सुर्खेत : कर्णालीप्रदेश सभाले ‘कर्णालीप्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधनगर्न बनेको विधेयक’पारित गरेको छ । सोमबार मध्यराति बसेको प्रदेश सभाको ३१ औं बैठकले विधेयकपारित गरेको हो । संसद बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने तालिकाथियो । तर, विधेयकपारित गर्नुपर्ने दबाबका कारण बैठक राति ९ बजेदेखि मात्र सुरु भएको हो ।
यसअघि विधेयकलाई प्रदेश मामिला समितिमा छलफल गरिएपछि संसदमा प्रस्तुतगरिएको थियो । तर, विधेयकपारित गर्न हतार गरिएको भन्दै कर्मचारीहरू दिनभर संसद बाहिर धर्नामा बसेका थिए । कर्मचारीको असन्तुष्टि, सरकारको दबाब
सातौं तहमासिफारिस भइसकेका कर्मचारीहरूले विधेयकमा अनेक समस्याहरू रहेको भन्दै तत्कालपारित गर्न नहुने माग राख्दै धर्ना दिएकाथिए ।
उनीहरू विधेयकप्रति असन्तुष्ट भएपनि सरकारको दबाबमाविधेयकपारित गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
विधेयकपारित भएसँगै कर्णालीप्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनपनि समापनभएको छ ।सभामुखनन्दा गुरुङले प्रदेश प्रमुखको सिफारिस वाचनगर्दै अधिवेशनअन्त्यको घोषणा गरिन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशनअन्त्यगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अधिवेशनः ३१ बैठक, ३६ घण्टा भन्दा बढी छलफल कर्णालीप्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन माघ ७गते सुरु भएको थियो ।सभामुख गुरुङका अनुसार अधिवेशनमा ३१ वटा बैठक बसे, जसमाकुल ३६ घण्टा १ मिनेट २५ सेकेण्ड समय खर्च भयो ।
सरकारको दाबीः ‘सुधार भइरहेको छ’ अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा मुख्यमन्त्रीयामलाल कँडेलले सरकारप्रति हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा सुधार आएको बताए ।
‘अपेक्षाअनुसार त भएको छैन, तर निराशहुनुपर्ने अवस्थापनि छैन,’उनले भने, ‘बजेट खर्चबारे प्रश्न उठे पनि सरकारबारे अघिल्लो जस्तो नकारात्मक टिप्पणी आएको सुनिएको छैन ।’ विपक्षीको आलोचनाः ‘एक वर्ष बित्यो, गति सुस्त छ’
सत्तारुढ कांग्रेस संसदीयदलका नेताजीवनबहादुर शाही र प्रमुखप्रतिपक्षीदलमाओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्माले भने सरकारको कामकारबाहीमाथिप्रश्न उठाए ।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दापनिआशालाग्दो गतिनदेखिएको टिप्पणी गरे । माओवादी नेताशर्माले सरकार पूर्वाग्रही रूपमा अघि बढेको आरोप लगाए । ‘बजेट सुनिश्चितता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार असफलभयो,’ उनले भने, ‘सरकारले एउटा भन्छ, तर अर्कै गर्छ ।’
त्यस्तै, कांग्रेस नेताशाहीले बजेट कार्यान्वयनकमजोर रहेको भन्दै आलोचना गरे । ‘चैत्रमहिनाको आधा समय बितिसक्दापनिपुँजीगत बजेटको मात्र १७प्रतिशतखर्च भएको छ,’ उनले भने ।उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको ‘बैँक खाता छोरीको, सुरक्षाजीवनभरीको’ कार्यक्रमअलपत्र परेको भन्दै प्रश्न उठाए ।
यस्तै, एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई, राप्रपाका सांसद सन्तोषीशाही, र एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले पनि सरकारको कार्यशैलीबारे धारणा राखेका थिए । प्रदेश सभाले ऐन पारित गरेको छ, तर कर्मचारी असन्तुष्टि कायमै छ । अब सरकारले उनीहरूकामागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
