दैलेख : जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय कृषक र स्रोतसाधन प्रयोग गरेर कृषि सडक निर्माण गरिने कानूनी प्रावधान मिचेर डोजर प्रयोगको बिल पेश गरेको भन्दै महालेखाले बेरुजु निकालेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन ०७८ मा कृषि विकास कार्यालय दैलेखले फरक विल प्रयोग गरेर ३५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यालयले मेसिनको विल प्रयोग गरी विभिन्न सडक उपभोक्ता समितिबाट गराई १४ हजार २४४ घनमीटर माटो तथा चट्टान खन्ने कार्यको भुक्तानी दिदा मेसिनको विल प्रयोग गर्दै मानिसबाट खन्ने दरले गणना गरी ३५ लाख ९५ हजार बढी भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि विकास कार्यालय दैलेखको दर विष्लेशण अनुसार मेसिन लगाई माटो खन्ने १ घनमिटर कार्यको दर ६२ र मानीसबाट खन्ने कार्यको दर प्रति घनमिटर ३१८.१५ रहेको छ । उपभोक्ताहरुले पेश गरेको विजकबाट मेसिन लगाई काम गरिएको देखिएकाले प्रति घनमीटर २५२.१५ का दरले ३५ लाख ९५ बढी भुक्तानी दिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद निमावली, २०६४ को निएम ९७ (४) बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट गराइएको कामको भुक्तानी दिंदा जनशहभागिताको अंश कट्टा गर्नुपर्नेमा कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेत र कृषि विकास कार्यालय दैलेखले २९ लाभग्राही समूहलाई जनशहभागिताको अंश ८१ लाख ४२ हजार कट्टा नगरि दिएकोले असुल गर्न दिर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला वन कार्यालय दैलेखले काम भन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । कार्यालयले संग्रालय र हेलीप्याड लगायतका पर्यटन पूर्वाधारको काम गरेवापत निर्माण दातालाई ५ लाख ७० हजार बढी भुक्तानी दिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद निमावली,को २०६४ नियम १२३ (१) मा सार्वजनिक निकायले कुनै बिल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी वास्तविक कार्यसम्पादनका आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले बढी भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
