नेपालको संविधानमा मौलिक हक र नागरिक कर्तव्यको लामो सूची छ । मानव जीवनमा प्राणवायु अक्सिजनपछि पिउने पानीको अपरिहार्यतालाई मनन गरी सो सूचीमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई नागरिक हकका रूपमा स्थापित एवं प्रत्याभूत गरिएको छ । स्वच्छ खानेपानीको परिभाषा र मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न मुलुकले तय गरी लागू गरेका छन् । मुलुकका तीनै तहका सरकारले नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पु¥याउने गरी विभिन्न अभियानहरु नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । एक घर, एक धारा त्यसैमध्येको एक हो । तर, अझैँ पनि सम्पूर्ण नेपालीहरुको पहुँचमा सुरक्षित खानेपानी पुग्न सकेको छैन । नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो । जलस्रोतमा धनी मुलुक भनेर चिनाइरहँदा देशभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरुले पर्याप्त मात्रामा खानेपानी नपाउनु बिडम्बनापूर्ण हो । पानी खानेपानीका लागि मात्रै होइन, स्वास्थ्य तथा सरसफाईको क्षेत्रसँग पनि जोडिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न, जिम्मेवार र विकास निर्माणमा आधारभूत तहको सबै कार्यक्षेत्र प्रदान गरेको छ । तथापि खानेपानीको क्षेत्रमा अधिकांश स्थानीय तह अझै पनि जिम्मेवार र संवेदनशील हुन नसकेको तितो यथार्थ सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा खानेपानी आयोजना सञ्चालनदेखि व्यवस्थापनसम्म जोडिएका सरकारी संरचना, गैरसरकारी संस्थापछि मुख्य सहरबाहेकका स्थानमा सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता समितिले नै यसमा जिम्मेवार र संलग्न रहँदै आएको देखिएको छ । अहिलेको संरचनामा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नता र जिम्मेवारीको अभावमा पनि नेपालको खानेपानीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्य भइरहेको पाइन्छ । यस्ता समस्याहरुलाई केही हदसम्म भए पनि निराकरण गर्नका लागि सरकारले एउटा पहल थालेको छ । त्यो हो, खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ ल्याउनु । नियमावलीमा तीन तहका सरकारलाई अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली अधिकारसहित आएको हो ।
नियमावलीले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई खानेपानी, सरसफाइ आयोजना अनुसार जिम्मेवारी दिएको छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सञ्चालन हुने ठूला खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना जस्ता आयोजना हेर्ने भएको छ । पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने बहुउद्देश्यीय ढल निकास, सरसफाइ वा फोहोरपानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने आयोजना, बहुउद्देश्यीय वा नवीन प्रविधि प्रयोग हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएका आयोजना संघीय सरकारले हेर्नेछ । नियमावलीले पन्ध्र करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएका वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा आठ हजार भन्दा बढी पन्ध्र हजारसम्म, पहाडमा दुई हजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सय भन्दा बढी एक हजारसम्म जनसंख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र बाँधको उचाई दश मिटरसम्म भएको जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व प्रदेश सरकारको रहने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पन्ध्र करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएको वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा आठ हजार, पहाडमा दुई हजार वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सयसम्म जनसंख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीबाट निष्कासन हुने प्रशोधित ठोस तथा तरल पदार्थको व्यवस्थापन छ । यसले नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि नियमावलीले आवश्यक कानुनी आधार र व्यवस्थाहरू प्रदान गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनका लागि तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याएको छ । अब नियमावलीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि नागरिकहरूको घरघरमा शुद्ध, स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
