दैलेखः दैलेख विगत लामो समयदेखिनै केन्द्रीय सत्ताले हेपेको ठाउँ । केन्द्रीय सत्ता अर्थात काठमाडौंले हेप्नु पर्ने अन्य बिभिन्न कारणहरु सँगै महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण हो तत्कालिन २२ से २४ राज्य हुँदा तत्कालिन सिजा साम्रज्यका सेनाहरुले काठमाडौं सँग पटक पटक लडाई गरेर काठमाण्डौं राज्यलाई समेत तिरो तिर्न बाध्य पारेका थिए । काठमाडौं भन्दा धेरै वर्ष पुरानो साम्राज्य दैलेख, जुम्ला हो यस अर्थले पनि उतिवेला देखिनै केन्द्र सरकारले तत्कालिन मध्यपश्चिमलाई हेपेको इतिहास छ ।
नेपालमा भएका बिभिन्न परिवर्तनहरु पछि पनि केन्द्र सरकारले दैलेख लगायत हालका कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुलाई सौतेनी व्यवहारले हे¥यो । यसको मुख्य कारण केन्द्रीय नेतृत्वमा कर्णालीको बिशेष उपस्थिती हुन नसक्नु, केही मात्रामा उपस्थिती भएपनि पार्टी निकटको विकासको मोडेल मात्र तयार पार्नु र कार्यकर्ता मुखि बजेट बिनियोजन गर्नुले पनि दैलेख लगायतका कर्णालीका जिल्लाहरु पछि परेका छन् ।
बिशेष गरेर ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र साँस्कृतिक हिसावले महत्वपूर्ण मानिएको दैलेख जुम्ला हाट दुल्लू विराटका नामले परिचित थियो । कर्णालीका उत्पादनहरु नुनसँग साटेर कर्णालीबाट हजारौ टन, धान, गहँु, कोदो, मकै, फापर, निर्यात हुन्थ्यो तर समाजको विकास क्रम सँगै अहिले ठिक उल्टो भएको छ । यहाँको उत्पादन मासिएको छ । बाह्य उत्पादन हजारौं टन जिल्ला भित्रिएको छ । यसमा कुन शासकको कति कमजोरी जनताले खोज्नुपर्ने हो ।
चुनाव आएका बेलामा पार्टीको एकलौटी प्रचारमा हिड्ने तर चुनाव जिताएर पठाएका नेतृत्वहरुले यहाँको बिशेष परिवर्तनका लागि काम गरे वा गरेनन् भनेर विश्लेषण नगर्ने प्रचलन बढेको छ ।
चुनाव जितेकाहरु केवल उपभोक्ता समितिका लागि मात्रै कामको थालनी गर्नु, डोजर खरिदका नाममा पहाडको मलिलो माटो बर्षेनी बगाउने र बिदेशमा करोडौं रकम तेल र डोजर खरिदमा पठाउने प्रचलन बढ्नुमा कसको कमजोरी हो अहिले सम्म यो बिषयमा कसैले समिक्षा गरेको देखिदैन् ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि मुलुकमा नयाँ परिवर्तन भयो, नयाँ परिवर्तन सँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरवार आयो भनेर रमाएका जनताहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो विकास डोजर भयो । संघीयता आएको दुई बर्ष मात्रै पुग्न लाग्दा दैलेखमा ९० वटा डोजर खरिद भए, सबै रकम बिदेशमा पुग्यो, केही रकम कमिशनका लागि बाँडीयो, दिगो विकास भनेको मलिलो माटो बगाउनमा सकियो ।
पुनः पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएसँगै अहिले चुनावको चर्चा चलेको छ यी र यस्ता बिषयहरुमा कसले प्रश्न गर्छ । सुशासन हराउँदै गएको छ । दैलेखका एक दुईवटा पालिकाहरु बाहेक नियमित रुपमा कसैले पनि सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकेनन् । डोजर मालिक र उपभोक्ता समितिका मालिहरुको हालिमुहाली अहिले पार्टी नेतृत्व सम्म पुगेको छ । अव हामी कस्तो विकासको परिकल्पना गर्ने । सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अरुले के गरे होइन हामीले के ग¥र्यौं जिल्लाको विकासको लागि समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । गरिवहरु रातारात गरिव भएर टाट पल्टनुपर्ने, धनिहरु तिनै गरिवलाई रकम दिएको नाममा रातारात करोडपति हुने अवस्था कसरी सृजना भयो ? मिटर व्याजेहरुले गरिवको उठिवास गराएका बिषयमा कसले वकालत र पैरवी ग¥यो । सदरमुकाम केन्द्रित व्यापारिहरु ऋणको भार थाम्न नसकेर मुगलान पस्नुपर्ने र कतिपयको लिलाम बोल्नुपर्ने अवस्था किन आउँदैछ । किन यो अवस्था बढ्दैछ यस्ता बिषयहरुमा क कसले आवाज उठाए ? एक दुईवटा पालिका बाहेक स्थानीय स्तरमै युवाहरुलाई रोजगारी दिने अभियान किन प्रभावकारी हुन सकेन । सवै पालिकाले किन लागू गर्न सकेनन् ।
