लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेका नेपालका राजनीतिक दलहरूमा असाधारण रूपमा जनताको मत प्राप्त गर्ने अवसरहरू बिरलै मात्रामा आउने गर्दछन् । नेपालमा मात्र हैन अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि यस्ता अवसरहरू निकै कम समयमा आएको पढ्न पाइन्छ । नेपालमा जेनजी आन्दोलन पछि भएको निर्वाचनमा भने नेपालका पुराना पार्टीहरूले सोच्दै नसोचेको हार व्यहोर्नुपर्र्यो भने नयाँ पार्टीले सोच्दै नसोचेको जनमत प्राप्त गर्न सफल भए । निर्वाचन पनि निकै शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भयो । कहीँ कसैले कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाएका खबरहरू पनि आएनन्, विभिन्न स्थानहरूमा हुने झडप लगायतका विषयहरू पनि यस अघिका विभिन्न निर्वाचनहरूभन्दा निकै कम अर्थात् हुँदै भएनन् भन्दा पनि हुने हिसाबले शान्त पूर्वक चुनाव सम्पन्न भयो । जनताको मतको कदर गर्ने विषय लोकतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो विषय मानिन्छ ।
पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथल सँगै दुईतिहाई नजिक प्राप्त जनमतका आधारमा नयाँ सरकार निर्माणको विषय चलिरहेको छ । यो सँगै प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहले १३ शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम समेत तय गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पक्कै पनि धेरै परिवर्तनका विषयहरू समावेश हुनेछन् भन्ने आशा जनतामा पलाएको छ । विश्व राजनीतिक परिवेश र अन्य विभिन्न आन्तरिक समस्याहरू त छँदै छन् यसभित्र पनि सबैभन्दा माऊ नीति मानिएको राजनीतिलाई सबै क्षेत्र, वर्ग, तह र तप्कामा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू र छिमेकको सम्बन्धका विषयहरूमा पनि निकै चनाखो भएर अव बन्ने सरकारले काम गर्नुपर्ने छ ।
धेरै कामहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति प्रदान गर्दै विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा विगत ३० औँ वर्षदेखि नाम भजाउँदै रकम असुल गरेर वा न्यून काम गरेर अधिकतम रकम देखाएर बिल भरपाई मिलाएर रकम अपचलन गर्ने प्रर्थाको अन्त्य गर्ने विषय अहिलेको सरकारको चुनौतीको विषय हो । यसभित्र विभिन्न कानुनी जटिलताहरू रहेको भन्दै मन नपरेको व्यक्तिलाई विभिन्न बहानामा काममा अवरोध गर्नै समूह समेत उत्तिकै सक्रिय रूपमा लाग्ने गरेको पनि देखिन्छ । अनि विभिन्न बहानामा राज्यलाई कर नतिरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका ठुला देखि साना घरानाहरूको विषयमा समेत वर्तमान सरकार निर्मम तरिकाले अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ मध्यपूर्वमा देखिएको सङ्कटको असर अगामी ६ महिनाभित्र नेपालमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालभित्र रहेका जल, जमिन, जङ्गल र प्राकृतिक स्रोतहरूको तत्कालै उपभोग गर्न सक्ने गरी नीति परिवर्तन गरेर तत्कालै दैलेखमा रहेको मिथेन ग्याँसको प्रशोधनका विषयलाई सरकारले पहिलो कामका रूपमा अगाडी बढाउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकताभित्र देखिन सक्छ यस्ता विषयहरूमा सरकारले गम्भीर भएर पहिलो दिनबाटै कामको रफ्तार बढाउन सकेको खण्डमा जनताले चाहेअनुसारको सेवा सुविधा र समग्र नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारका विभिन्न पाटाहरूमा निकै सहजता हुनसक्ने देखिन्छ । सयौँ नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने नै छ तर त्यसभित्र पनि अति आवश्यक कामहरूलाई भने विशेष टोली निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने विषयमा अव बन्न सरकार लाग्नेछ भन्नेमा जनताहरू आशा बादी देखिएका छन् ।
