कर्णालीप्रदेश किन समृद्ध हुन सकेन भन्ने बहसहरूको उठान हुँदै गर्दा देशमाआमूल परिवर्तन किनभएनभनेर केही असन्तुष्टिहरु पोखिने गर्दछन् । नेपालमा राजनीतिकदलहरू, सरकार चलाउने दलहरू र जनताबाट निर्वाचितभएर गएकाजनप्रतिनिधिहरू सबैलाई परिवर्तन हुननसकेको राम्रोसँग थाहा छ । यो थाहाहुँदाहुँदै पनि जसरी सरकार हिजो चलेको थियो, अहिले पनि त्यसरी नै चलिहाल्छ भन्ने मनोभावनाबाट जनप्रतिनिधिहरू ग्रसितभएका कारण जनतामा धेरै निराशाकाबादलहरू मडारिन थालेका छन् ।
विकास के हो भनेर जनतालाई सोध्यो भनेजनतासँग स्पष्ट जवाफ छैन । जनतासँगनिराशाको एउटै उत्तर आउनथालेको छ, यी नेताले के गर्छन् र ? सरकार र नेताले के गरिरहेका छन् भनेरविशेष रूपमाचासो राख्ने फुर्सद पनि छैन जनतालाई । जनतालाईबिहान र बेलुकाको गर्जो टार्नका लागिदिनभर गिट्टी नकुटी नहुने अवस्था रहेको छ । जनताको यस्तो अवस्थामाजनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने खालकाकामहरू गर्नुपर्छ भन्ने चाहनाजनप्रतिनिधिमानहुनु नै असन्तुष्टि बढ्नुको मुख्य कारण हो ।
संसदमाजनताको प्रतिनिधित्व केका लागिभनेर संविधानको विषयलाई केलाउने हो भने सांसदले नीतिनिर्माण गरेर विकासमा सहजता कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । जनताको जीविकोपार्जनदेखि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र सिङ्गो देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागिशिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गाँस, बास र कपासको विषयमा सरल र जनतासँगप्रत्यक्षजोडिने नीतिबनाउनुपर्ने हो । तर, सांसदहरुको कामविकास कसरी आफन्तलाई बाँड्ने, नचाहिने ठाउँमा विकास हाल्ने जस्ता गलतप्रवृत्तिहरू बढेका कारण जनतामानिराशा बढेको जनताको गुनासो छ ।
कर्णालीप्रदेशमापनिविकास बेच्ने प्रचलन धेरै भएका बेलावर्तमान सरकारले केहीनयाँनीतिहरू अवलम्बन गरेर प्रभावकारी विकासको मोडल तयार गरेको छ ।जनस्तरबाट आएकायोजनाहरूको उच्चप्राथमिकता राख्ने, नेता र नेतृत्वको पहुँचका भरमाहुने विकास भन्दाजनताको आवश्यकताको आधारमाहुने विकासको प्राथमिकतातोक्नकालागि योजना बंैक निर्माण गरेर वडा तहदेखि विकासको मागआउनुपर्दछ भन्ने विषयलाई अङ्गीकार गर्न थालेको छ । यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई सबैले साथदिनुपर्नेमा उल्टै संसदहरुबाटै विरोध भएको अवस्था छ । यो पाराले अझै पनिकर्णालीमाविकास हुँदैन र सरकारमा बसेका दलहरूप्रतिजनताको आशाभन्दानिराशाअझ बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
अतिआवश्यकविकासकाकामहरू गर्ने विषयहरू अनिवार्य गर्दै कर्णालीप्रदेश सरकारले कर्णालीकादश वटा जिल्लामा सम्भावनाभएका रोजगारमूलक, कृषि, पर्यटन, चलचित्र, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा हरेक वर्षमा एउटा मात्रकामप्रभावकारी रूपमा सञ्चालनगर्ने नीतिअपनाइएको छ । यहीनीतिअनुसार आगामीवर्षदेखि योजनानिर्माण गर्न सकेको खण्डमा जनतामाविकासको प्रत्यक्षप्रभाव पर्ने अवस्थाआउने थियो । यो विषयपालिका सरकारले पनिप्रभावकारी रूपमाअवलम्बनगर्न सकेको खण्डमा जनताको निराशा घट्दै जाने देखिन्छ । यस बारेमा सरकार सचेत हुनुपर्दछ ।