स्थानीय सरकारको पहिलो वर्षमै हरेक पालिकामा आएको कार्यालय व्यवस्थापनको १ करोड रकमको पहिलो बर्षमै चुनाव खर्च उठाउने होड जनप्रतिनिधिहरुमा किन पलायो ? समिक्षा यी र यस्ता बिषयहरुको गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
दैलेख समृद्धिका प्रसस्त आधारहरु हुँदा हुँदै पनि किन समृद्धिका बाटाहरु पहिल्याउन जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बृद्धिजिवी, उद्योगी व्यापारी र पत्रकार एकमुख हुन सकेनन् अव पनि समिक्षा नगरे दैलेख कहिले समृद्धिको मार्गमा जान सक्छ ।
पेट्रोल उत्खनन् ः
नेपालमा जव अघोषित नाकाबन्दी लाग्यो तत्कालिन समयमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीले चीन सरकारसँग जिटुजी सम्झौता गरेर सुरु गरिएको दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । अन्वेषणको अन्तिम नजिता प्राप्त भईसकेपछि अव बृहत खोज र अनुसन्धानको काममा किन ढिलाई भएको छ । दैलेखका जिम्मेवार नागरिकहरु, राजनीतिक दलहरुले किन सामुहिक बैठक बसेर सरकारलाई एकलौटी माग पेश गर्न सक्दैनन् ? स्थानीय तहको चुनाव नजिकिदै गर्दा आम नागरिकहरुले सबै दलहरुलाई यो प्रश्न गर्ने अधिकार छ । उत्तर दिन सक्ने ताकत कुन राजनीतिक दलहरु सँग यसको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
दैलेख उद्योग वाणिज्य संघले सर्वदलिय बैठकको आयोजना किन गर्न सक्दैन्, राजनीतिक दलहरुले समग्र विकासको बारेमा किन चिन्ता नगर्ने यो कसको जिम्मेवारी हो ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना
आयोजना राम्रो या नराम्रो, जनपक्षीय वा राष्ट्रघाती त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार उसैलाई छ जसले उतिवेला आयोजना निर्माणको सम्झौता ग¥यो । तर दैलेखको भूभागमा निर्माण सुरु हुन थालेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको पहिलो अधिकार दैलेखका आम नागरिक, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु र राजनीतिक दलहरुको हो कि होइन । किन अहिले सम्म उत्त आयोजनाको बिषयमा ठोस निर्णयमा पुग्न सकेन । सरकारलाई दवाव सृजना गर्ने जिम्मा कसको हो ?
मध्यपहाडी राजमार्ग
करिव ३ अर्ब भन्दा बढीको लागतमा ठेक्का प्रक्रिया मार्फत धमाधम काम सुरु भएको मध्यपहाडी राजमार्गको सदरमुकाम खण्डको विबाद समाधान भएको छ । बिवाद समाधानमा अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीयको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो तर यतीले मात्रै पुग्यो कि पुगेन ? किन रफ्तारमा जान सकेन मध्यपहाडी राजमार्गको काम । कुन ठेकेदार कम्पनीले प्रभावकारी काम ग¥यो वा गरेन यसको बारेमा कसले चिन्ता ग¥यो ।
राजमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी लिएका ठेकेदार कम्पनीलाई प्रभावकारी कामको खवरदारी गर्ने हो कि बिभिन्न बाहनामा चन्दा मागेर हैरान बनाउने हो ? किन काम छोडेर धमाधम भाग्दैछन् ठेकेदारहरु, सयौं दिन पसिना बगाएका स्थानीय कामदारहरुको ज्याला किन दिईएको छैन् । खबरदारी गर्ने जिम्मा कसको हो ?
