विकास भएन भनेर जसरी हल्ला फैलाउन खोजिएको छ, त्यो सत्य होइन । जसरी र जुन तरिकाले विकास हुनुपर्ने थियो त्यस्तो अवस्थामा विकासका कामहरू हुन नसकेको भन्ने कुरा साँचो हो । जसरी फराकिलो सोच निर्धारण गरेर विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो सोही अनुसार विकासका कामहरू अगाडि बढ्न नसकेको कुरा सत्य हो ।
विकास सबैका लागिआवश्यक विषय हो । एकताका पहाडी बस्तीमा रहेका पाँच वटा घरमा मोटर बाटो जसरी पनि लिनुपर्ने भन्ने होडबाजी नै चल्यो । डोजरे प्रवृत्तिको विकास धेरै मौलायो । सङ्घीयता प्राप्ति पछिका दिनहरूमापनि सजिलो र छिटो हुने भन्दै अनियन्त्रित रूपमा डोजर परिचालनगरियो । डोजरले सबैभन्दा छिटो सडक त गाउँसम्मपुग्यो तर डोजरले हल्लाएका पहाडका भित्तामा बर्सातका बेलामा पानी छिरेपछि ठुला ठुलापहिरोहरू खसे । जसले बस्तिनै जोखिम बनायो र बाध्यभएर कतिपय स्थानहरूमा बस्ति छोड्नुपर्ने अवस्था आयो । कतिपय स्थानमा बाढी पहिरोको बितण्डानै भयो, करोडौँ सम्पत्तिहरू छिनभरमै नदिमा मिसिए । यी सबै कुरा हतारमा विकास गर्ने र छिटो प्रतिफल प्राप्त कसरी गर्ने भन्ने होडबाजीकै कारण भएको हो । अर्कोतर्फ डोजर प्रयोग गरेर गरिएका विकासमा कहीँ न कहीँ मुनाफा खोज्ने प्रचलन पनि निकै धेरै छ ।
कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू–भागको विकासको कुरा गर्ने हो भने त झनै निराशाजनक अवस्था देखिएको छ । पूर्व तयारी बिना निर्माण गरिएका सडक लगायतका धेरै संरचनाहरू अहिले प्रयोग विहीन बनेका छन् । आफन्तलाई जागिर खुवाउने उद्देश्य मात्र राखेर खोलिएका विद्यालयहरूमा अहिले विद्यार्थी सङ्ख्या निकै न्यून छ । यस्ता धेरै समस्याहरूले विकासमा दिगोपना ल्याउन सकेन किनकी जनप्रतिनिधिहरूले क्षणिक स्वार्थ मात्र हेरेर विकासको मोडेल तयार गरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासका कामहरू सुरु हुन सकेनन् । विकासमा धेरै राजनीति भयो, क्षेत्रीयता धेरै हावी भयो जसका कारण विकासले मूर्त रूप लिन सकेन । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै दीर्घकालीन सोचका साथ विकास गर्नुपर्ने विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू एकै स्थानमा उभिएर एउटै स्वर बनाएर सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग विकास माग्न जान सकेनन् । यो एउटा जिल्ला वा एउटा सन्दर्भको मात्र विषय हैन अधिकांश जिल्लाहरूमा यस्तै समस्या धेरै देखिएका छन्् ।
विकासमा अपनत्व ग्रहण गरेर साझाएजेन्डा निर्माण गर्दै विकास माग्न केन्द्र सरकारसँग जाने हो भने केन्द्र सरकार पनि विकास दिनबाध्य हुन्छ तर विकासका कामहरू दूरगामी असर गर्ने, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, आर्थिक अवस्था सुधार हुने र उत्पादनमा आधारित विकासको खाकाहुने हो भने सरकार मात्र हैन दातृ निकायहरूले समेत चासोका साथ विकास अभियानमा साथदिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
दैलेखको समग्र विकास रणनीति निर्माण गरेर साझामञ्चमा १५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार पार्ने अभियान थालिएको छ । यो अभियान कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दल वा सरकार विशेषको नभएर समग्र जिल्लाको विकासको अभियान भएकाले प्रदेश र सङ्घमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले एउटै आवाज र एउटै एजेन्डा निर्माण गरेर बजेटको मागगर्ने हो भने दैलेखले आगामी १५ वर्षभित्र धेरै परिवर्तन गर्ने छ । अबपहिलो एजेन्डा के हो र कसरी कामगर्ने भनेर निर्वाचित जनप्रतिनिहिरुले साझा एजेन्डा निर्माण गर्दै क्रमागत विकास अभियानको थालनी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
