संघीयता पछि गाउँमा आएका स्थानीय सरकार जनताको सेवामा भन्दा पनि विभिन्न तरिकाबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने धेय तिर लागेका उदाहरण महालेखाको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७९ प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ ।
यहाँका स्थानीय तह र सम्बन्धित कार्यालयहरूले विकासे कामहरूमा कतिसम्म बदमासी गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण दुल्लू नगरपालिका र सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखको साझेदारीमा निर्माणाधीन एक खानेपानी आयोजना निर्माणमा प्रस्ट देखिएको हो ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको उनन्साठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदनमा दुल्लू नगरपालिका–८ साङ्टा लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजनामा पाइप जडान नगरेरै ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नगरपालिका र सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले भुक्तानी दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
महालेख प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२५ मा कार्य प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि जी.आई.पाइप खरिद गर्न निर्माण व्यावसाहिसँग ४३ लाख ५३ हजारको सम्झौता भएको उल्लेख गरिएको छ ।
निर्माण कार्यका लागि ८० एम.एम.को २ हजार २९० मिटर र १ सय एम.एम.को १ हजार ४०० मिटर जी.आई.पाइप खरिदको ठेक्का बिल तथा कार्य सम्पन्न तयार गरी ४३ लाख ९५ हजार भुक्तानी दिइएको र पदाधिकारी सहित आयोजना स्थलमा अवलोकन गर्दा पाइप जडान नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले पाइप खरिद भएको प्रमाण पेस नभएकाले भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाई उक्त भुक्तानी गएको रकम (ब्याज) सहित असुल गर्नुपर्ने आफ्नो उनन्साठिऔँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सिम खरिदमा ४८ लाख खर्च
कोरोना महामारी फैलँदा विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिन यहाँको भगवतिमाई गाउँपालिका र महाबु गाउँपालिकाले छुटाछुटै गरी ४८ लाख २५ हजार रुपैयाँ निकासा गरेका पाइएको छ । तर दुई वटै गाउँपालिकाले खरिद गरेका सिमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगरिएको पाइएको हो ।
कक्षा ४ देखि माथिका ३२ विद्यालयका विद्यार्थीलाई कोरोना महामारी ताका पढाई निरन्तर गर्न भगवतिमाई गाउँपालिकाले ३१ लाख ८१ हजार र महाबु गाउँपालिकाले १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको भएपनि सिम खरिद गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगरिएकाले उक्त रकम सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
११ वटा स्थानीय तह रहेको दैलेखमा पछिल्ला दिनहरूमा नियम विपरीत र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालकले आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई काम दिनका लागि नीति नियम विपरीत काम गर्नुले नियम विपरितका कार्यहरु हुने गरेका देखिन्छन् ।
नियम विपरीत महँगी भत्ता
स्थानीय सरकारका करार कर्मचारीहरूले संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ आषाढको परिपत्र अगावै महङ्गी भक्ता खाएका पाइएको छ । दैलेखको नौमूले, भैरवी र ठाटिकाँध गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले नियम विपरीत महँगी भत्ता खाएका हुन् ।
परिपत्र आउनु अघि नौमूले गाउँपालिकाका करार कर्मचारीहरूले ६ लाख ४८ हजार भैरवी गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले २ लाख ९६ हजार र ठाटिकाँध गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले ७ लाख ७७ हजार महँगी र स्थानीय भत्ता नियम विपरीत खाएका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा यहाँका ३ वटा गाउँपालिकाका करार कर्मचारीहरूले नियम विपरीत खाएको १७ लाख २१ हजार रुपैया परिपत्र लागुहुनु अघिको भत्ता असुल गर्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रयोजन नखुलाई सवारी खर्च
यहाँको नौमूले गाउँपालिकाले प्रयोजन नखुलाई २४ लाख ५५ हजार सवारी खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०)मा सवारी रकम खर्च गर्दा भुक्तानी दिन रीत पुगे नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर नौमूले गाउँपालिकाले प्रयोजन नखुलाई सवारी भाडामा खर्च गरेको २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नियम विपरीत देखिएको महालेकापरिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
