नयाँ सरकार निर्माण भएपछि जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरेका छन् । विकास, सुशासन र समृद्धिको विषयमा सरकारले थालेका एक दिनको कार्यसूचीलाई आधार मान्ने हो भने पनि सर्भिस डेलिभरीका हिसाबले सहजताका धेरै प्रक्रियाहरू सुरु गरिएका छन् । दुई तिहाइ नजिक बनेको बालेन साह नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने साना देखि ठुला सबै खाले कामहरू छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रभावकारी कामहरू गर्नुपर्ने छ नै । हरेक पालिका र वडासम्म धेरै खाले समस्याहरू छन् । अल्पविकसित मुलुक भएका कारण समस्याहरू त हुने नै भए सबै खाले सानातिना समस्याहरूको समाधानका लागिनै भनेर तीन तहका सरकारहरू परिकल्पना गरिएको हो । तीन तहका सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका कामहरूलाई कसरी सहज तरिकाले अगाडी बढाउने भन्ने विषयहरू स्वयं सरकारहरूका मातहतकै विषयहरू हुन तापनि जे जसरी केन्द्र सरकारले कामको अग्रता लिएको छ सोही अनुसारका कामहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सहजताका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समग्र नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सरकारले ठुला विकासे परियोजनाहरूको खाका तयार गरेर केही कामहरू भने अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने छ । पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको रोजगारी र आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सरकारले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने देखिँदैन नेपालभित्र रहेका जलसम्पदाहरुको भरपुर प्रयोग गरेर विधुत उत्पादन, फलाम खानी प्रशोधन, मिथेन ग्याँस प्रशोधन र युरेनियमको वास्तविकता पत्ता लगाएर यी चार वटा विषयमा मात्र विशेष प्राथमिकता दिन सकेको खण्डमा देशको आर्थिक अवस्था छिटो भन्दा छिटो सुधार हुने देखिन्छ । सोही अनुसार जब हरेक नागरिकहरूको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुन्छ र रोजगारी सृजना हुन्छ सोही अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ ।
हरेक कामहरूमा सुशासन कायम गर्ने, सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, बढी देखिएको स्रोतलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र उक्त स्रोतबाटै माथि भनिएका चार वटा कामहरू गर्ने र विपन्न समुदायहरूलाई निःशुल्क लाभ वितरण गर्ने परिपाटी गर्ने हो भने देश पनि समृद्ध, जनता पनि सुखी हुने दिन धेरै टाढा नहुने देखिन्छ । यी र यस्ता प्रगतिहरूका लागि भने केही वर्ष कुर्नुपर्ने र प्रभावकारी कामका लागि जनताको खबरदारी पनि अनिवार्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।