जुम्ला जोड्ने
तीन रणनैतिक सडक
मृत्यु मार्गको उपमा पाएको सुर्खेत दैलेख जुम्ला सडक बर्षौं सम्म किन चौडा हुन सकेन् । बिकल्पका रुपमा खनिएका अन्य दुईवटा तल्लो डुङ्गेश्वर, दुल्लू, भैरवी कालिकोट जुम्ला सडक र सुर्खेत दैलेख सदरमुकाम महावु कालिकोट जुम्ला सडकको काममा किन लापरवाही भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाका सदस्य रविन्द्रराज शर्माले क्षेत्र विकास कोषमार्फत ६ करोड रकम ठेक्का मार्फत सुरु गरिएको काममा ठेकेदारको लापरवाहीले अहिले सम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन् । नारायण नगरपालिका दैलेख मार्फत गरिएको उत्त कामको जिम्मेवारी लिएर पुरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई किन कालो सूचिमा राख्न सक्ने आँट गर्दैन नारायण नगरपालिका प्रश्न गर्ने अधिकार जनताको हो ।
दैलेख सुर्खेत सडक
२०५३ सालबाट सुरु भएको दैलेख सुर्खेत सडक एक लेनमा अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छ । करिव २० बर्षपछि कालोपत्रे भएको दैलेख सुर्खेत सडकको खाल्डा पुर्नका लागि कुन सरकारलाई गुहार माग्नुपर्ने हो । अहिलेपनि हजारौं खाल्डाहरु पुर्न सक्ने ताकत केन्द्र सरकारले किन राख्न सकेन ? यस्ता बिषयहरुमा सर्वदलिय बैठक कहिले बस्यो र कहिले निर्णय भयो ।
जमिन बाँझो छोड्ने
प्रचलन ह्वात्तै बढ्यो
आर्थिक आम्दानीका पाटाहरु मध्ये सवैभन्दा बलियो पाटो उपभोक्ता समिति भएपछि कृषि कर्म गर्न मानिसहरुले छोडेका छन् । बाँझा जमिनहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कुन स्थानीय सरकारले बाँझो जमिन सदुपयोग गरेर सामुहिक खेती प्रर्णालीको विकास ग¥यो । सिंचाई कुलो बनाउन उपभोक्ता समितिमा मरिहत्ते गर्नैहरुले कतिवटा बाली लगाएका छन् । एकपटक समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
हाईड्रोपावर
दुईवटा हाईड्रोपावरहरु दैलेखको नौमूले गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिले सम्म स्थानीय सरकारसँग कुनैपनि समन्वय नगरेर विद्युत उत्पादन कम्पनीले लापरवाही गरेर जनतलाई डाँट्न मिल्छ कि मिल्दैन् । आम नागरिकहरुका लागि खुल्ला गर्नुपर्ने शेयर अहिलेसम्म किन खोलिएको छैन् । स्थानीय सरकार र जिल्ला सरकारले यसवारेमा के कदम चाल्यो । कसैलाई गाडी चढाएको भरमा चन्दा दिएको भरमा जनताको अधिकार बञ्चित गर्ने कसैलाई छुट हुँदैन् । यो बिषयमा कसले वकालत ग¥यो । पछिल्ला दिनहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विद्युत कार्यालय दैलेखका प्रमुखको बलियो अडान पछि दैलेख जिल्लामा लामो समय बत्ति नजाने भएको छ । जनताका बिषयहरुमा कुरा उठाउने काम स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मात्रै हो कि राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारको हो ?
दुल्लू स्मार्ट सिटी
दैलेखको क्षेत्र नं. २ दुल्लूमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याईयो तर अहिले उक्त कार्यको प्रगती उल्लेख्य मात्रामा हुन सकेको छैन् । यसवारेमा स्थानीय सरकार र जिल्ला सरकारहरुले किन बोल्न सकेका छैनन् ।
नयाँ शहर आयोजना
दैलेखको राकम कर्णाली बजारमा नयाँ शहर आयोजनाको लागि काम सुरु गरेको दशकौं बितिसकेको छ । किन आयोजनाले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन् । यसवारे कसले चासो र चिन्ता गर्ने हो ।
दैलेख समृद्धिका अरु धेरै आधारहरु छन् तर मुख्य यी आधारहरुका बारेमा दैलेखका सबै नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले कहिले सर्वदलिय बैठक राखेर समिक्षा गरेका छन् । जनताले यि र यस्ता बिषयहरुमा खवरदारी निरन्तर दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ठूला विकासे आयोजनाहरुका निर्माण जवसम्म दैलेखमा प्रभावकारी रुपमा हुँदैन तवसम्म दैलेखको समृद्धि केवल सपनामा मात्र हुने छ । (बिष्णु शर्मा)
