पहिलो संविधान सभाले नेपाली जनतालाई संविधान दिन नसकेपछि पुन संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गरिएको छ । मंसिर ४ को चुनावले नया सन्देश पनि दिएको छ जस्तोकी ०४७ सालपछि घुमिफिरी सत्ताका साझेदार बन्दै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै देशका शक्तिशाली राजनीतिक दल बनाई दिएका छन्  । यी दुवै दलहरूलाइ पहिलो संविधा सभामा नराम्रो सग हराई दिएका थिए भने पुन उनिहरुलाई नै फेरि डाडुपन्यू सुम्पिनुका पछाडि जनता सामु विकल्पको अभावले हो  यस बारे शंका गनुपर्ने कुरै छैन ।
पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । दुई वर्षका लागि गठन भएको संविधानसभाले चार वर्षको समय पाउँदा पनि संविधान निर्माण गर्न नसक्नु दलहरूको नामर्दीपन हो । चार वर्षको अन्तरालमा देशलाई जातीय द्वन्दमा फसाउने र क्षेत्रीय सन्तुलन खल्बलाउने कामले प्रश्रय पायो । धार्मिक असहिष्णुता बढाउने काममा पनि चार वर्षे संविधानसभाले ठूलो भूमिका निभाएको पाइयो । आर्थिक विपन्नताबीच गुज्रिएका नेपाली जनतामाझ धर्म परिवर्तनका निम्ति आर्थिक लेनदेनका गतिविधिले प्रभाव पार्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । देशमा विकसित भएको यो जटिल परिस्थितिप्रति राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनन् ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावलाई बहिष्कार गरेका नेकपा –माओवादीसहित ३३ दलहरूले उठाउँदै आएको गोलमेच सम्मेलनको सान्दर्भिकता झनै बढेर गएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका ३० वटा राजनीतिक दलहरूले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नै नरहेका तर चुनावमा सहभागी भएका ९० वटा राजनीतिक दलका एजेण्डाहरूलाई बुझ्न र सम्बोधन गर्न सक्ने कुरै हुँदैन । चुनावलाई बहिष्कार गरेका राजनीतिक दलहरूले पनि संविधान निर्माण कार्यमा आ–आफ्नो सहभागिता हुनुपर्ने सवालमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । यो स्थितिले गर्दा दोस्रो निर्वाचन परिणामले देखिएको संविधानसभाको संरचनाबाट सर्वस्वीकृत संविधान बन्न सक्ने आशा गर्न सकिंदैन ।संविधानजस्तो मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने विधि निर्माण गर्ने निकाय नै सीमित राजनीतिक दलहरूको कब्जामा परेको स्थितिले संविधानसभाभन्दा सडकको उपस्थिति सशक्त बन्ने निश्चित देखिएको छ ।