सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरुको निजि आवासीय घर प्राकृतिक विपद् लगायतका भवितव्यका कारण हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश विपदको उच्च जोखिययुक्त क्षेत्र हो । गत वर्षमात्र जाजरकोटमा आएको भूकम्पका कारण हजारौँ घर क्षतिग्रस्त भए । यद्यपि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरको बीमा गर्न यो कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार कार्यविधिमा घर बीमालेख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । घर बीमा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी सम्पत्ति बीमा निर्देशन अनुसार हुने प्रवक्ता शाहले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले खटाएका प्राविधिक जनशक्तिबाट निजी आवासीय घरको मूल्यांकन गराई बीमायोग्य घरको वर्तमान मूल्य हुने गरी बीमांक कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बीमा गरिने घरको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले कार्यविधिमा बनाएको ढाँचा अनुसार सिफारिस गर्नुपर्ने छ । ‘स्थानीय तहमा पहिल्यै काम गरिरहेका बीमा कम्पनी बाहेक नयाँ छनोट भएका स्थानीय तहमा बीमा प्राधिकरणले तोकेका बीमा कम्पनीबाट बीमा गरिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।
यी हुन् घर बीमालेखले समेट्ने विषय
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार ९ प्रकारका विपद्बाट क्षतिग्रस्त घरहरू बीमामा समेटिने छन् । भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, जमिन धसिने वा भासिने कारण, हावाहुरीका कारण क्षतिग्रस्त, चट्याङका कारण क्षतिग्रस्त, असिनापानीका कारण क्षतिग्रस्त घरहरूलाई बीमा लेखमा समेटिने छ । यस्तै हवाई दुर्घटना तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण क्षतिग्रस्त घर पनि बीमामा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बीमा शुल्क भुक्तानी १५ दिनभित्रै
कार्यविधि अनुसार एकाघर परिवारको एक घरको बीमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नेछ । ‘प्रदेश सरकारले प्रतिघर अधिकतम २० लाख बीमांक बराबरको जोखिम मूल्यांकनको हुन आउने बीमा शुल्क बापतको रकममात्र भुक्तानी गर्ने छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘२० लाखभन्दा बढी मूल्यको घर वा एकाघर परिवारको एकभन्दा बढी संख्याको घरको बीमा गराउनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा स्वयं घरधनीले सम्बन्धित बीमांकहरूलाई अतिरिक्त बीमा शुल्क बापतको रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’
यदि सबै प्रक्रिया पूरा भएको खण्डमा प्रदेश सरकारले १५ दिनभित्रै बीमा रकम भुक्तानी दिनेछ । त्यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस र बीमकले उपलब्ध गराएको डेबिट नोट अनिवार्य चाहिने छ । सोही आधारमा मन्त्रालयले यकिन गरी १५ दिनभित्रै बीमा शुल्क रकम बीमांकलाई भुक्तानी दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
