देशको समग्र विकासका लागि केन्द्र सरकार एउटैले मात्र कडाइ गरेर सम्भव देखिँदैन । केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा विशेष चासो र चिन्ता लिन सक्ला तर समग्र देशको अवस्था परिवर्तनका लागि जसरी तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ सोहीअनुसार तीनै तहका सरकारहरूले प्रभावकारी कामगर्नुपर्दछ ।
सङ्घसरकारका आफ्ना अधिकार क्षेत्रहरू छन् । सङ्घले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू,जो विशेष परिस्थितिका कामहरू मात्र हुन्छन् तर सङ्घबाट पनि जिल्ला जिल्लामा आएको बजेटको विवरण हेर्दा यस्तो लाग्छ कि सङ्घ सरकार हो कि, स्थानीय सरकार भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि न्यूनतम पाँचदेखि करोडसम्मका कामहरू गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई नै त्यसको क्षेत्रा धिकार प्रदान गर्नुपर्ने हो ।तर कतिपय अवस्थामा सङ्घ सरकारबाट पनि दुई लाख सम्मका योजनाहरू जिल्लामा आउने गरेका छन् । यस्ता योजनाहरू केवल कार्यकर्ताको लालन–पालनका लागि बाहेक अरू केही उपलब्धि हुने देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारका पनि निश्चित दायराहरू छन् । स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने कामहरूको प्रकृति हेरेर कसरी केन्द्र सरकारले कामगर्न सक्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको सभामार्फत आएका योजनाहरूलाई प्राथमिकीरण गर्नुपर्छ ।प्रदेशले सक्ने भए प्रदेशले कामगर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो । प्रदेशले पनिगर्न नसक्ने कामहरूको रणनीतिक महत्व उल्लेख गर्दै साझेदारीमा गर्ने वा सङ्घ सरकारले एक्लै गर्ने भनेर राय सहित सङ्घ सरकारमा योजनाहरू पठाउँदा राम्रो हुन्छ ।सङ्घ सरकारले पनि योजनाको प्रभावकारिताको आधारमा निष्पक्ष रूपमा योजनाहरू लागूगर्नुपर्ने हो । उल्लेख गरिएका कतिपय अधिकारहरूलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरी एकमत जाहेर भएको भए विकास जसरी भएको छ,अझैँ प्रभावकारी र प्रतिफल आउने विकास हुने थियो । तर झ्यालबाट आएका योजनाहरू, कार्यकर्तामुखी योजनाहरू, पार्टी भित्रपनि गुट निकटका व्यक्तिहरू खोजेर योजनाहरू वितरण गर्ने परिपाटीले समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।यसलाई तत्काल रोक्नुपर्दछ ।
कतिपय प्रदेश र केन्द्रमा आउने योजनाहरू मैले योजना मिलाइ दिन्छु, योजना मिलाए बापत रकम तोकेरै मोलमोलाइ गर्ने र योजना आउनुपूर्व नै रकम दिएपछि मात्र योजनाहरूको लिस्टिङ हुने प्रचलनपनि धेरै छ । योजना आउनुपूर्व रकम दिएर योजना लिएका व्यक्तिहरूले गर्ने काम कत्तिको प्रभावकारी होला ? अनि कसरी योजनाहरू दिगो र प्रभावकारी होलान् ? यो समस्या नेपालका केही प्रदेश र केही सङ्घीय योजनाहरूमा भोग्नु परेकोअवस्था छ । यस्ता खालका समस्या यसअघिका सरकारमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरूले दलाल लगाएर रकम उठाएको जस्ता गुनासाहरू बाहिरै आएको अवस्था छ ।
जबसम्म योजना दिनुपूर्व रकम उठाउने काम बन्द हुँदैन, तबसम्म मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुनेवाला छैन । योजनाहरू निर्माणका लागि हुन कि कमाउनका लागि हुन भन्ने विषय जसरी सडकमै आउने गरेको छ यस्ता परिपाटीहरू तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थका लागिमात्र योजनाहरूको विषय उठान गर्ने परिपाटी पनि उस्तै छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालको समग्र विकासको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै स्थायी सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका कर्मचारीहरू सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रभावकारी कामको सुरुवात गर्नुपर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
