सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’–२०८१ स्वीकृत गरेको छ । योजना दुरुपयोग रोक्नुका साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरिने बजेट निर्माणका क्रममा हुने योजना छनोट प्रक्रियामा पूर्ण सुधार ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको हो । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ एवम् माग आवश्यकतामा आधारित बनाई उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग हुने गरी विनियोजन कुशलता कायम गर्न ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याइएको हो ।

आयोजना छनोट प्रक्रियामा सम्बद्ध पक्षको सहभागिता तथा जवाफदेहिता बढाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गरी समग्र आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रणालीबद्ध तथा संस्थागत गर्न वाञ्छनीय भएकोले कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यविधि निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।

विगतका वर्षहरूमा पहुँचका भरमा योजना झ्यालबाट हाल्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न कानुन आवश्यक परेकाले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहले बताए । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै पहुँचका भरमा छनोट गरिने योजना दुरुपयोग पूर्ण रूपमा रोकिने अपेक्षा उनको छ ।

पहुँचका भरमा योजना हाल्ने परम्परालाई नीतिगत रूपमा अन्त्य गरिएको सरकारका प्रवक्ता शाहले बताए । ‘अब कुनै पनि ठाउँको योजना छनोट गर्नुपर्दा जिल्लामा रहेका सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयहरूबाट योजना पेस गर्नुपर्ने छ । पहिलाको जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै योजना माग्न राजधानी छिर्ने, मन्त्रालय धाउने परम्परा अन्त्य भएको छ ।,’ प्रवक्ता शाहले भने ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि पहुँचका भरमा योजना छनोट गर्ने बेथिति रोक्न पहल थाल्दै आएका छन् । प्रदेश सरकार मार्फत निर्माणाधीन योजनाको अवस्थासँगै जिल्लामा विनियोजित बजेटको प्रभावकारिता बारे कँडेलले यहाँका दश जिल्लामा पुगेर व्यापक छलफल गरेका थिए । सरकारबाट हुने आन्तरिक समस्याहरूलाई हल नगरे बेथिति बढ्ने उनले बताउँदै आएका छन् ।

छनोट भएका आयोजना प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश गरिने
कार्यविधि अनुसार योजना छनोट गर्दा त्यसको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, माग र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने छ । छनोट प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहभागी तथा उत्तरदायी बनाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गर्नुपर्ने छ । छनोट भएका आयोजना प्रदेश आयोजना बैङ्कमा समावेश गरिने छ । त्यसपछि मात्रै आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा विषयगत क्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने छ । यसो गर्दा मन्त्री, सांसदहरूले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने छ ।

सरकारले बनाएको कार्यविधिमा आयोजना छनोट गर्दा ६ वटा सामान्य आधार र दुई वटा क्षेत्रगत आधारहरू तय गरेको छ । प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पु¥याउने सहयोग, जनसहभागिताको अवस्था, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिलमा पु¥याउने सहयोग, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा पु¥याउने योगदान, आयोजनाको पूर्वतयारीको अवस्था र सम्पन्न हुन लाग्ने समय र प्रदेशको प्राथमिकता वा तुलनात्मक क्षेत्रमा पु¥याउने योगदान लगायतका सामान्य आधार छन् ।

यस्तै क्षेत्रगत आधारमा चालु प्रादेशिक आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप नतिजा प्राप्तिमा पुग्ने योगदान र दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पु¥याउने योगदान छन् । अब आयोजनाको माग तथा प्रस्ताव गर्दा कुनै सरोकारवालाले सार्वजनिक हित र सरोकार रहेको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना पहिचान गरी त्यस्तो आयोजना मागको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छ ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै आयोजना पहिचान गरेमा उक्त आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउनुपर्ने छ ।’ त्यसपछि मात्रै प्रदेश योजना आयोगमा माग प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा त्यसको प्रस्ताव आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघिको जस्तो ठाडो आदेशमा मन्त्रीलाई भनेर सांसदले योजना हाल्न लगाउन पाउने छैनन् ।

आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालय र मन्त्रालयले प्रक्रिया पु¥याएर माग भएको आयोजनाको विवरणको आधारमा अभिलेख राख्ने, पेस हुन आएका योजना प्रस्तावको आवश्यकता फिल्ड, भिजिट, प्रारम्भिक परीक्षणबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजना प्रस्तावकलाई सम्भाव्य देखिएका आयोजना कार्यालय प्रमुखले ढाँचा अनुसार चैत्र १५ भित्र विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ ।

छनोट हुने छैनन् १५ लाखभन्दा कम रकमका आयोजना
कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकारबाट १५ लाख भन्दा कम रकमका आयोजना छनोट गरिने छैन । सडक र भवन पूर्वाधार तर्फका आयोजनाका हकमा ३० र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख भन्दा कम लागत रकम भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनमा नलगिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै जनसहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा आयोजना प्रस्तावकले आयोजना लागतको न्यूनतम २० प्रतिशत स्रोत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाको एकीकृत सिफारिसका लागि जिल्ला स्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति बनाइएको छ ।

जसमा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा ज्येष्ठ सदस्य संयोजक र बाँकी अन्य प्रदेश सभा सांसद सदस्य, जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य तथा कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित विषयगत कार्यालय÷निर्देशनालय सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समिति समक्ष आएका योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल, समन्वय तथा अन्तरक्रियाबाट सिफारिसका लागि छनोट भएका आयोजनाहरूको एकीकृत सुची तयार गरी चैत्र मसान्तभित्र सोको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘झ्यालबाट योजना तान्नेहरूको खेल सकियो’
अहिलेसम्म प्रदेश सरकारमा ‘कसले बढी सेटिङ गर्छ ?’ भन्ने आधारमा योजना पारित गर्ने प्रवृत्ति थियो । केही व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा योजनाहरू पास गराउने, बजेट मिलाउने र मनपरी ठेक्का लगाउने खेल खेलेका थिए । अब भने यस्तो सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । प्रदेशभरका ७९ वटै स्थानीय तहहरूले मात्र प्रदेश सरकारलाई योजना प्रस्ताव गर्न पाउने नयाँ नीतिले विकास निर्माण कार्यलाई तल्लो तहबाटै प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ ।

यस निर्णयले स्थानीय तहहरूको जिम्मेवारी बढाउने मात्र नभई, स्वार्थ समूहहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ । अब योजना ‘किन्ने’ या ‘बेच्ने’ होइन, जनताको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा छनोट हुने छ । मुख्यमन्त्री कँडेलको यो निर्णय कर्णालीको विकासका लागि ऐतिहासिक कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ । स्वार्थका लागि विकासको दोहन गर्नेहरू अब निराश हुनेछन्, तर जनताले राहत पाउनेछन् । अब कर्णालीमा विकासको नाममा विकास किन्ने भ्रमण टोली, कमिसन सेटिङ, र पहुँचवालाहरूका लागि होइन, जनताका लागि खुल्नेछ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र उहाँको टिमलाई यस्तो दूरदर्शी नीति कार्यान्वयन गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद । विकास खान पल्केकाहरूको खेल सकियो । अब असली विकासको युग सुरु हुन्छ ।
लक्ष्मण कँडेल
अध्यक्ष
सुर्खेत उधोग वाणिज्य संघ