काठमाडौं : संसद विघटनसँगै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएको छ । शुक्रबार राति नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेका थिए । संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएको हो । विधेयकहरू निष्क्रिय भएसँगै सांसदहरूको वर्षौंको मेहनत खेर गएका छन् । कानुन निर्माणमा गरिएको ठूलो खर्च र रकम समेत अर्थहीन बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखाका प्रमुख, उपसचिव त्रिविक्रम पराजुलीका अनुसार निष्क्रिय भएकामध्ये २७ वटा सरकारी र तीन वटा गैरसरकारी विधेयक छन् ।
तीमध्ये केही विधेयकहरू अन्तिम चरणमा पुगेका थिए भने केही विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न मात्रै बाँकी थियो । संघीय निजामति विधेयक र जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरेर पारितको घोषणा गर्न बाँकी थियो ।
केही दिन अघि निजामती सेवा दिवसका दिन उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची समेत थियो । तर सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त दिन सो विषय कार्यसूचीमा राखेनन् । फलस्वरूप विधेयक पारित हुनबाट रोकियो । यो विधेयक पारित भएको भए २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन परिमार्जित हुन्थ्यो । संघीय निजामती सेवा विधेयक जस्तै सांसदहरू लामो समयसम्म छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि प्रतिनिधि सभाको समितिबाट पारित गरेका थिए ।
सांसदहरूले विभिन्न सरोकारवालाको थ्रेट झेलेर पास गरेको विधेयक सभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएको छ । नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्ने विधेयक फेरि वर्षौं पछाडि धकेलिएको छ । यो विधेयकले वर्षौंसम्म राहतमा पढाइरहेका, अवसर नपाएका शिक्षकहरूको अधिकांश माग समेटिएको थियो । निजी लगानीका विद्यालयले लाखौँ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको थियो ।
त्यस्तै जेन–जी आन्दोलनले खोजेको भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सम्बन्धी विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन थियो । यो विधेयक पारित भएको भए नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचारमाथि मुद्दा चल्ने थियो । दलहरूले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा रोकेर राखेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रहरी, विद्यालय र कर्मचारी प्रशासन सुधार र भ्रष्टाचार निवारणका लागि महत्वपूर्ण धेरै विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन् । नागरिकता विधेयक भने निष्क्रिय हुनबाट जोगिएको छ । यो दुवै संसदबाट पारित भइसकेको छ । त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण मात्रै गर्न बाँकी छ ।
