सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत गराउने विषय भनेको विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि गरिनुपर्ने कामहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीका विषयहरू सँगै उत्पादनका विषयहरूमा पनि राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेको खण्डमा मुलुकमा रहेका जनताहरूको जनचाहनाका विषयहरू समेट्न र सोही अनुसार काम गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भलाई केलाउने हो भने नेपालमा रहेका अथाह स्रोत साधनहरूको प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो यसका पछाडि धेरै विषयहरू जोडिएका छन् । कतिपय विषयहरूमा सिधा बाह्य हस्तक्षेपहरू समेत हुने गरेका छन् भने कतिपय विषयहरू जनप्रतिनिधिहरूले चाहना गर्दा गर्दै पनि गर्न नसकेका विषयहरू पनि सतहमै आउने गरेका छन् ।
जो जसले जसरी हिजोका दिनहरूमा काम गरे सोही अनुसारको प्रतिफल निकाल्नका लागि सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको कानुन हो । कानुन संशोधनका विषयहरू बेला बेलामा उठे तर ठोस रूपमा ती विषयहरूका बारेमा निर्वाचित सांसदहरूले र संसदमा निर्माण हुने समितिहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका कारण समस्या उत्पन्न हुँदै गएको छ । यसको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा सरकारमा ÷हेकाहरुले लिनुपर्ने हुन्छ । चाहे त्यो नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषय हो चाहे त्यो काम गर्न चाहेर पनि आइपर्ने विभिन्न उतारचढावहरूका कारण नै किन नहोस् सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन भन्दा अगाडी बनेका सरकारहरू र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै हो ।
जबसम्म यो वा त्यो बहानामा विकास, सुशासन र समृद्धिका बाधकका रूपमा रहेका कानुनहरू संशोधन गरेर कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सक्दैन नेपालको विकास अझै पनि बिसौँ वर्षसम्म उस्तै हुने सम्भावना देखिन्छ । अहिले पनि विगत १५ वर्षदेखि एउटा निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका कामहरू पुरा हुन सकेका छैनन् कानुन नै यस्तो छ कि जसले बदमासी गर्न खोज्छ उसैको पक्षमा कानुन निर्माण गरिएको छ । अर्कोतर्फ आफ्ना मान्छेहरूलाई दुःख दिनुहुँदैन भनेर कानुन कार्यान्वयनको तहमा पुगेका शीर्ष व्यक्तिहरूको सोच परिवर्तन हुन नसक्नु पनि दुःखको कुरा हो ।
नयाँ निर्वाचन पछि सरकार स्पष्ट बहुमतको आधारमा निर्माण गरिएको छ । यो सरकारबाट आम नागरिकहरूले धेरै ठुलो आशा र अपेक्षा गरेको अवस्था छ । एक सय दिनमै गर्नुपर्ने कामहरूको सूचि सार्वजनिक गरेर सरकारले केही नयाँ कामको सुरुवात गरेको छ तर अव नेपालको समग्र विकासको बाधकका रूपमा देखिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, ठुला विकास, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपभोग सहजै गर्न पाउने विषयहरू, खरिद ऐन लगायतका विभिन्न ऐनहरू तत्कालै जनता अनुकूल हुनेगरि संशोधन गरेर कामको थालनी गर्न सकेको खण्डमा आम नागरिकहरुको भावनाअनुसारको काम सुरु भएको देखिन सक्ने अवस्था आउँछ ।
कानुनमा देखिए विभिन्न समस्याहरूका कारण स्थायी सरकारका रूपमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले पनि सरकारले थालेका राम्रा कामहरूलाई अझ प्रभावकारी कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले थालेको प्रभावकारी कामलाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रभावकारी बनाउनका लागि कर्मचारीहरूले आफ्नो आचरणलाई आगामी दिनहरूमा सुधार गर्दै । जनताको आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
