माघ २४, काठमाडौं
सरकारले स्थानीय तहको चुनाव आउँदो वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख ३० गते शुक्रवार एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि सरकारले जेठमा चुनाव गर्ने तयारी गरे पनि निर्वाचन आयोगले आफूहरू वैशाखमै चुनाव गर्न सक्षम रहेको बताएपछि सरकारले वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले स्थगित ग¥यो मतदाता नामावली संकलन
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनको काम सोमवार देखि स्थगित गरेको छ । आयोगका अनुसार सोमबार दिनभर भएको मतदाता नामावली दर्ता मान्य हुनेछ । आयोगले सोमबारकै निर्णयबाट मंगलबारदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्न रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचनको घोषणा गरेपछि त्यो निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अनौपचारिक जानकारी पछि सोमबार बसेको आयोगको बैठकले नामावली संकलन रोक्न देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अहिलेसम्म संकलन भएको नामावली निर्वाचन आयोगले वडा तहमा प्रकाशित गर्नेछ र त्यसमा दावी विरोध भए उजुरी दिन आह्वान गर्नेछ । र दावी विरोध भए छानबिनपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ । त्यही अन्तिम नामावलीमा परेका मतदाताहरुले मात्रै आगामी स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन् । यसका लागि करिब ३५ देखि ४० दिन लाग्ने आयोगको अनुमान छ ।
आयोगले माग्यो स्थानीय तहसँग स्रोत साधनको विवरण
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेसँगै निर्वाचन आयोगले सक्रियता बढाएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आवस्यक भवन, सवारी साधन तथा फर्निचरसहितका साधनको स्थानीय तहसँग विवरणका लागि सोमवार नै पत्राचार गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २४७ मा निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ व्यवस्था अनुसार आयोगले पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
आयोगको विज्ञप्तिअनुसार आसन्न स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनार्थ करिव दुई महिना अवधिका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पछि फरक नपर्ने गरी तयार गर्न लगाई उक्त विवरण एकीकृत गरी २०७८ माघ मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन आयोगले पत्रमा भनेको छ ।
सरकारले आगामी बैशाख ३० गते देशभर एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई १२ अर्ब बजेट चाहिने
सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो कार्यालयलाई मात्र आवश्यक पर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले गराएको छ ।
केही दिन अगाडि आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रदेशका ७ निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय, ७ सय ५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च गर्ने गरी सो रकम बराबरको बजेट चाहिने उल्लेख छ ।
यो बजेट अघिल्लो पटकको चुनाव (२०७४ साल) को तुलनामा ४ अर्ब बढी हो । यसअघि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोगको भनाइ छ । यो बजेट एकै चरणमा चुनाव भएको अवस्थामा हुने अनुमानित खर्च हो । त्यसो हुन नसके यो बजेट अझ बढ्न सक्ने समेत आयोगको भनाइ छ ।
खर्च ३० प्रतिशत बढ्ने अनुमान
आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा हुन्छ । यस्तो खर्चमा २०७४ पछि ३० प्रतिशतसम्म बढेका कारण अनिवार्य खर्च पनि बढ्ने आयोगको भनाइ छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएको छ । सोही अनुपातमा मतदाता स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्रीमा समेत बजेट बढ्ने अनुमान आयोगको छ ।
सुरक्षामा कति ?
आयोगले अनुमान गरेपनि सुरक्षा निकायबाट आवश्यक खर्चको विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । म्यादी प्रहरी भर्नादेखि सुरक्षा प्रबन्धमा छुट्टै खर्च लाग्छ । यो रकमले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई अतिरिक्त रकमको चाप पर्नेछ ।
अघिल्लो निर्वाचनपछि हरेक स्थानीय तहमा नगर प्रहरीको व्यवस्था भएका कारण यस पटक सुरक्षा प्रबन्धमा जनशक्ति खटाउन समेत केही सहज हुने अनुमान आयोगले गरेको छ ।
माग अनुसार स्रोतको
व्यवस्थापन गर्छौं ः अर्थ मन्त्रालय
सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयले माग अनुसार स्रोतको व्यवस्थापन गरिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने, ‘बजेटमा केही रकम छुट्याइएको छ, थप रकम चाहिएमा जोहो गर्छौं ।’ यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अपुग रकम रकमान्तर गरेर भएपनि जोहो गरिने शाक्यले बताए । ‘हाम्रो दायित्व भित्रको काम हामी पूरा गछौैं,’ उनले भने । यस क्रममा कुन–कुन उपाय अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा भने अब अर्थले तयारी गर्ने उनको भनाइ छ ।