दैलेख : मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै पाँच वर्ष अघि (अर्थात्) २०७४ मा पहिलो पटक सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दैलेखका ११ स्थानीय तह मध्ये ७ मा एमाले र अन्य ४ मा काँग्रेसका उम्मेदवार स्थानीय सरकार प्रमुखमा चुनिए ।
गाउँका जनताका जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने, ग्रामीण भेगको विकास गर्ने लगायतका जनमुखी नारा लगाएर सरकार सञ्चालनमा पुगेका प्रतिनिधिहरूले चुनाव ताका जनतासामु लगाएका मिठा नाराहरूको बर्खिलाप करार कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा राजनीतिक सुरु गरे ।
संघीय सरकारबाट कर्मचारी माग गर्नुपर्ने विवरण लुकाए आफन्त भर्ना गर्न करारको नाटक रचे । अहिले दोस्रो पटकको निर्वाचन पछि पुराना जनप्रतिनिधिहरु परिवर्तन भए विशेष गरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले जितेका कतिपय पालिकाहरुमा नेतृत्व परिवर्तन भयो ।
०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा यहाँको भैरवी गाउँपालिकामा प्रमुख÷उपप्रमुख जित्दै गाउँ कार्यपालिकामा अल्पमतमा रहेको एमाले र कार्यपालिका बहुमतमा रहेको काँग्रेसले गाउँपालिकामा आ–आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई करार कर्मचारीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अडानले गाउँपालिकाकाका कामहरू प्रभावित हुँदै आए ।
स्थानीय सरकारमा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने भएपनि जनताको सेवा गर्छु भन्दै गाउँका सरकार सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीगत रूपमा कर्मचारी नियुक्तिमा हात हाल्दा विगत देखिनै विवादमा पर्दै आएका छन् ।
अघिल्ला स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा करार कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्र बनाएको सिको वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले दोह¥याउने चेस्टामा देखिएका छन् ।
विगतको सरकारले राखेका कर्मचारीलाई हटाएर आफ्ना पार्टी निकटका मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने खोज्दा दैलेखका केही स्थानीय तह अहिले विवादमा तानिएका छन् । स्थानीय तहका पूर्व अध्यक्षहरुले करार कर्मचारी हटाउने विषय राजनीतिक पूर्वाग्राही बाहेक अरु केही नभएको बताएका छन् ।
ठाटिकाँध गाउँपालिकाले केही करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले यस्तो गरिनु राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नयाँ कर्मचारी नचाहिने भए हटाउनु ठिकै हो, तर राजनितिक पूर्वाग्राही राख्दै पुराना हटाएर नयाँ ल्याउनु गलत हो’, उनले भने ।
पहिले राखिएका करार कर्मचारी विधि र नियम संगत राखिएको पूर्व अध्यक्ष शाहीको भनाई छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रक्ष बहादुर शाहले भने करार कर्मचारीले पार्टीको झण्डा समात्ने, कार्यसम्पादन राम्रो नगर्ने लगायतका कारणले करार म्याद नथप्ने निर्णय गरिएको बताए ।

काँग्रेसले राजनीतिकरण ग¥यो

केही दिन अघि यहाँको गुराँस गाउँपालिकाले शासकीय अवस्थामा सुधार गर्ने, स्थानीय तहमा नियम विपरीत नियुक्ति गरिएका कर्मचारी कटौंटि गर्ने भन्दै करार कर्मचारी हटाउने निर्णय विरुद्ध करार कर्मचाहरुरी आन्दोलनमा उत्रिए । कर्मचारीको आन्दोलनलाई काँग्रेसले समर्थन गरेको एमाले गुराँसले गुनासो गर्दै आएको छ ।
कर्मचारीहरूले आफ्ना मागहरू राखेर गरेको आन्दोलनलाई नेपाली काँग्रेस दैलेखले मुठभेटको अवस्थामा पु¥याएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोप बहादुर विसीले बताए । काँग्रेसका जिल्ला सचिव समेत रहेका ओलीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले गाउँपालिकाको सार्वजनिक सम्पत्तिमा २० लाख बराबरको क्षति भएको विसिको भनाई छ ।
अध्यक्ष विसीले शासकीय पद्धति सुधार गर्ने खोज्दा काँग्रेसले आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गर्दै मुटभेटमा पु¥याएको बताए । ‘हामीले शासकीय पद्धति सुधार गर्ने, आवश्यक्ता विनाका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेका हौँ, स्थानीय सरकारको गाउँसभाले पारित गरेको निर्णयलाई काँग्रेसले राजनीतिकरण गर्नु राम्रो होइन’, अध्यक्ष विसीले भने ।

राजनीतिकरण भन्न मिल्दैन

गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेस दैलेखका सचिव खेमराज ओलीले यसलाई राजनीतिकरण भन्दा पनि गरिबको रोजगारी खोसिएको विषयमा आफू बोलेको बताए । उनले आन्दोलन हटाइएका करार कर्मचारीले गरेका र त्यसमा आफ्नो नैतिक समर्थन मात्र रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
‘मानवताको हिसाव र आफूसँग जोडिएको विषय भएकाले बोलेको हुँ, कुनै राजनीतिकरण छैन, अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्ति गरेका सबै करार कर्मचारीहरू हटाउनु पूर्वाग्रही देखिन्छ, हटाउने विधि नियम हुन्छन’्, ओलीले भने ।

डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा तालाबन्दी

डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा हटाइएका करार कर्मचारीहरुले तालाबन्दी गरेका छन् । करार सेवाबाट हटाउन नपाइने करार सम्झौताको म्याद थप हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
करारका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय सच्चाउनुपर्ने माग राख्दै करारका कर्मचारी र नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन थालेका हो । करार कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा नेपालि काँग्रेसले साथ दिनुले स्थानीय तहमा करार कर्मचारी नियुक्तिमा कतिसम्म राजनीतिकरण हुन्छ प्रस्ट्याएको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष कलावति न्यौपानेले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू हटाउने विषयमा छलफल र वार्ताका माध्यमबाट विवादहरु टुंग्याउने भनेपनि नेपाली काँग्रेसले राजनीतिकरण गरेको बताइन् । उनले नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले नेतृत्व गरेको अराजक टोलिले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको बताइन् ।
‘करार कर्मचारीहरुले विज्ञप्ती बुझाउँदा आफुले वार्ताका माध्यमबाट सहमति खोज्ने भनेपनि काँगे्रसका नेता तथा गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष नगेन्द्र मल्लले नेतृत्व गरेको समूहले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको हो’, ज्ञावलीले भनिन् ।
उनले काँग्रेसका नेताहरुको नेतृत्वमा गाउँपालिकामा भएको तालाबन्दीका कारण आफु २० मिनेट बढी कोठामा थुनिनु परेको गुनासो गरिन् । असार ३० गते बसेको डुङ्गेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले विभिन्न ४२ पदमा कार्यरत करार कर्मचारीहरुको सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी नेताको संलग्नता हुनु गलत

नेपाली काँग्रेस दैलेखका जिल्ला सभापति मणीराम रेग्मीले स्थानीय तहले करार कर्मचारी हटाएको विषयमा काँग्रेसका नेताहरु संलग्न हुन गलत भएको बताए । उनले कर्मचारीका विभिन्न संघसंगठन हुँदाहुँदै आन्दोलनमा पार्टीका नेताहरुको संलग्नता हुनु राम्रो नभएको बताए ।
‘जिल्ला पार्टीले करार कर्मचारीको आन्दोलनमा संलग्न नहुन भनेको छ, कर्मचारीको विषयमा पार्टीहरु जोडिनु राम्रो होइन नेपाली काँग्रेसले यस विषयलाई गम्भीरत्ता पूर्वक लिएको छ, मैले सर्वदलीय बैठमा यस्ता काम गर्न नहुने भनेको छु’, सभापति रेग्मीले भने ।

छानबिन समिति गठन

गुराँस गाउँपालिकामा घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय छाबिन समिति बनाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा केहिदिन अघि बसेको सर्वपक्षीय बैठकले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न भन्दै नेपाल सरकारका उपसचिव ज्ञानमणि नेपालको संयोजक्तोमा समिति गठन गरेको हो ।
गाउँपालिकाले अघिल्लो स्थानीय सरकारले राखेका करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि शुक्रवार साँझ झडप भएको थियो । करार कर्मचारीले गाउँपालिकामा ढुङ्गामुढा प्रहार गरेपछि सुरक्षाकर्मीसहित सात जना घाइते भएका थिए भने सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
छानविन समितिले १५ दिन भित्र सत्यतथ्य रिपोर्ट ल्याउने समितिका संयोजक ज्ञानमणी नेपालले बताए । ‘हामी पाएको जिम्मेवारी अनुसार काम गछौँ, १५ दिन भित्र रिर्पोट प्रस्तुन गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो, तोकीएको समयमा सक्नेगरी काम सुरु गरेका छौँ’, नेपालले भने ।
यस्तै, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले गुराँस घटनाका दोषिलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । प्याकुरेलले जनप्रतिनिधिलाई बन्धक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जोकोही भएपनि छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गरिने बताए ।
‘वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिनुको साटो उत्श्रृखल कार्य भएको देखिएको छ, अराजक तत्वलाई कारबाही हुन्छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलले भने ।