने अवस्था छैन । अधिकारीहरूले भनेका छन्, ‘उजुरी नआएको भन्नु हिंसा नभएको होइन । महिलाले बोल्न सक्ने, सुन्ने, अनि न्याय पाइने वातावरण बनाउनै सकिएको छैन ।’
कुन हिंसा कति ?
आर्थिक हिंसा २५५
शारीरिक हिंसा २१५
मानसिक हिंसा १५१
यौनजन्य हिंसा ८