नेपाल अहिले पनि अल्पविकसित मुलुकका रूपमा परिचित मुलुक हो । लामो समयको राजनीतिक द्वन्द्व, त्यसपछिको परिवर्तन र देखिएका विभिन्न सम्भावनाका विषयहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यस्ता विषयहरूको बारेमा बस्तिस्तरसम्म तत्थ्य पुग्न सकेको छैन ।
नेपालमा जति पनि आन्दोलनहरू भए,तीआन्दोलनका एजेन्डाहरू भनेको विपन्न समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने, समग्र नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने, विभिन्नतहमा सिमान्तकृत, दलित, महिला, जनजातिको उपस्थितिबलियो बनाउने र उनीहरूका आवाजहरू सम्बोधन गरेर कानुन निर्माण गर्ने रहेको देखिन्छ । ती कानुनहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उत्पादन र समावेशितामा पूर्ण रूपमाप्रयोग गर्ने र सबै समुदायहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नै थियो ।
निरंकुशतन्त्रको अन्त्यका लागि नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेसले आन्दोलन गरे ।केही समयसम्म राजनीतिक स्वार्थ पनि बाझियो ।सत्ताको मोह पनि बढ्यो । अन्ततः जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यभएर नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । यसले पनि जनतालाई सहज रूपमा डेलिभरी दिन नसकेको भन्दै माओवादीको दशवर्षे जनयुद्ध सुरु भयो । त्यसपछि नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा पुनः नयाँ आशाको किरण पलायो । नेपाली जनताले संविधान पाए । संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू आम नागरिकहरूको पक्षमा छन् । ती अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्नका लागि जसरी संविधान र व्यवस्थामा क्रान्तिकारी रूपान्तरण भन्दै उल्लेख गरियो सोही अनुसारको रूपान्तरणको व्यवहारतः लागू गर्नका लागि अहिलेसम्म सरकारमा बसेकाहरूलेदिनुपर्ने डेलिभरी दिन नसकेको अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको छ ।
अहिले पनि बस्तिस्तरका आम नागरिकहरू जो विपन्न समुदायको रूपमा रहेका छन् । जुन व्यक्तिहरू अहिले पनि हलियाको रूपमा काम गरिरहेका छन् । बिहान बेलुकाको छाक टार्नका लागि दिनभर कुनै न कुनै काम नगरेर सुखै छैन त्यस्ता समुदाय र व्यक्तिहरूसम्म अहिले पनि पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । राज्यले गरिव र विपन्न समुदायहरूका लागि जसरी प्रभावकारी कामगर्ने सोचका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ,सोही अनुसार बस्तिस्तरमा जति प्रभावकारी काम हुनुपर्ने थियो सोही अनुसार हुन नसकेको देखिदैन । सरकारको लगानी मात्र हैन गैर सरकारी संस्थाहरूको लगानीमा पनि यस्तै खाले धेरै समस्याहरू अहिले पनि कायमै रहेका छन् ।
नेपालमाआएको परिवर्तन, संघीयता पछिको उपलब्धि नराम्रो होइन, जसरी अधिकारको उपयोग गर्ने विषयहरूमा पहुँचका आधारमा शक्तिको बाँडफाँड गर्न नेपालमा बेला बेलामा सत्तामापुगेका दलहरूले सुरु गरे । त्यसपछि असन्तुष्टिहरू बढ्दै गएको पाइन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा यति धेरै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ कि, नेपालमा केही पनि भएन भनेर कसैले सामाजिक सञ्जालमा तत्थ्यहिन तर्क सार्वजनिक ग¥यो भने पनि पछिल्ला पंक्तिका युवाहरूले पत्याउनुपर्ने बाध्यात्मकअवस्था सृजना भएको छ ।
अझैँ पनि समय छ । सरकारमाजो–जो दलहरू पुगेका छन्,तीदलहरूको स्थायी सरकारले अहिलेसम्म गरेका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अस्थायी सरकारका रूपमा एक–एक वर्षमा परिवर्तन हुने सरकारहरूले प्रभावकारी कामको थालनी गरेर देशमा सुशासन, समृद्धिसँगै विपन्न, गरिब समुदायसम्म पुग्नुपर्ने बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र धेरै परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ । अनावश्यक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा दलहरू प्रतिको वितृष्णा सृजना गर्नेहरू पनि पाखा लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
