कर्णालीलाई रोग, भोक र अशिक्षाको रुपमा उपनाम दिने गरिन्छ । यो कर्णालीको लागि दुर्भाग्य हो र विकास र समृद्धिका लागि कर्णालीमा अथाह सम्भावना छन् । यहाँ रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपपुरमात्रामा उपयोग गर्न सक्यो भनेमात्रै पनि कर्णालीको विकासमा समय लाग्दैन । कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्र हो । यहाँको अधिकांश क्षेत्र हिमाली र पहाडी छ । त्यसैकारण बाटोघाटो र भौतिक संरचना निर्माणमा कठिनाइ छ । तर, यो मात्रै कर्णालीको पहिचान होइन ।
रारा, शे–फोक्सुन्डो जस्ता ताल छन् । मानसरोवर कैलाशको मूलमार्ग यहीं छ । विभिन्न आकर्षक ताल र दह छन् । हिमाल, झरना, गुफा, गुम्बा, मठमन्दिर, भेषभूषा, चाडपर्व, घरेलु प्रविधि आदि सम्पदाका खानी छन् । बहुमूल्य जडीबुटीहरूको भण्डार छ । स्याउ खेती र रैथानी बालीको प्रख्यात भूमि हो । कर्णालीमा तिब्र विकास नहुनुमा राजनीतिक दलहरु र कर्मचारीतन्त्रको इच्छाशक्ति नभएको, काममा ढिलासुस्ती जस्ता कारणहरु अगाडि आउँछन् । यस्ता सम्भावनाहरुलाई भरपुरमात्रामा उपयोग नहुनु नै कर्णाली पछि परिरहने कारणहरु देखाउने गरिन्छ । यो एक पाटो हो ।
अर्कोतर्फ कर्णालीको कठिन भूगोलमा पूर्वाधार निर्माणमा उस्तै कठिनाई छ । राजनीतिक दलका नेता, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको इच्छाशक्ति हुँदा हुँदै वा भनौँ प्रयाप्त बजेट विनियोजन हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने रोग उस्तै छ । कर्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार विकास निर्माणतर्फ हेलचेक्राइँ बढ्दो क्रममा छ । ठेकेदारको लापरबाही र सम्बन्धित कार्यालयको कमजोरीका कारण स्थानीयदेखि संघीय सरकारका पूर्वाधार विकासका थुप्रै आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको देखिन्छ । केहि योजना सरकारकै तर्फबाट भएका लापरबाहीले लथालिंग अवस्थामा छन् त कतिपय योजनाहरु निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले अलपत्र अवस्थामा छ ।
प्रदेश सरकारको आँखै अगाडिको मङ्गलगढी काँक्रेविहार सडक निर्माणको काम वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । यस्तै दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले गाउँपालिका–१ देखि ४ हुँदै जुनी जाजरकोट जिल्ला जोड्ने सडकसमेत अलपत्र पर्दै आएको छ । तीस प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको डोल्पाको दुनै सरस्वती मन्दिरदेखि तिब्लागाउँ थरगाउँ काँडातली सम्मको सडक निर्माण दोस्रो ठेक्कापछि पनि काम अलपत्र पर्दै आएको छ । यी केही प्रतिनिधिमूलक योजना हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा ३३ ठुला आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छ । तीमध्ये कतिपय योजना चौथो पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत प्रगति शून्य छ । यो कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखा परेको एउटा ठुलो समस्या हो । यद्यपि यो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले अगुवाई गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेका आयोजनालाई अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई चेतावनी दिएको छ । मन्त्री शेरबहादुर बुढा, राज्यमन्त्री गोमता विक, मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य अधिकारीको यो कार्य सह्रानीय छ । मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर योजना निर्माणको काम छिटो पूरा गर्न निर्देशन सहित कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ । यसले विकास आयोजनाहरु तत्काल सुरु हुने आशा गर्न सकिन्छ । यति गर्दा समेत अटेरी गरेर आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । ठुला आयोजना अलपत्र पारेर पूर्वाधार विकासमा लापरबाही गरेको देखिएमा दोषी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायहरु पनि विभिन्न बाहना देखाउँदै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्तिलाई पनि अन्त्य गरिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
