प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेकपा दैलेखका अध्यक्ष रबिन्द्रराज शर्माले त्रिदेशीय महत्त्वको सडकका रूपमा रहेको नेपालगन्ज, सुर्खेत दैलेख बजार, महावुलेक, गाल्जे,भात्तडी, रत्तडा, नाग्म, गमगढी नाग्चेनाग्ला सम्मको सडक बिस्तारको पहिलो प्राथमिकतामा दैलेखको काँडाचौर देखि महावु सम्मको सडक परेको जानकारी दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सुनाएको बजेट बत्तब्यको ५७ पेजमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ भने, रातो किताबको ३ सय ६० नं. पेजमा आर्थिक वर्ष २०७६ देखि २०७८ सम्मको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । यो वर्ष १८ करोड २१ लाख रकम विनियोजन केन्द्र सरकारले गरेको र प्रदेश सरकारले समेत यो सडकका अन्य विभिन्न स्थानहरुमा बजेट विनियोजनको तयारी गरेको बताएका छन् ।
उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने तयारी हुँदाहुँदै पनि कोरोना संक्रमणले मुलुक समस्यामा भएकोले चाहेजत्तिको बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको सांसद शर्माले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र कृषिमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको शर्माको भनाई छ । बाँकी दुई बर्षै कार्यकालभित्र जसरी पनि महावु सम्म सडक कालेपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता सांसद शर्माको छ ।
यो वर्ष मध्यपहाडी राजमार्गको दैलेख खण्डका बाँकी सबै सडकहरु कालोपत्रे हुने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको पनि जानकारी दिएका छन् । सदरमुकाम खण्डको विवाद समाधान सँगै यसले अव दैलेखका समग्र भविष्य निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकोले अनावश्यक टिका टिप्पणी नगर्न पनि शर्माले आग्रह गरेका छन् ।
सांसदको क्षेत्र विकासको ६ करोडले कालोपत्रेको काम सुरु
गत वर्ष केन्द्र सरकारले विनियोजन भएको रकम दैलेख खण्डका लागि नआएपछि सांसद रबिन्द्र शर्माले आफ्नो क्षेत्र विकास कोषको ६ करोड सबै रकम दैलेख महावु सडक कालोपत्रेका लागि विनियोजन गरेर तीनवटा ठेक्का स्वीकृति भई अहिले काम सुरु भैसकेको छ ।
काँडाचौर देखि कालोपत्रेको काम सुरु गर्न नारायण नगरपालिका अन्तरगत तीनवटा पिसमा ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरूले अहिले काम सञ्चालन गरिसकेको नारायण नगरपालिका दैलेखले जानकारी दिएको छ ।
सांसद शर्माले भने दैलेख सदरमुकामको भविष्य निर्धारण गर्ने रणनीतिक महत्वको यो सडक अवको दुईबर्षभित्र जसरी भएपनि महावु लेकसम्म सडक कालोपत्रे हुन्छ । यो कार्य मेरो कार्यकाल भित्रै सक्नेगरी काम गरेको छु ।
दैलेखमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको पछिल्लो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघ र प्रदेशका माननीयहरुले दैलेखका जनता बचाउने विषयमा गम्भीर छलफल भई काम सञ्चालन गरिएको र दैलेखमा अनिवार्य पिसिआर मेसिन जडान गर्ने पहल सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
