शिक्षा हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासदेखि मुलुकको विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । शिक्षाले मानिसलाई ज्ञान, सिपसँगै नैतिकता दिन्छ । क्षमता विकास गर्छ । शिक्षा ले नै देशका लागि एक जिम्मेपार नागरिक बनाउँछ । त्यसैले त शिक्षा प्रदान गर्ने थलो अर्थात विद्यालय पवित्र थलो मानिन्छ । जहाँ राजनीति होइन ज्ञान, सिप, अनुशासन सिकाईनुपर्छ ।

तर नेपालको हकमा सामुदायिक विद्यालयदेखि क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय तह राजनीतिक थलो बनेको छ । यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नै धुमिल बनाईरहेको छ । विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ती, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन जस्ता यावत विषयमा राजनीतिक गन्ध आउने गरेको छ । विद्यालयमा देखिने राजनीतिकहरुमध्येको एउटा प्रमुख सवाल हो, शिक्षक नियुक्ती । जुन नेपालका अधिकाँश सामुदायिक विद्यालयको समस्या हो ।

यो समस्या नेपालभर अंग्रपंतीमा आउने गरेको छ । शिक्षा नियमावली २०६९ को परिछेद १७ विनियम ९७ को उपनियम ३ बमोजिम र शिक्षक सेवा आयोगको नियम २४ को उपनियम ३ र ४ बमोजिम विद्यालयको स्वीकृति दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको करार सूचिमा रहेका व्यक्तिले विद्यालयले शिक्षक माग गर्दा आवेदन दिएमा योग्यताक्रमका आधारमा स्वतह नियुक्ति पाउने व्यवस्था छ । तर, शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालयले मागका आधारमा आवेदन दिने शिक्षक सेवा आयोगका करार सूचिमा रहेकाहरु रातिनजिक पहुँचकै कारण बन्देजमा पर्ने गरेका छन् । यो शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको जटिल समस्या हो ।

शिक्षक सेवा आयोगको करार सूचिमा परेकाहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि न्यायिक लडाई लड्नुपरेको उदाहरणहरु थुप्रै छन् । स्थानीय सरकार कानुनको बर्खिलापमा जाँदा यस्तो समस्या दोहोरिरहेका छन् । यस प्रकारका समस्याहरु बाहिर सतहमा आएकामात्रै उदाहरणको रुपमा देखिन्छन् । तर, शिक्षक नियुक्तीकैक्रममा सूचना नै लुकाउने जस्ता हर्कतहरु पनि कयौँ विद्यालयले गरिरहेका छन् । कयौँ विद्यालयमा शिक्षक सेवा आयोगको करार सूचिमा रहेका व्यक्तिहरु नियुक्तीका लागि आवेदन दिएको खण्डमा महिनौँ दिनसम्म प्रक्रिया नै होल्ड गर्ने जस्ता हर्कतहरु देखाईरहेका छन् । यो खालको समस्या गम्भिर हो । नियम अनुसार योग्यता पुग्दा आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाउने र राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण करार सूचिमा रहेकाहरुले नियुक्ति नपाउने समस्या समाधानका लागि यस सम्बन्धीत निकाय चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालयले मागका आधारमा आवेदन दिने शिक्षक सेवा आयोगको करार सूचिमा रहेका उम्मेदवार रातिनजिक पहुँचका आधारमा स्थानीय सरकारबाट चेपुवामा पर्नु हुँदैन् । करार सूचिमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिक चेपुवामा पर्नु सरासर गलत हो । शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा स्थानीय सरकारबाट राजनीतिक झेल हुनु हुँदैन् । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत बनेका नियमहरु पालना गर्नु सबैको जिम्मेवारी र दायित्व हो । विद्यालयमा देखिने यस्ता खालका राजनीतिक गतिविधिहरु पूर्ण रुपमा बन्द हुनुपर्छ । तबमात्र बालबालिकाहरुले गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गर्ने बलियो आधार तयार हुनसक्छ । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयको नजिता कमजोर छ । सिकाई उपलब्धी पनि उस्तै कमजोर । जब विद्यालय वा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिको अखडा बन्छन्, शिक्षण–शिक्षण प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुन्छ । यसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रभावित गर्छ । यसर्थमा विद्यालय÷कलेजहरूमा नचाहिँदो विषयमा वा भनौ प्रक्रिया अनुसार कार्यसम्पादन हुनुपर्ने विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य विषय हो । समग्रमा शिक्षा क्षेत्र राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरु सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ ।