स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न बहानामा आफ्नाहरूलाई अनियन्त्रित तरिकाले सरकारी सम्पत्ति नियम विपरीत बाँड्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । संघीयतापछि बनेका स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पुगेका व्यक्तिहरुले नियम विपरीत सरकारी सम्पत्ति अपचलन गर्ने गरेको केही उदाहरण महालेखाले प्रस्तुत गरेको २०७९ को प्रतिबेनमा प्रस्ट देखिन्छन् ।
विभिन्न निर्वाचन ताका जनताको दैनिकी परिवर्तन, गाउँको विकास र समृद्धि लगायतका चर्का नारा लगाउँदै सरकार सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले नियम विपरीत काम गर्ने गरेकाले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ बढ्दै गएको देखिन्छ । गाउँका सरकार सञ्चालनमा पुगेका व्यक्तिले ऐन नियम विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, नियम विपरीत भत्ता बुझ्ने, राहत लिने गरेको कारण वेरुजु बढ्दै गएको हो ।
तीन तहका सरकारले अन्य क्षेत्र भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि बढी बजेट विनियोजन÷खर्च गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारले नागरिकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका कुराहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर यहाँका स्थानीय सरकार, सम्बन्धित विभिन्न विद्यालयहरूले दिवा खाजा लगायत कार्यक्रमका नाममा सरकारी सम्पत्तिको अपचलन गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको २०७९ को प्रतिवेदनमा दैलेखको नौमूले गाउँपालिकाले ४८ वटा विद्यालयहरुलाई दिवा खाजा कार्यक्रमका २१ लाख ५८ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिएको छ । तर कोरोना महामारीका कारण बन्द विद्यालयमा उपलब्ध गराइएको रकमबाट विद्यार्थीलाई दिवा खाजा नखुवाइएको पाइएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधार र विद्यालय सञ्चालन रहेको दिनलाई आधार मानी दिवा खाजा कार्यक्रममा रकम निकासा हुने गरेको भए पनि नौमूले गाउँपालिकाले कोरोनाका कारण बन्द रहेका ४८ वटा विद्यालयहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ दिवा खाजा कार्यक्रम कालागि २१ लाख बढी निकासा दिएको हो ।
महालेखाले गाउँपालिका भित्रका ४८ वटा विद्यालयलाई दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि निकासा गरेको २१ लाख ५८ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ रकम फिर्ता गरी सञ्जित कोषमा फिर्ता गरेको प्रमाण पेस गर्न भनेको छ । महालेखाले उक्त आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण विद्यालयहरू सञ्चालनमा नआएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
यस्तै, नौमूले गाउँपालिका भित्र रहेका ४८ वटा विद्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कोरोनाका कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रति विद्यार्थी २ सयका दरले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि १२ लाख ८७ हजार २ सय रुपैयाँ लगेकामा सामग्री खरिदको विल पेस नगरिएको जनाएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भित्र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको विल भरपाई पेस गर्नुपर्ने, अन्यथा उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, नौमूले गाउँपालिका भित्रका विभिन्न विद्यालयहरूले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणमा बढी निकासा लिएको पाइएको छ । लेखापरीक्षणको वार्षिक स्वीकृति योजना अनुसार पालिका भित्रका ४८ वटा विद्यालय मध्ये १० विद्यालयले निकासा दिएको रकम भन्दा कम पाठ्यपुस्तक खरिद गरी बढी निकासा लिएका हुन् ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार विद्यालयमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नका लागि दिएको निकासा भन्दा कम परिमाणमा पाठ्य पुस्तक खरिद गरी बढी भुक्तानी लिएका विद्यालयहरूले बढी लगेका रकम ३ लाख ६२ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, नौमूले गाउँपालिका भित्रका १० वटा विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति रकममा समेत अपचलन गरेको पाइएको छ । गाउँपालिका भित्रका ४८ विद्यालय मध्ये छात्रवृत्तिका लागि छानिएका १० वटा विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति वितरणका लागि दिएको निकासा भन्दा कम रकम वितरण गर्दै सरकारी सम्पत्तिको अपचलन गरेका हुन् ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिका भित्रका विभिन्न १० वटा विद्यालयहरूले दिएको निकासा भन्दा कम परिमाणमा छात्रवृत्ति दिई १ लाख ८२ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बढी लिएकाले बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न र निकासा वितरण भरपाई परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, नौमूले गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा खाना तथा विविधमा २२ लाख बढी खर्च गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुपात आन्तरिक आयको परिधि भित्र रही औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने भए पनि गाउँपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा २२ लाख ३६ हजार २ सय ६६ रुपैयाँ खाना तथा विविधमा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।