देशका नागरिक परिवर्तनको पक्षमा छन् । मुख्यतः यहाँका युवाहरू केही न केही परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छन् । देशमा देखिएका परिवर्तनका स्वरूपहरूलाई हेर्दा जसरी परिवर्तन हुनुपर्ने थियो सोही अनुसार परिवर्तन भएको देखिँदैन ।किनकि, ज–जसले परिवर्तनको विषयलाई विशेष रूपमा उठान गरेका छन् ती र त्यस्ता व्यक्तिहरूले गरेका केही कामलाई अझै प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । देश बनेन भनेर जसरी गलत भाष्य सृजना गरिएको छ त्यस्ता तत्वहरूलाई सधैका लागि अन्त्य गर्दै देशको आर्थिक अवस्था सुधारका धेरै विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन
गराउने जिम्मा वर्तमान सरकारको हो ।
सरकारले चाहेको खण्डमा कुनै पनि कर्मचारीहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय पनि अहिलेको प्रमुख मुद्दा हो । देशको समृद्धिका लागि जसरी नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेनन् होला । तर जसरी देश समृद्ध बनाउनुपर्दछ भनेर महान अभियान बोकेर हिँडेका नेताहरू पनि तीनै ठुला दलहरूभित्रका हुन् भन्ने विषयको बुझाई गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता देखिएको छ ।
देशको सबैभन्दा धरेै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन हुनुपर्दछ भनेर एजेन्डा बोकेर जेल, नेल खाएका नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले यो विषयलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् भनेर पनि अहिले प्रश्न उब्जिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले समग्र विकासको खाका जसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो त्यो दायित्व र जिम्मेवारी बोकेका यो देशका राजनीतिक दलहरूले किन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ? के नेपालमा स्थायी सरकारले जे चाह्यो त्यही गरे हुने हो त ? अहिले सरकारमाथि यो चुनौती थपिएको छ ।
सरकारले चाहेको काम गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हो कि ? सरकारलाई फेल वा पास गराउने जिम्मा कर्मचारीहरूको हो ? नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुहरु किन प्रगतिमा गएनन् भनेर भोली कसैले प्रश्न गरेको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीहरूले लिने हो कि ? सरकार चलाएका दलहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिने हो ? कुन कुरामा तालमेल मिलेको छैन ? सरकारले यी र यस्ता विषयहरूको पनि खोज गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तनको आभास हुनेगरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
जनतामा देखिएको निराशालाई आशामा बदल्ने जिम्मेवारी लिएका नेपालका राजनीतिक दलहरूले अब कर्मचारी तन्त्र मार्फत गरिने कामहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । जबसम्म स्थायी सरकार सम्हालेका कर्मचारीहरूले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् तबसम्म सरकारले जनतालाई दिने दैनिक सेवा प्रवाहदेखि अन्य ठुला विकास निर्माण र देशको समृद्धिका विषयहरू ओझेलमा पर्न सक्ने सहजै देखिन्छ । यस्ता विषयहरूलाई ख्याल गर्दै नेपालको समग्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकासका लागि सरकारले निर्माण गरेका कानुन, नीति र नियमलाई
प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु पहिलो दायित्व हो ।
ज–जसले सरकारले निर्माण गरेका नीति नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न चाँहदैनन् त्यस्ता व्यक्ति, निकाय वा सरकारी संस्थाहरूमा बस्नेहरूलाई कारबाही गरेर विधिको शासन अनुसार जनताको पक्षमा काम गर्न लगाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । कर्मचारीहरूलाई पनि तह लगाउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले प्रभावकारी काम गरेर जनतामा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । अनिमात्र नेताले देखेको समृद्धिको सपना पूरा हुने देखिन्छ ।
